आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाएंगे इकोसिस्टम: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

Anti Terrorism Conference: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया का मानना है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का यह मतलब नहीं है कि कुछ एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाए, बल्कि इसका मतलब आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियों के हाथ कानूनी रूप से मजबूत करना और एक ऐसा ‘इकोसिस्टम’ बनाना है, ताकि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत हो सके।
यह भी पढ़ें:- आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सीमा नहीं होती: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
गृहमंत्री शाह ने कहा कि 2 अगस्त 2019 को NIA एक्ट में संशोधन किया गया, जिसमें नए अपराध जोड़े गए और NIA को अतिरिक्त प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भी दिया गया, जिसकी वजह से अब NIA विदेश में भी जांच कर सकती है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) में भी 14 अगस्त 2019 को संशोधन किया गया, जिसके जरिए संपत्ति जब्त करने और व्यक्ति और संगठन को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से डी-रैडिकलाइजेशन के प्रयासों का समन्वय किया गया, विभिन्न मंत्रालयों ने भी अपनी रणनीति तैयार की और गृह मंत्रालय ने एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने का काम भी किया। (Anti Terrorism Conference)
25 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना
गृहमंत्री ने कहा कि 2020 में आतंकवाद की फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए 25 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना बनाई गई, जिसमें जिहादी आतंकवाद से लेकर नार्थईस्ट में उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद और फेक करेंसी से लेकर नारकोटिक्स तक ढेर सारे कदम उठाए गए। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) से लेकर रैडिकलाइज के वित्त पोषण और अवैध हथियारों की तस्करी के ‘इकोसिस्टम’ को विभिन्न एजेंसियों के बीच पूरे सामंजस्य के साथ तोड़ने का काम किया गया और इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। उन्होंने कहा कि मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) के कामकाज में बड़े पैमाने पर बदलाव लाया गया। शाह ने कहा कि नेशनल मेमोरी बैंक की स्थापना की गई और उसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कदम उठाए गए और सूचना के आधार पर एक सेंट्रल डेटाबेस भी बनाया गया। (Anti Terrorism Conference)
आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी: शाह
उन्होंने कहा कि कई ऐसे डेटाबेस बनाए गए हैं, जिनसे आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के हमारे प्रयासों को लाभ मिल सकता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि 15 से ज्यादा संगठनों को आतंकवादी संगठन और गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया और अभी हाल में ही 7 अन्य संगठनों को भी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। शाह ने कहा कि 2014 के बाद देश में कोई बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों के कारण एक दशक में आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी आई है। पिछले पांच साल में ढेर सारे डेटाबेस का क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) एक केंद्रीकृत डेटा एक्सेस सोल्यूशन है, जिसका उपयोग करने के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधिकारियों में कार्य संस्कृति विकसित करने की जरुरत है। (Anti Terrorism Conference)
आतंकवाद एक सीमाहीन और अदृश्य दुश्मन: शाह
गृहमंत्री ने कहा कि NIA ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD), नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स (NIDAAN), मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑग्मेंटेशन सिस्टम (MANAS) जैसे कई डेटाबेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ उपयोग करने की पहल की है। शाह ने कहा कि सभी राज्यों में पुलिसबलों के सभी स्तरों तक इन डेटाबेस का इस्तेमाल होना चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि UAPA के मामलों में भी NIA ने जांच की है और लगभग 95 प्रतिशत की दोष सिद्दि दर प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी बल तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम आतंकवाद की समस्या से नहीं लड़ सकते। आतंकवाद एक सीमाहीन और अदृश्य दुश्मन है, जिसके खिलाफ जंग तने के लिए हमें अपने युवा अधिकारियों को तकनीक से लैस करना होगा। (Anti Terrorism Conference)
दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बन जाएगी: शाह
गृहमंत्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों को देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को इन तीनों कानूनों को अक्षर और आत्मा में लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के जेल, फोरेंसिक, न्यायालय, अभियोजन और पुलिस में शत-प्रतिशत अमल के बाद भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बन जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में पहली बार आतंकवाद को पारिभाषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तने के लिए संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ हमें एक एकीकृत एक्शनेबल सिस्टम बनाना होगा। (Anti Terrorism Conference)
जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े
उन्होंने कहा कि आतंकवाद के वित्तपोषण, क्रिप्टो जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों के पुलिस थानों से लेकर पुलिस महानिदेशक के कार्यालय तक समन्वित अप्रोच अपनानी होगी। शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम जानने की आवश्यकता से साझा करने के कर्तव्य की ओर बढ़ें। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी राज्य आतंकवाद के खिलाफ इस साझा लड़ाई को अपनी लड़ाई समझें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम एक मजबूत संकल्प के साथ आतंकवाद से लड़ने के लिए एक इकोसिस्टम बनाएंगे, परिणाम भी लाएंगे और इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल भी होंगे। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। हाल ही में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। ऐसे में इसे लेकर बड़ा कदम उठाने की बहुत जरूरत है। (Anti Terrorism Conference)



