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Supreme Court News : ‘अगर पुरुषों को भी मासिक धर्म हो’, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? पढ़े पूरी खबर

Supreme Court on Menstruation : उच्चतम न्यायालय ने प्रदर्शन के आधार पर राज्य की एक महिला न्यायाधीश को बर्खास्त करने और गर्भ गिरने के कारण उसे हुई पीड़ा पर विचार न करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर पुरुषों को भी मासिक धर्म से गुजरना पड़े तो क्या हो।

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न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायामूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह ने दीवानी न्यायधीशों की बर्खास्तगी के आधार के बारे में उच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि पुरुष न्यायधीशों पर भी ऐसे मानदंड लागू किए जाएंगे। मुझे यह कहने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही। महिला गर्भवती हुई और उसका गर्भ गिर गया। गर्भ गिरने के दौरान महिला को मानसिक और शारीरिक आघात झेलना पड़ता है।…काश पुरुषों को भी मासिक धर्म होता, तो उन्हें इससे संबंधित दुश्वारियों का पता चलता।

क्या मामला है?

जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.

नवंबर 2023 में उच्चतम न्यायलय ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था. जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से एक महीने के भीतर इस मामले पर नए सिरे से विचार करने को कहा.इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अगस्त 2024 को अपने पहले के प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया और चार अधिकारियों – ज्योति वरकड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा और रचना अतुलकर जोशी – को कुछ शर्तों के साथ बहाल करने का फैसला किया, जबकि अन्य दो महिलाओं – अदिति कुमार शर्मा और सरिता चौधरी – की बर्खास्तगी जारी रही.प्रोबेशन पर चल रही महिला जजों की सेवा समाप्ति के आदेश राज्य विधि विभाग ने उच्च न्यायालय की सलाह पर जून 2023 में पारित किए थे. प्रदर्शन रेटिंग में उनके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या को ध्यान में रखा गया था.इस साल अगस्त में पूर्ण न्यायालय ने पुनर्विचार किया और चार न्यायाधीशों को बहाल करने का फैसला किया. लेकिन अदिति कुमार शर्मा का नाम सूची में नहीं था.एक रिपोर्ट में, उच्च न्यायालय ने कहा कि 2019-20 के दौरान उनका प्रदर्शन “बहुत अच्छा” और “अच्छा” रेटिंग से गिरकर बाद के वर्षों में “औसत” और “खराब” हो गया. (Supreme Court on Menstruation)

शर्मा ने उच्च न्यायालय को लिखे अपने नोट में बताया कि जब उनका गर्भपात हुआ, तब वे मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश पर थीं. उन्होंने कहा कि इसे उनके प्रदर्शन का हिस्सा मानना ​​घोर अन्याय होगा. साथ ही, गर्भपात उनके समानता के मौलिक अधिकार और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है. (Supreme Court on Menstruation)

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