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भारत-आसियान साझेदारी से मजबूत होंगे व्यापार और समुद्री सुरक्षा के रिश्ते, मनीला में जुटेंगे 19 देशों के नेता, हिंद-प्रशांत पर दुनिया की नजर

India ASEAN Trade Relations: फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। 17 नवंबर को होने वाली भारत-आसियान शिखर बैठक और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में व्यापार, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत के लिए यह सम्मेलन दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। खास बात यह है कि भारत और आसियान 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मना रहे हैं। भारत और आसियान के बीच आर्थिक संबंध लगातार विस्तार ले रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 114.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान भारत से आसियान देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 7.1 अरब डॉलर रहा। व्यापार के लिहाज से भारत आसियान का आठवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

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भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, दवाइयां, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और अन्य औद्योगिक वस्तुओं का कारोबार होता है। भारत की कोशिश है कि निर्यात के नए अवसर बढ़ें और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला में उसकी भागीदारी मजबूत हो। भारत और आसियान के बीच वस्तुओं के व्यापार को लेकर मौजूदा समझौते की समीक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोनों पक्ष व्यापार को ज्यादा संतुलित और सुविधाजनक बनाने के लिए इस पर बातचीत कर रहे हैं। भारत चाहता है कि समझौते के तहत उसके निर्यातकों को बेहतर अवसर मिलें और व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम किया जाए। व्यापार समझौते की समीक्षा से भारतीय उद्योगों, छोटे कारोबारियों और निर्यातकों को नए बाजार उपलब्ध कराने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच निवेश, डिजिटल कारोबार और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

दक्षिण-पूर्व एशिया दुनिया के व्यापार का महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र

दक्षिण-पूर्व एशिया का भौगोलिक महत्व इसे वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाता है। यह क्षेत्र हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। यहां से गुजरने वाले समुद्री रास्तों के माध्यम से दुनिया के कई देशों तक कच्चा तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जरूरी सामान पहुंचता है। मलक्का जलडमरूमध्य इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इसके जरिए मध्य-पूर्व से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों तक ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति होती है। वहीं, दक्षिण चीन सागर अंतरराष्ट्रीय मालवाहक जहाजों की आवाजाही के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इन समुद्री रास्तों पर किसी तरह का तनाव या बाधा पैदा होने से वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और माल ढुलाई प्रभावित हो सकती है। इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था के साथ आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस क्षेत्र में शांति और समुद्री सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। (India ASEAN Trade Relations)

भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मिलेगा विस्तार

भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना है। इस नीति के तहत भारत व्यापार, निवेश, संपर्क व्यवस्था, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। आसियान भारत के लिए सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग का भी महत्वपूर्ण मंच है। भारत चाहता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ सड़क, रेल और समुद्री संपर्क मजबूत हो। इससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा में भी सहयोग मिलेगा। भारत और आसियान के बीच साल 2027 में संवाद संबंधों के 35 साल और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच साल पूरे होंगे। वर्ष 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे समुद्री संपर्क और सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को नई दिशा देने की कोशिश है। 17 नवंबर को होने वाले 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कुल 19 देशों के शामिल होने की जानकारी है। इसमें आसियान के 11 सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल होंगे। (India ASEAN Trade Relations)

आसियान ने तुर्किये को बनाया 12वां संवाद साझेदार

इस सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी। समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, क्षेत्रीय संपर्क और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। अलग-अलग देशों के नेता आपसी सहयोग बढ़ाने और साझा चुनौतियों के समाधान पर विचार करेंगे। आसियान ने अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोग का दायरा बढ़ाते हुए तुर्किये को 12वां संवाद साझेदार बनाया है। इसके तहत तुर्किये अब आसियान देशों के साथ नियमित संवाद और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर सकेगा। इसके अलावा जर्मनी और कतर को क्षेत्रीय सहयोग के लिए क्षेत्रीय संवाद साझेदार का दर्जा दिया गया है। इस फैसले से आसियान के अंतरराष्ट्रीय संपर्क और आर्थिक साझेदारी के विस्तार का रास्ता खुला है। आसियान देशों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाया है। 14 नवंबर को आसियान डिजिटल अर्थव्यवस्था रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसे क्षेत्रीय डिजिटल कारोबार के लिए महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल भुगतान, डेटा के आदान-प्रदान और डिजिटल सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। इससे छोटे और मध्यम कारोबारियों को भी दूसरे देशों के बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। समझौते के वर्ष 2027 की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद है।

चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच क्वाड की भूमिका भी अहम

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती रही है। ऐसे में क्वाड समूह की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके सदस्य हैं। क्वाड के माध्यम से चारों देश समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क, तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला और स्वतंत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करते हैं। मनीला में प्रस्तावित क्वाड नेताओं की बैठक में भी इन विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस साल आसियान की अध्यक्षता फिलीपींस कर रहा है। सम्मेलन के दौरान मेजबान देश ने क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और आपसी संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया है। आयोजन में फिलीपींस की संस्कृति, खानपान और परिवहन से जुड़ी प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र है। कुल मिलाकर मनीला में हो रही बैठकों का महत्व केवल भारत और आसियान के व्यापारिक रिश्तों तक सीमित नहीं है। समुद्री सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय स्थिरता और हिंद-प्रशांत में रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दे भी इन सम्मेलनों को महत्वपूर्ण बना रहे हैं। (India ASEAN Trade Relations)

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