युद्ध का बदल रहा स्वरूप, अब पूरा देश बन सकता है निशाना: CDS एनएस राजा सुब्रमणि

CDS NS Raja Subramani: बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात और युद्ध के तौर-तरीकों में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को नए सिरे से विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने भविष्य के युद्धों की तैयारियों, रणनीतिक स्वायत्तता, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), अंतरिक्ष आधारित सैन्य क्षमताओं और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेकर भारत की रणनीति पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सेना या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि इसमें उद्योग, तकनीकी संस्थानों, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों और आम नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। CDS ने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत को ऐसी सैन्य क्षमता विकसित करनी होगी, जिससे वह अपने रणनीतिक फैसले स्वतंत्र रूप से ले सके और किसी बाहरी ताकत पर पूरी तरह निर्भर न रहे। इसके लिए स्वदेशी तकनीक, मजबूत सप्लाई चेन, भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादन की क्षमता विकसित करना जरूरी है।
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रणनीतिक स्वायत्तता के सवाल पर जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि इसे सिर्फ हां या ना में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसका वास्तविक अर्थ फैसले लेने की स्वतंत्रता, जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की क्षमता और विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़े रहने की ताकत है। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के दौर में कोई भी देश 100 प्रतिशत आत्मनिर्भर या रणनीतिक रूप से स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन इतनी व्यापक है कि कुछ तकनीकों और संसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता का मतलब रणनीतिक अलगाव नहीं है। भारत को जहां तक संभव हो महत्वपूर्ण तकनीकों और उपकरणों का निर्माण स्वयं करना चाहिए। जहां ऐसा संभव नहीं है, वहां भरोसेमंद साझेदारों के साथ सहयोग करना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि देश की महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं और तकनीकों पर उसका अपना नियंत्रण बना रहे, ताकि राष्ट्रीय हितों से जुड़े फैसले लेने में किसी बाहरी दबाव का सामना न करना पड़े। (CDS NS Raja Subramani)
ISRO की सफलता से आत्मनिर्भरता का उदाहरण
CDS ने आत्मनिर्भरता को समझाने के लिए ISRO के NavIC उपग्रह NVS-03 के सफल प्रक्षेपण का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि इससे पहले PSLV के लगातार दो प्रक्षेपण असफल रहे थे और NVS-02 मिशन में भी तकनीकी दिक्कतें सामने आई थीं। इसके बावजूद ISRO ने असफलताओं से पीछे हटने के बजाय उनकी वजहों का विश्लेषण किया, योजनाओं में बदलाव किया और तकनीकी ऑडिट के बाद आगे की प्रक्रिया जारी रखी। उन्होंने कहा कि NavIC जैसी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली सिर्फ अंतरिक्ष उपलब्धि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आधुनिक दौर में लंबी दूरी के हथियारों की सटीकता, नेविगेशन और समय निर्धारण के लिए अंतरिक्ष आधारित तकनीक की जरूरत होती है। यदि ये क्षमताएं किसी बाहरी ताकत के नियंत्रण में हों, तो वह जरूरत पड़ने पर भारत को इनके इस्तेमाल से रोक सकती है। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ असफलता को सहन करना नहीं, बल्कि उससे सीखना, कमियों को दूर करना और दोबारा मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। भारत को अपनी ऐसी क्षमताएं विकसित करनी होंगी, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तत्काल इस्तेमाल किया जा सके।
बदल रहा युद्ध का स्वरूप, अब पूरा देश बन सकता है निशाना: CDS
भविष्य के युद्धों के बदलते स्वरूप पर चर्चा करते हुए CDS ने कहा कि सैन्य और आर्थिक गतिविधियों के बीच का अंतर लगातार कम हो रहा है। इसी तरह शांति और संघर्ष के बीच की रेखा भी धुंधली होती जा रही है। अब व्यावसायिक क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों का सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, संचार नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी संभावित निशाने बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से आपस में जुड़ रही है। सोशल मीडिया और नेटवर्किंग ने जहां नए अवसर पैदा किए हैं, वहीं सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बढ़ाए हैं। अब कमजोर माने जाने वाले पक्ष भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्र-राज्यों और गैर-राज्य पक्षों के बीच तकनीकी क्षमताओं का अंतर भी तेजी से कम हो रहा है। ऐसे में भारत को बदलते गठबंधनों और अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच अपनी स्वतंत्र निर्णय क्षमता मजबूत करनी होगी। CDS ने युद्ध के बदलते स्वरूप के तीन प्रमुख पहलुओं का भी जिक्र किया। पहला, युद्ध का अर्थशास्त्र बदल रहा है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसी तकनीकों पर नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। तीसरा, युद्ध का क्षेत्र लगातार विस्तृत हो रहा है।
रूस-यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के संघर्षों से भारत ने क्या सीखा ?
