ये क्या हो रहा? बिफरा सुप्रीम कोर्ट, कहा -हमने आपको जमानत दी और अगले दिन आप मंत्री बन गए, पढ़े पूरी खबर
Cash for Jobs Scams : डीएमके (DMK) नेता वी सेंथिल बालाजी ( को कैश-फॉर-जॉब घोटाले (Cash-for-Jobs Scams) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद तमिलनाडु सरकार में मंत्री बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों पर दबाव बनाने की आशंका जताने वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी। हालांकि, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बालाजी को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के 26 सितंबर के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
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बालाजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि, ‘हमने आपको जमानत दी और कुछ दिनों बाद आप मंत्री बन गए। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि अब वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में गवाहों पर दबाव होगा। ये क्या हो रहा है?’ न्यायमूर्ति ओका ने आगे कहा कि अदालत जमानत के फैसले पर कोई नोटिस जारी नहीं करेगी, लेकिन इस पर सुनवाई होगी कि क्या अब गवाहों पर दबाव होगा। पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की है।
ट्रायल कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतत: 26 सितंबर को जमानत दे दी थी। उसके दो दिन बाद ही 29 सितंबर को स्टालिन सरकार में उन्हें फिर से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी को इस आधार पर जमानत दी थी कि वह जून, 2023 से कैद में हैं और ट्रायल जल्दी शुरू होने की संभावना नहीं है। शीर्ष अदालत ने उन्हें विभिन्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी थी, जिसमें यह निर्देश भी शामिल था कि उन्हें गवाहों से संपर्क या संवाद नहीं करना चाहिए।
अब कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और स्थगन की मांग किए बिना ट्रायल में सहयोग करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उनकी जमानत वापस लेने की मांग की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि सेंथिल बालाजी के मंत्री बन जाने से मामले के गवाह दबाव में आ सकते हैं। (Cash for Jobs Scams)



