कानून उत्पीड़न का साधन नहीं…न्याय देने का उपकरण है: चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा

Chief Justice Ramesh Sinha: रायपुर के न्यू सर्किट हाउस के सभागार में 22 सितंबर को डिविजनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने दीप प्रज्जवलन के साथ किया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने न्यायिक कार्य के महत्व और चुनौती के बारे में बताते हुए कहा कि न सिर्फ हाईकोर्ट बल्कि जिला न्यायपालिका में विविध प्रकार के समसामयिक महत्व के विवाद आते रहते हैं, जो न्यायाधीशगण को न्याय प्रशासन में अपना अवदान देने और स्वयं को साबित करने का अवसर होते हैं। मुख्य न्यायाधिपति ने न्यायिक अधिकारियों को उनके कर्तव्य की महत्ता को याद दिलाया।

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उन्होंने कहा कि न्यायाधीश उन कुछ भाग्यशाली लोगों में हैं, जिन्हें लोगों को न्याय प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है। न्यायिक सेवा अन्य सामान्य शासकीय सेवा की तरह नहीं हैं, बल्कि न्यायाधीशगण लोक विश्वास का पद धारित करते हैं और न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता न्यायाधीश का पद धारित करने वाले व्यक्तियों पर निर्भर है। इसलिए न्यायाधीश को सीजर की पत्नी की तरह सभी संदेहों से ऊपर होना चाहिए। मुख्य न्यायाधिपति ने साधारण व्यक्ति की न्यायपालिका से क्या अपेक्षाएं हैं इसके बारे में भी बताया। (Chief Justice Ramesh Sinha)

चीफ जस्टिस ने कहा कि एक साधारण व्यक्ति न्यायपालिका से निष्पक्ष और त्वरित न्याय की उम्मीद करता है। इसके लिए न्यायाधीश को अपने कर्तव्यों का निर्वहन सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस समाज में हम रहते हैं वह समाज गतिशील है और समय के साथ बदलता रहता है, जो विधि समाज के साथ व्यवहरित करती है वह भी बदलती रहती है। ऐसी दशा में न्यायपालिका समाज को स्फूर्त बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। (Chief Justice Ramesh Sinha)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा

मुख्य न्यायाधिपति ने समय के साथ विधि के क्षेत्र में आने वाले बदलाव पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फारेंसिक साईंस के संबंध में न्यायाधीशों को अद्यतन रहने को कहा। साथ ही कहा कि इस तरीके के सेमिनार न्यायिक अधिकारियों को सामूहिक विचार-विमर्श और अनुभवों का आदान प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता के गर्भ समापन को एक जटिल और संवेदनशील विषय बताया। साथ ही कहा कि जिन मामलों में न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उन मामलों में भी रेप पीड़िताओं को गर्भ समापन के लिए उच्च न्यायालय आना पड़ रहा है। जबकि चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम में बलात्कार पीड़िताओं के संबंध में विधि के प्रावधान स्पष्ट हैं। (Chief Justice Ramesh Sinha)

निराकरण में होने वाले विलंब पर चिंता

मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने कहा कि सेमिनार विधि की समझ को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। प्रकरणों के निराकरण में होने वाले विलंब पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पक्षकार जल्द न्याय चाहता है और कई बार प्रकरण के निराकरण में विलंब कारित करने के लिए कुछ पक्षकार विलंबकारी युक्तियां अपनाते हैं। ऐसे युक्तियों से निपटने में न्यायिक अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है और त्वरित-साहसी निर्णय समेत उदारतापूर्व स्थगन प्रदान करने से बचकर ऐसे विलंबकारी युक्तियों को हतोत्साहित किया जा सकता है। (Chief Justice Ramesh Sinha)

चीफ जस्टिस ने न्यायिक अधिकारियों से किया आह्वान

चीफ जस्टिस सिन्हा ने न्यायिक अधिकारियों से आह्वान किया कि वे अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन न्यायपूर्ण तरीके से निर्भीकता के साथ करें और विधि को उत्पीड़न का साधन नहीं बनने देना चाहिए बल्कि विधि को न्याय प्रदान करने के उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही न्यायाधीशों को आश्वस्त किया कि जल्द और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों को उच्च न्यायालय का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। इस संभागीय सेमिनार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू ने भी संबोधित किया। (Chief Justice Ramesh Sinha)

111 न्यायाधीश प्रतिभागी के रूप में हुए शामिल

डिविजनल सेमिनार में स्वागत भाषण रायपुर प्रधान जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी और परिचयात्मक उद्बोधन छत्तीसगढ़ ज्यूडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर सिराजुद्दीन कुरैशी ने दिया। इस डिविजनल सेमिनार में रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और महासमुंद जिले के कुल 111 न्यायाधीश प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए। इस सेमिनार में PCPNDT अधिनियम, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, सिविल लॉ, फारेंसिक साईंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर प्रतिभागियों ने प्रस्तुति दी। बता दें कि रायपुर संभाग के रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद जिले के न्यायिक अधिकारियों और छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के तत्वाधान में डिविजनल सेमिनार आयोजित किया गया। (Chief Justice Ramesh Sinha)