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर 2,500 से 3,000 डॉलर के ड्रोन को रोकने के लिए 10 लाख डॉलर की मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़े, तो यह युद्ध के आर्थिक संतुलन के लिहाज से नुकसानदेह स्थिति है। इसलिए अत्याधुनिक हथियारों के साथ कम लागत वाले हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी जरूरी है। उन्होंने अमेरिका की पैट्रियट मिसाइलों के तेजी से इस्तेमाल का उदाहरण देते हुए कहा कि आधुनिक हथियारों की भरपाई में लंबा समय लग सकता है। अब युद्ध सिर्फ सीमावर्ती मोर्चों तक सीमित नहीं रह गया है। उद्योग, ऊर्जा केंद्र, संचार नेटवर्क, डेटा सेंटर और आम नागरिकों से जुड़े बुनियादी ढांचे भी संभावित निशाने बन सकते हैं। ऐसे में पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी। रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्षों से मिले सबकों का जिक्र करते हुए जनरल सुब्रमणि ने पांच महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ अत्याधुनिक हथियारों का होना पर्याप्त नहीं है। बड़ी संख्या में किफायती ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरणों की उपलब्धता भी जरूरी है। दुश्मन इनका मुकाबला करने के लिए नई तकनीक विकसित कर सकता है, इसलिए इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों को मैदान में तैनात रखकर लगातार नए समाधान तैयार करने होंगे।
थिएटर कमांड प्रशासनिक नहीं, सैन्य जरूरत: CDS
दूसरा महत्वपूर्ण पहलू युद्ध की लंबी अवधि से जुड़ा है। अब यह मानकर नहीं चला जा सकता कि कोई युद्ध कम समय में समाप्त हो जाएगा। देश को लंबे संघर्ष के लिए औद्योगिक क्षमता, उत्पादन व्यवस्था और मजबूत सप्लाई चेन तैयार रखनी होगी। तीसरा पहलू अंतरिक्ष आधारित तकनीक का है। उपग्रहों के जरिए खुफिया जानकारी जुटाना, निगरानी करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सटीक सैन्य कार्रवाई करना भविष्य के युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाएगा। चौथा पहलू तेजी से सीखने और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता है। उनके मुताबिक सिर्फ तकनीक हासिल कर लेना जीत की गारंटी नहीं है।

उन्होंने कहा कि जीत उस पक्ष की होगी, जो तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल करने और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव करने में सक्षम होगा। पांचवां पहलू युद्ध के बढ़ते दायरे और राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी से जुड़ा है। CDS ने कहा कि भारत को सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं, बल्कि अपनी पूरी औद्योगिक और राष्ट्रीय क्षमता के साथ युद्ध की योजना बनानी होगी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के गठन पर CDS ने कहा कि थिएटर कमांड कोई प्रशासनिक जरूरत नहीं, बल्कि परिचालन संबंधी अनिवार्यता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस की अहमियत कितनी बढ़ गई है।
ड्रोन निर्माण के लिए उद्योगों को फास्ट ट्रैक ऑर्डर
उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध सिर्फ जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित नहीं होंगे। समुद्र के भीतर, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे क्षेत्रों में भी एक साथ कार्रवाई करनी होगी। इन सभी क्षेत्रों का आपस में गहरा संबंध है। एक सेना की कार्रवाई का असर दूसरी सेना के ऑपरेशनल क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि थिएटराइजेशन के रोडमैप पर पहले से काम किया जा रहा है और तीनों सेनाओं के बीच इस दिशा में सहमति है। इस प्रक्रिया में कई देशों को भी समय लगा है, लेकिन एक बार शुरुआत होने के बाद उन्होंने तेजी से प्रगति की। भारत भी भविष्य की सैन्य जरूरतों को देखते हुए इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत में ड्रोन निर्माण और सैन्य जरूरतों पर चर्चा करते हुए CDS ने कहा कि देश को अलग-अलग रेंज और क्षमताओं वाले ड्रोन विकसित करने की जरूरत है। सिर्फ ड्रोन की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ऐसी क्षमता तैयार करनी होगी, जिससे दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाया जा सके और जरूरत के मुताबिक प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसके लिए GPS, अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन और सैटेलाइट संचार जैसी तकनीकों का मजबूत होना जरूरी है। (CDS NS Raja Subramani)
