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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली LG के पक्ष में सुनाया फैसला, आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल

SC on Delhi LG: सुप्रीम कोर्ट ने MCD में एल्डरमैन नियुक्त करने की दिल्ली उपराज्यपाल की शक्ति को बरकरार रखा है, जिसके मुताबिक दिल्ली नगर निगम में 10 मेंबर नॉमिनेट करने के उपराज्यपाल के फैसले को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की जरूरत नहीं है। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि MCD में सदस्यों को नामित करने की LG की वैधानिक शक्ति है, ना कि कार्यकारी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने LG के 10 एल्डरमैन नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा है। इससे पहले मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। 

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वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने असहमति जताई है। AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा झटका है। चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके आप LG को सारे अधिकार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम इस फैसले से पूरी तरह असहमत हैं। यह फैसला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियों के बिल्कुल विपरीत है। पूरा आदेश पढ़ने के बाद हम आगे क्या करना है, इसकी रणनीति बनाएंगे, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सम्मानपूर्वक असहमत हैं। (SC on Delhi LG)

लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा: आतिशी 

कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर एक चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर दिया जाता है और एक नामित व्यक्ति निर्णय लेता है तो यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। इसे लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि AAP के शीर्ष नेता क्यों दिल्ली की जनता को भ्रमित करने में लगे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि उपराज्यपाल ने जो एल्डरमैन का निर्णय लिया उसके लिए वही सक्षम प्राधिकारी हैं। इससे AAP के शीर्ष नेताओं के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा है। क्या इसके बाद AAP सुधरेगी? (SC on Delhi LG)

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