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अमेरिका ने तीन भारतीय परमाणु संस्थाओं से बैन हटाया, 20 साल से लगा था प्रतिबंध, पढ़े पूरी खबर

Indian nuclear entities no more on U.S. restrictions list : राष्ट्रपति पद की कमान डोनाल्ड ट्रंप को सौंपे जाने से कुछ दिन पहले, जो बाइडन प्रशासन ने तीन भारतीय संस्थाओं – इंडियन रेयर अर्थ्स, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) पर 20 साल से लगा प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है।

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वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो (बीआईएस) ने बुधवार को कहा कि इन तीन भारतीय संस्थाओं पर शीत युद्ध के दौर में लगाए गए प्रतिबंध हटाने (Indian nuclear entities no more on U.S. restrictions list) से साझा ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों और लक्ष्यों की दिशा में संयुक्त अनुसंधान और विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग सहित उन्नत ऊर्जा सहयोग में बाधाओं को कम करके अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों को बल मिलेगा।

इसके साथ ही, बीआईएस ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हितों के विपरीत गतिविधियों के लिए, ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना’ के गंतव्य के तहत 11 संस्थाओं को ‘एन्टाइटी लिस्ट’ में जोड़ा है। ‘एन्टाइटी लिस्ट’ का उपयोग उन संस्थानों के साथ व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी नीति के लिए जोखिमपूर्ण माना जाता है। यह सूची अमेरिकी वाणिज्य विभाग की ओर से जारी की जाती है।

कौन से संस्थाओं को प्रतिबंधित सूची से हटाया गया?

सूची से हटाई (Indian nuclear entities no more on U.S. restrictions list) गई संस्थाओं में इंडियन रेयर अर्थ्स, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) शामिल हैं। ये तीनों संस्थान भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। इसका काम देश के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की देखरेख करना है।

अमेरिका का फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य “संयुक्त अनुसंधान और विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग सहित उन्नत ऊर्जा सहयोग में बाधाओं को कम करके अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों का समर्थन करना है, जो साझा ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं और लक्ष्यों की ओर ले जाएगा।”

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