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पांच दिन की CBI रिमांड पर मनीष सिसोदिया, शराब नीति को लेकर होगी पूछताछ

Manish Sisodia Remand: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक CBI रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में जांच एजेंसी ने सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। बता दें कि CBI ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनकी रिमांड जरूरी है।

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CBI की ओर के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये पूरा केस प्रॉफिट का है। इसी पर हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन होनी है। सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर हैं और वो मंत्रियों के एक ग्रुप को लीड कर रहे थे। शराब नीति के मॉडल को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। जबकि सिसोदिया के वकील ने कहा कि LG ने मई 2021 में पॉलिसी को हरी झंडी दी थी। प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सारी बहस हो रही है, उसकी मंजूरी LG ने ही दी थी। उन्होंने ही बदलावों की भी रजामंदी दी थी। (Manish Sisodia Remand)

इधर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं-कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सुरक्षा बलों से उनकी झड़प भी हुई। महिला कार्यकर्ताओं और महिला पुलिस बल के बीच हाथापाई भी हुई। पुलिस ने AAP कार्यकर्ताओं को हटने की चेतावनी दी। कई नेताओं-कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस AAP के दफ्तर में भी दाखिल हुई। (Manish Sisodia Remand)

गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ CBI के पास सबूत नहीं थे। कई अफसर उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ थे। सिसोदिया को राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सिसोदिया पर हुई कार्रवाई बताती है कि केंद्र सरकार विपक्ष का मुंह बंद कराना चाहती है। हम सिसोदियाजी के साथ हैं। महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, केंद्र CBI और ED का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही है या उन्हें समर्पण पर मजबूर कर रही है। चाहे वो सिसोदिया हों, नवाब मलिक हों, अनिल देशमुख हों या फिर मैं। क्या भाजपा में सारे संत हैं?। (Manish Sisodia Remand)

वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अपने पाप छिपाने के लिए भगत सिंह का नाम इस्तेमाल ना करें। उन्होंने भले ही ईमानदारी के नाम पर सरकार बना ली, लेकिन ये लोग सबसे ज्यादा बेईमान साबित हो चुके हैं। इस सरकार के चलते ही दिल्ली के बच्चे परेशान हो रहे हैं। CBI सूत्रों ने बताया कि पिछले साल 19 अगस्त को CBI ने दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट की छानबीन की। वहां से एक डिजिटल डिवाइस सीज की गई। इस डिवाइस से CBI को पता चला कि लिकर पॉलिसी का एक दस्तावेज एक ऐसे सिस्टम को भेजा गया था, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के नेटवर्क में था ही नहीं। जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच की सिफारिश की थी। (Manish Sisodia Remand)

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