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योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का पलटा फैसला

SC on Madrasa Act: उत्तरप्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, SC ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा, जिसकी वजह से 16 हजार मदरसों के स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक बताया गया था। हालांकि मरदसे अब पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च सिलेबस तय नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UP मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। SC के इस फैसले से करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। साथ ही केंद्र और UP सरकार से इस पर जवाब भी मांगा था। इससे पहले 22 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब जियो और जीने दो है। (SC on Madrasa Act)

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मदरसा एक्ट को उत्तरप्रदेश सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के खिलाफ माना, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। PM मोदी और भाजपा धर्म के आधार पर ‘विभाजन और कटौती’ की बात करते हैं, उन्हें इस फैसले से सबक सीखना चाहिए। देश एक रहेगा तब मजबूत रहेगा। UP कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए समाज के अंदर एक संदेश गया है। इस समय यह सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। (SC on Madrasa Act)

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओ.पी. राजभर ने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। सरकार अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा बोर्ड को 800 करोड़ रुपये देती है। प्रबंधक आपस में लड़ते हैं और पढ़ाई नहीं होती है। प्रयागराज से खबर आई थी कि मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे हैं। 1 लाख रुपये तनख्वाह पाने वाला शिक्षक यह नहीं बता पाता है कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। ऐसे ही लोगों की जांच हो रही थी। जांच में जो दोषी होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो उस पर कार्रवाई हो। मदरसा बोर्ड को सिर्फ अपना काम करना चाहिए। (SC on Madrasa Act)

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके अनुरूप न्यायालय ने जो भी दिशा-निर्देश दिए हैं योगी सरकार उसका पालन करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिले इस नीयत से काम किया है। निश्चित तौर पर मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए जो भी बातें आवश्यक होंगी, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसका जरूर अनुसरण करेगी। इधर, SC के फैसले को जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने न्याय की जीत बताया। (SC on Madrasa Act)

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ‘जीओ और जीने दो’ में महत्वपूर्ण संदेश है। यह फैसला भारतीय मुसलमानों और मदरसों से जुड़े लोगों के लिए संतोषजनक और प्रेरणादायक है। इस निर्णय से देश में न्याय और समानता का संदेश गया है। BSP प्रमुख मायावती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून-2004 को वैध और संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद और हजारों मदरसों की अनिश्चितता को अब निश्चय ही समाप्त होने की संभावना। इस पर सही से अमल जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खासकर यूपी के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में स्थायित्व आने की संभावना है। अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। (SC on Madrasa Act)

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