लंबी दूरी की मिसाइलों और ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाने पर काम
उन्होंने बताया कि सेना ने अपनी तकनीकी जरूरतों की पहचान कर ली है और उद्योगों को फास्ट ट्रैक खरीद के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही दीर्घकालिक ऑर्डर की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि रक्षा उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके और जरूरत पड़ने पर अपनी क्षमता को तेजी से बढ़ा सके। भविष्य के युद्धों में आक्रामक क्षमताओं की जरूरत पर CDS ने कहा कि लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले हथियारों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इसमें लंबी दूरी के ड्रोन, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना अपने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की मारक क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। भारत के पास पहले से ब्रह्मोस मिसाइल है और इसकी रेंज बढ़ाने की दिशा में भी काम जारी है। इसके अलावा तीनों सेनाओं की जरूरतों के मुताबिक स्वदेशी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। CDS के मुताबिक इन क्षमताओं के लिए जरूरी ढांचा तैयार किया जा रहा है। सेना तकनीक के इस्तेमाल, प्रशिक्षण और परिचालन प्रक्रियाओं में बदलाव कर रही है। इसमें स्वदेशी उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिन्हें रक्षा जरूरतों के अनुसार स्पष्ट तकनीकी रोडमैप दिया जा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर को बताया स्वदेशी हथियारों की सफलता
भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारियों का जिक्र करते हुए CDS ने कहा कि देश ने रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय हथियारों के साथ युद्ध लड़ने की क्षमता और तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त योजना का उदाहरण पेश किया। उन्होंने स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने पाकिस्तानी हवाई हमलों को रोकने में सफलता हासिल की और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को भी प्रदर्शित किया। उन्होंने बताया कि भारत ने अपना रक्षा औद्योगिक आधार तैयार करने में सफलता हासिल की है और अब इसका विस्तार किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र के अधिकांश उत्पादन में स्वदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है। पिछले साल भारत का रक्षा निर्यात करीब 38,000 करोड़ रुपए रहा और भारतीय रक्षा उत्पादों को दुनिया के 80 देशों तक पहुंचाया गया। CDS ने कहा कि भारत ने साल 2047 के लिए रक्षा बलों का विजन तैयार किया है। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान के जरिए भविष्य की सैन्य जरूरतों का रोडमैप बनाया गया है। उन्होंने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया, जिसका उद्देश्य देश के लिए मजबूत रक्षात्मक सुरक्षा कवच तैयार करने के साथ लंबी दूरी तक सटीक प्रहार करने वाली क्षमताओं को विकसित करना है। आत्मनिर्भरता और भविष्य के युद्धों की तैयारियों के लिए CDS ने पांच प्रमुख क्षेत्रों को महत्वपूर्ण बताया।
भविष्य की सैन्य तैयारी के पांच प्रमुख क्षेत्र
- पहला- अंतरिक्ष क्षमता: भविष्य के युद्धों में अंतरिक्ष की भूमिका और बढ़ेगी। भारत को खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही (ISR), सुरक्षित संचार, सटीक नेविगेशन और टाइमिंग के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार करना होगा। उन्होंने SBS-3 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके पूरी तरह सक्रिय होने से भारत को बड़ी क्षमता मिलेगी। इसके साथ ISRO और निजी कंपनियों के सहयोग से मजबूत अंतरिक्ष आधारित रक्षा व्यवस्था तैयार करनी होगी।
