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Raipur News : ग्राम पंचायत परसदा (क) के ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित, अधिकारी उदासीन

PM Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना (मोदी की गारंटी) जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम से रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक के ग्राम पंचायत परसदा (क) के गरीब हितग्राही वंचित हैं। तिल्दा विकासखंड के तीन पंचायतों – तिल्दाडीह, मानपुर, और परसदा (क) के हितग्राहियों का योजना से जुड़ा डाटा पोर्टल से हट गया है। इस समस्या के चलते ग्रामीणों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला।

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सरपंच संघ तिल्दा के अध्यक्ष और ग्राम पंचायत परसदा के सरपंच मिथलेश साहू ने बताया कि पिछले कांग्रेस शासनकाल से लेकर अब भाजपा के कार्यकाल तक, अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के कारण ग्रामीणों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर गौरव सिंह, जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ, और पंचायत मंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है।

ग्रामीणों के दस्तावेज दो बार जमा किए गए, फिर भी समाधान नहीं

हितग्राहियों ने बताया कि उनके आवश्यक दस्तावेज दो बार जनपद पंचायत में जमा किए गए, लेकिन अधिकारियों से केवल यह जवाब मिला कि डाटा पोर्टल से हट गया है और इसका समाधान दिल्ली से ही संभव है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि यह कब और कैसे ठीक होगा, बताना मुश्किल है।

बढ़ती नाराजगी और आंदोलन की चेतावनी

सरपंच मिथलेश साहू ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो हितग्राहियों के साथ बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। उन्होंने यह सवाल उठाया कि अगर सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रहेंगी, तो ग्रामीणों के अधिकारों की जिम्मेदारी कौन लेगा?

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने की गारंटी देती है, लेकिन परसदा (क) के गरीब हितग्राही आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठना लाज़मी है।

ग्रामीणों की मांग

हितग्राही और पंचायत प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि डाटा की समस्या का समाधान कर उन्हें योजना का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि उनकी आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंचेगी और उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। (PM Awas Yojana)

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