भारत ने मिस्र, थाईलैंड और बेलारूस के साथ बढ़ाया आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश को मिलेगी नई रफ्तार

India Global Trade: भारत ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में मिस्र, थाईलैंड और बेलारूस के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की है। तीनों देशों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठकों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, निवेश के नए अवसर तलाशने, औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहित करने और कारोबारी संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी। इन बैठकों में डिजिटल भुगतान, फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, ऑटोमोबाइल और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 से 16 नवंबर 2026 तक मिस्र का दौरा किया। वहीं भारत और थाईलैंड के बीच 16 नवंबर को संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक आयोजित हुई। इसी दिन नई दिल्ली में भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का 12वां सत्र भी संपन्न हुआ। इन बैठकों के जरिए भारत ने अलग-अलग क्षेत्रों में अपने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश की है।
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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मिस्र यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। यात्रा के दौरान भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (JTC) के 7वें सत्र की सह-अध्यक्षता की गई। इसमें मिस्र के निवेश एवं विदेशी व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह शामिल हुए। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई और द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम करने का फैसला लिया गया। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान भारत और मिस्र के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 5.04 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 64 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने मिस्र को 3.87 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि मिस्र से 2.60 अरब डॉलर का आयात किया। दोनों देशों ने व्यापार को ज्यादा विविध बनाने, उच्च मूल्य वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और बाजार तक पहुंच आसान करने पर जोर दिया। इसके साथ ही पारस्परिक लाभ वाले मुक्त व्यापार समझौते (FTA), तरजीही व्यापार समझौते (PTA) या व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक कार्य समूह बनाने पर भी सहमति बनी। (India Global Trade)
मिस्र में भारतीय कंपनियों के लिए निवेश के अवसर
भारत और मिस्र ने ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। विशेष रूप से स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। मिस्र में फिलहाल करीब 70 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, जिनका कुल निवेश लगभग 5 अरब डॉलर है। दोनों पक्षों ने इस निवेश को आगे बढ़ाने और संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन, उर्वरक, डिजिटल तकनीक और फिनटेक के क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाने की योजना पर चर्चा हुई। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत के UPI को मिस्र के InstaPay से जोड़ने की संभावना पर भी विचार किया गया। साथ ही भारतीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग कर मिस्र में डिजिटल परिवर्तन को गति देने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।

भारत-मिस्र स्टार्टअप्स के बीच भी बढ़ेगा सहयोग
पीयूष गोयल की यात्रा के दौरान भारत-मिस्र व्यापार मंच और स्टार्टअप्स मंच का आयोजन भी किया गया। व्यापार परिषद की बैठक में दोनों देशों के 250 से ज्यादा कारोबारी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें रसायन, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, बंदरगाह, आईटी, कपड़ा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में कारोबारी अवसरों पर चर्चा हुई। 16 नवंबर को आयोजित भारत-मिस्र स्टार्टअप्स मंच में करीब 50 भारतीय और मिस्र के स्टार्टअप्स ने भाग लिया। इस दौरान स्टार्टअप संस्थापकों, निवेशकों, इनक्यूबेटर और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए। दोनों देशों ने नए व्यावसायिक विचारों, तकनीकी नवाचार और निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल ने मिस्र के प्रधानमंत्री डॉ. मुस्तफा मदबूली सहित कई मंत्रियों और प्रमुख कारोबारियों से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने बंदरगाह आधुनिकीकरण, जहाज निर्माण, हवाई अड्डों के विकास और मेट्रो रेल प्रणाली जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशीं।

