साय सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, HC ने परिसीमन पर लगाई रोक, पढ़ें पूरी खबर
High Court on Delimitation: छत्तीसगढ़ की साय सरकार को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने नगर निगम और नगर पालिका में होने वाले परिसीमन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी, बेमेतरा और तखतपुर नगर पालिका में परिसीमन पर रोक लगाई है। बता दें कि जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने परिसीमन के खिलाफ लगी 3 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन क्यों कर रही है।
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जानकारी के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद परिसीमन को लेकर दूसरे नगरीय निकायों में भी चुनौती दी जा सकती है। बता दें कि राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी और बेमेतरा नगर पालिका में वार्डों के परिसीमन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तीनों याचिकाओं की प्रकृति सामान थी, जिसकी वजह से हाईकोर्ट में तीनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेशभर के निकायों के वार्ड परिसीमन के लिए जो आदेश जारी किया है, उसमें 2011 की जनगणना को आधार माना है। (High Court on Delimitation)
2011 के आधार पर परिसीमन
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक 2011 के आधार पर परिसीमन का कार्य करने को कहा गया है। वार्ड परिसीमन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार अंतिम जनगणना को आधार माना गया है। राज्य सरकार ने अपने सर्कुलर में भी परिसीमन के लिए अंतिम जनगणना को आधार माना है। वकीलों का कहना था कि राज्य सरकार ने इसके पहले 2014 और 2019 में भी 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का काम किया है। ऐसे में जब आधार एक ही है तो इस बार फिर परिसीमन का काम क्यों किया जा रहा है। मामले में जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। (High Court on Delimitation)
हाईकोर्ट ने जताई असहमति
हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों ने कहा कि परिसीमन मतदाता सूची के आधार पर नहीं जनगणना को आधार मानकर किया जा रहा है। परिसीमन से वार्डों का क्षेत्र और नक्शा बदल जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने असहमति जताई है। कोर्ट ने पूछा कि 2011 की जनगणना को वर्तमान परिदृश्य में आदर्श कैसे मानेंगे। दो बार परिसीमन कर लिया गया है तो तीसरी बार परिसीमन क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने आपत्तियों के निराकरण और अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। मामले में सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता प्रवीण दास, विनय पांडेय, नगर पालिका कुम्हारी की ओर से पूर्व उप महाधिवक्ता संदीप दुबे, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ महाधिवक्ता, पूर्व एजी सतीशचंद्र वर्मा और अमृतो दास ने पैरवी की। (High Court on Delimitation)



