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समंदर में भारत की बढ़ती ताकत, जापान और म्यांमार के साथ नौसैनिक अभ्यास, हिंद-प्रशांत में मजबूत होगी हिंदुस्तान की भूमिका

India Japan Defence Cooperation: भारत अपनी समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय रक्षा साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में भारत और जापान के बीच नौसैनिक अभ्यास JAIMEX 2026 आयोजित किया गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा फिजी के रक्षा अधिकारियों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला और छावनी क्षेत्रों में बुजुर्गों की देखभाल को लेकर भी रक्षा मंत्रालय ने कई अहम पहल की हैं। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सह्याद्री ने 13 और 14 नवंबर 2026 को जापान समुद्री आत्मरक्षा बल (JMSDF) के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जेएआईएमईएक्स 2026 में हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना और समुद्री अभियानों में एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की क्षमता को मजबूत करना था।

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अभ्यास के दौरान आईएनएस सह्याद्री ने जापान के जहाज जेएस इसे के साथ मिलकर कई समुद्री गतिविधियों में हिस्सा लिया। इसमें सामरिक युद्धाभ्यास, संचार अभ्यास और क्रॉस-डेक लैंडिंग जैसी गतिविधियां शामिल रहीं। इन अभ्यासों के जरिए दोनों देशों की नौसेनाओं ने एक-दूसरे की कार्यप्रणाली और सैन्य क्षमताओं को समझा। इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच परिचालन समन्वय, आपसी विश्वास और समुद्री सुरक्षा को लेकर सहयोग मजबूत हुआ है। यह भारत और जापान की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 और 19 नवंबर 2026 को जापान की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस बैठक की सह-अध्यक्षता राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर करेंगे। जापान की ओर से रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल होंगे।

राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक और भारत-जापान विदेश मंत्री स्तरीय रणनीतिक संवाद में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान ‘रायसीना टोक्यो’ के तीसरे दौर में भी भाग लेंगे। बता दें कि बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान के टोक्यो पहुंच चुके हैं। भारत-जापान 2+2 संवाद का पिछला दौर 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। टोक्यो में होने वाली इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। दोनों देश स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे। राजनाथ सिंह जापान के रक्षा मंत्री के साथ अलग से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इस साल दोनों रक्षा मंत्रियों की यह तीसरी बैठक होगी। इससे पहले अगस्त 2026 में नई दिल्ली और अक्टूबर 2026 में सेबू में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस के दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई थी। बैठक में रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यासों का विस्तार और रक्षा उद्योग से जुड़ी साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा संबंधों को नई दिशा देना है। (India Japan Defence Cooperation)

फिजी के रक्षा अधिकारियों को भारत देगा प्रशिक्षण

भारत ने फिजी के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान (डीएचटीआई) ने ‘रक्षा प्रशासन और लोक प्रशासन में नवोदित नेतृत्वकर्ताओं के लिए वैश्विक नेतृत्व कार्यक्रम’ की शुरुआत की है। चार सप्ताह के इस कार्यक्रम का पहला चरण 16 से 27 नवंबर 2026 तक फिजी की राजधानी सुवा में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन फिजी के रक्षा और पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री पियो टिकोडुआदुआ ने किया। उन्होंने भारत की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे फिजी में संस्थागत क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। फिजी में भारत के उच्चायुक्त सुनीत मेहता ने भी इस कार्यक्रम को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का प्रतीक बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुशासन, रक्षा खरीद, प्रशासन में नैतिकता, प्रतिभा प्रबंधन, क्षमता निर्माण, प्रशासनिक कानून और नागरिक-केंद्रित शासन जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में ऑडिट व्यवस्था को आधुनिक बनाने, डिजिटल बदलाव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रणनीतिक संचार और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पूर्व सैनिकों के लिए 20 नवंबर को रोजगार मेला