भारत-थाईलैंड व्यापार में 12.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी
भारत और थाईलैंड के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए 16 नवंबर 2026 को थाईलैंड के नोंथाबुरी में संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव नितिन कुमार यादव और थाईलैंड के वाणिज्य मंत्रालय की व्यापार वार्ता विभाग की महानिदेशक चोतिमा इम्सावास्दिकुल ने की। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर संतोष जताया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12.6 प्रतिशत ज्यादा है। आसियान देशों के साथ भारत के कुल व्यापार में थाईलैंड की हिस्सेदारी 16.7 प्रतिशत रही। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई। भारत ने बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं सामने रखीं। वहीं, थाईलैंड ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी नीतियों और सह-निवेश की संभावनाओं की जानकारी साझा की। (India Global Trade)
UPI और स्थानीय मुद्रा में व्यापार पर चर्चा
भारत और थाईलैंड के बीच डिजिटल भुगतान और वित्तीय तकनीक को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसमें भारत के UPI को थाईलैंड के PromptPay से जोड़ने की संभावना पर विचार किया गया। इसके अलावा दोनों देशों ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का भुगतान करने और भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक ऑफ थाईलैंड के बीच फिनटेक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में कृषि, पशुधन, समुद्री उत्पाद, दवाइयों, स्वास्थ्य सेवा, आयुष, पारंपरिक चिकित्सा, कपड़ा, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल, रत्न एवं आभूषण और सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) और भारत-थाईलैंड प्रारंभिक फसल योजना के बेहतर उपयोग पर चर्चा की। साथ ही व्यापार से जुड़ी गैर-टैरिफ बाधाओं, प्रमाणन प्रक्रिया और बाजार तक पहुंच की समस्याओं को दूर करने पर सहमति जताई गई। संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। (India Global Trade)
भारत-बेलारूस के बीच सहयोग का रोडमैप
भारत और बेलारूस के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में अंतर-सरकारी आयोग का 12वां सत्र आयोजित किया गया। इसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजेनकोव ने की। बैठक में दोनों देशों ने अब तक हुए सहयोग की समीक्षा की और व्यापार, निवेश तथा आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से 2031 तक के लिए सहयोग का रोडमैप तैयार करने पर भी विचार किया। इसमें उद्योग, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और निर्माण जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। बैठक के दौरान दोनों देशों ने अंतर-सरकारी आयोग के 12वें सत्र के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को ज्यादा प्रभावी बनाना और कारोबारी समुदायों के बीच संपर्क बढ़ाना है। (India Global Trade)
मशीनरी, दवा और तकनीक के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं
भारत-बेलारूस बैठक के साथ व्यापार और निवेश मंच का भी आयोजन किया गया। इसमें दोनों देशों के कारोबारी प्रतिनिधियों, उद्योग संगठनों और सरकारी संस्थानों ने हिस्सा लिया। बेलारूस की वाहन एवं कृषि मशीनरी, खनन उपकरण, दवा, रसायन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग, कृषि और इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनियां इसमें शामिल हुईं। बैठक में संयुक्त उद्यम, तकनीकी हस्तांतरण, स्थानीय स्तर पर विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा हुई। कृषि और नागरिक उपयोग में आने वाले मानवरहित हवाई उपकरणों, दवा उद्योग, खनन उपकरण, जल शोधन तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण को भी भविष्य के सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारतीय विनिर्माण क्षमता और आर्थिक विकास का जिक्र करते हुए बेलारूस के कारोबारियों को भारत में निवेश और संयुक्त उद्यमों के अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों देशों ने कारोबारी संपर्क लगातार बनाए रखने और पहचाने गए क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का अगला 13वां सत्र 2027 में आयोजित किया जाएगा।
3 देशों के साथ समझौतों से आर्थिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती
मिस्र, थाईलैंड और बेलारूस के साथ हुई बैठकों से भारत ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मिस्र के साथ व्यापार को 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य, थाईलैंड के साथ 21.49 अरब डॉलर के व्यापार को और आगे बढ़ाने की कोशिश और बेलारूस के साथ 2027 से 2031 तक का सहयोग रोडमैप इस दिशा में अहम है। तीनों देशों के साथ हुई बातचीत में पारंपरिक व्यापार के साथ-साथ डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, आधुनिक विनिर्माण और तकनीकी सहयोग को भी प्राथमिकता दी गई। इससे भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार और निवेश के अवसर खुलने की संभावनाएं हैं। साथ ही भारत की वैश्विक आर्थिक भागीदारी और औद्योगिक साझेदारी को भी मजबूती मिल सकती है। कुल मिलाकर, मिस्र, थाईलैंड और बेलारूस के साथ भारत की ये उच्चस्तरीय बैठकें वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती हैं। तीनों देशों के साथ व्यापार, निवेश, तकनीक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति से भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। आने वाले समय में इन चर्चाओं का कितना असर जमीन पर दिखाई देता है, यह इन समझौतों के प्रभावी क्रियान्वयन और कारोबारी साझेदारी पर निर्भर करेगा।