- दूसरा- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: भविष्य के युद्धों में AI और एल्गोरिदम की अहम भूमिका होगी। इसके लिए पर्याप्त डेटा, कंप्यूटिंग क्षमता, ऊर्जा और तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत होगी। भारत को इन सभी क्षेत्रों में अपनी क्षमता विकसित करनी होगी।
- तीसरा- रक्षा उद्योग: आत्मनिर्भरता के लिए सिर्फ बड़े सैन्य सिस्टम का निर्माण पर्याप्त नहीं है। उनके महत्वपूर्ण पुर्जों और तकनीकों का स्वदेशी उत्पादन भी जरूरी है। उद्योगों को बड़े पैमाने पर उत्पादन और जरूरत पड़ने पर क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाना होगा।
- चौथा- पुराने और आधुनिक हथियारों का एकीकरण: CDS ने कहा कि कोई भी देश सिर्फ आधुनिक हथियारों के भरोसे युद्ध नहीं लड़ सकता। पुराने सैन्य सिस्टम को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड करना होगा। इनमें AI और नेटवर्क आधारित क्षमताएं जोड़नी होंगी, ताकि अलग-अलग सैन्य उपकरण एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम कर सकें।
- पांचवां- मानव संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञ: उन्होंने कहा कि तकनीक और औद्योगिक क्षमता के बावजूद प्रशिक्षित प्रतिभाओं के बिना आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। देश को टेक्नो वॉरियर्स तैयार करने होंगे और उद्योगों को रक्षा क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप विशेषज्ञता विकसित करनी होगी। साथ ही सेना को उद्योगों के सामने अपनी तकनीकी आवश्यकताएं स्पष्ट रूप से रखनी होंगी। (CDS NS Raja Subramani)
सैन्य सिद्धांत और संगठनात्मक ढांचे में भी हो रहा बदलाव
भारतीय सेना की युद्ध तैयारियों और सैन्य सिद्धांत में बदलाव के सवाल पर CDS ने कहा कि दुनिया भर में हो रहे संघर्षों का लगातार अध्ययन किया जा रहा है। इसी आधार पर तीनों सेनाएं अपनी संरचना, रणनीति और कार्यप्रणाली में बदलाव कर रही हैं। उन्होंने समझाया कि रणनीति के आधार पर सैन्य सिद्धांत तैयार होता है। सिद्धांत के अनुसार सेना की संरचना तय होती है और फिर उसी के अनुरूप क्षमताओं का विकास किया जाता है। इसके बाद रणनीति, तकनीक और ऑपरेशनल प्रक्रियाओं को आकार दिया जाता है। जनरल सुब्रमणि ने बताया कि तीनों सेना प्रमुखों के साथ लगातार चर्चा हो रही है। नए संगठनात्मक ढांचे तैयार किए जा रहे हैं और युद्ध लड़ने के तरीकों पर दोबारा विचार किया जा रहा है। उद्देश्य ऐसी सैन्य क्षमता विकसित करना है, जो छोटे और लंबे, दोनों तरह के संघर्षों का सामना कर सके। अग्निपथ योजना में किए गए बदलावों को रोलबैक मानने से जुड़े सवाल पर उन्होंने इस धारणा को गलत बताया। हालांकि इस मुद्दे पर उन्होंने अपने जवाब में विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं दिया। (CDS NS Raja Subramani)
राष्ट्रीय सुरक्षा में अब पूरे देश की होगी भागीदारी
CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि की बातों से स्पष्ट है कि भारत की भविष्य की रक्षा रणनीति सिर्फ हथियारों और सैनिकों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में स्वदेशी तकनीक, मजबूत औद्योगिक क्षमता, अंतरिक्ष आधारित निगरानी, AI, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सेना और सरकार तक सीमित नहीं रहेगी। रक्षा उद्योग, स्टार्टअप, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षण संस्थान और आम नागरिक भी इस व्यवस्था का हिस्सा होंगे। बदलते युद्धों के दौर में भारत की सबसे बड़ी ताकत अपनी तकनीकी क्षमता, औद्योगिक तैयारी और स्वतंत्र रणनीतिक फैसले लेने की क्षमता होगी।

कुल मिलाकर भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत अपनी रक्षा रणनीति को नए सिरे से मजबूत करने में जुटा है। अब मुकाबला सिर्फ हथियारों और सैन्य ताकत का नहीं, बल्कि तकनीक, आत्मनिर्भरता, औद्योगिक क्षमता और तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का भी है। CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि का स्पष्ट संदेश है कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी क्षमताओं को मजबूत करना होगा। क्योंकि आने वाले युद्धों में वही देश बढ़त बनाएगा, जो तकनीक में सक्षम, उत्पादन में आत्मनिर्भर और रणनीतिक फैसले लेने में स्वतंत्र होगा।