कार्यक्रम का दूसरा चरण 2027 की पहली तिमाही में नई दिल्ली में दो सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। इस पहल से भारत और फिजी के बीच रक्षा और प्रशासनिक सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) 20 नवंबर 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम में रोजगार मेले का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य सेना से सेवानिवृत्त हुए जवानों और अधिकारियों को दोबारा रोजगार से जोड़ना और उन्हें नागरिक कार्यक्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराना है। यह रोजगार मेला गुरुग्राम स्थित 54 एएसपी, वायुसेना स्टेशन में सुबह 7 बजे से आयोजित होगा। इसमें भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना के पूर्व सैनिक हिस्सा ले सकेंगे। यहां सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों की कंपनियां और औद्योगिक संस्थान शामिल होंगे। रोजगार मेले के जरिए पूर्व सैनिक अपनी योग्यता, अनुभव और कौशल के आधार पर कंपनियों के सामने अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे। वहीं, कंपनियों को भी अनुशासित और अनुभवी कर्मचारियों की तलाश करने का अवसर मिलेगा। (India Japan Defence Cooperation)

छावनी क्षेत्रों में बुजुर्गों को मिलेगी बेहतर देखभाल

वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान पुनर्वास महानिदेशालय देशभर में कुल 18 रोजगार मेलों का आयोजन कर रहा है। इस पहल के तहत नियोक्ता और पूर्व सैनिक दोनों ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए www.esmhire.com पर सुविधा उपलब्ध है। डीजीआर की आधिकारिक वेबसाइट www.dgrindia.gov.in पर भी रोजगार मेला सेक्शन के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है। यह सुविधा दोनों पक्षों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है। छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं और देखभाल को बेहतर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। इसके तहत छावनी क्षेत्रों में डे-केयर केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक गृहों की स्थापना की जाएगी। पहले से संचालित केंद्रों को मजबूत करने के साथ बुजुर्गों की देखभाल करने वाले लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव और ज्ञान विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं, केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार बुजुर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

आठ छावनियों में खुलेंगे नए डे-केयर केंद्र

समझौते के तहत रक्षा संपदा महानिदेशालय ने आठ छावनियों की पहचान की है, जहां नए डे-केयर केंद्र खोले जा सकते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल का बैरकपुर, कर्नाटक का बेलगाम, उत्तर प्रदेश का झांसी, महाराष्ट्र के खड़की और पुणे, तेलंगाना का सिकंदराबाद, तमिलनाडु का सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंबाला, महाराष्ट्र के देवलाली, मध्य प्रदेश के जबलपुर और उत्तराखंड के रानीखेत तथा लैंसडाउन में पहले से चल रहे डे-केयर केंद्रों को और बेहतर बनाने की योजना है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या और लखनऊ में संचालित वरिष्ठ नागरिक गृहों का भी विस्तार किया जाएगा। इस योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। वहीं, रक्षा संपदा महानिदेशालय और छावनी बोर्ड केंद्रों के लिए भवन, बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवाओं को बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण देना भी है। इसके लिए 12 छावनियों और उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का समूह तैयार करने की योजना है। इनमें बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, देवलाली, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट, अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर और जालंधर शामिल हैं। (India Japan Defence Cooperation)

बंगाल की खाड़ी में हुआ सैन्य अभ्यास

दोनों मंत्रालय इस योजना के बेहतर संचालन और निगरानी के लिए संयुक्त कार्य समूह भी बनाएंगे। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के साथ प्रशिक्षित लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना भी है। भारत और म्यांमार के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आईएमएनईएक्स-26 का आठवां संस्करण 14 नवंबर 2026 को विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। यह अभ्यास बंदरगाह और समुद्री, दोनों चरणों में आयोजित किया गया। समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में हुआ, जिसमें भारतीय नौसेना के आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा ने म्यांमार नौसेना के जहाज यूएमएस किंग सिन फ्यू शिन के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान समन्वित समुद्री युद्धाभ्यास और परिचालन गतिविधियां आयोजित की गईं। अभ्यास के बंदरगाह चरण में विशेषज्ञों के बीच बातचीत, एक-दूसरे के जहाजों का दौरा, पेशेवर संवाद और खेल गतिविधियां शामिल रहीं। इन गतिविधियों से दोनों देशों के नौसैनिक कर्मियों को एक-दूसरे की कार्यप्रणाली और सैन्य क्षमताओं को समझने का मौका मिला। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री अभियानों में तालमेल बढ़ाना, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना और दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग मजबूत करना था। यह भारत के महासागर विजन और पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए भारत-म्यांमार के बीच समुद्री सहयोग को भी मजबूती मिली है।

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