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UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, CM धामी ने कहा- अब सभी को मिलेगा समान अधिकार 

UCC Implemented in Uttarakhand: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC आज से लागू हो गया है। CM पुष्कर सिंह धामी ने UCC पोर्टल और नियम लॉन्च किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में UCC लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी क्षण से उत्तराखंड में UCC पूर्ण रूप से लागू हो गया है। आज से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में हम यह कानून राज्य में लागू करने में सफल हुए हैं। बता दें कि उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 

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उन्होंने कहा कि अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो वो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिसने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार बनाई। उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्मों की महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। समान नागरिक संहिता भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक संवैधानिक उपाय है। इसके माध्यम से सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से सही मायने में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। इसके माध्यम से हलाला, बहुविवाह, बाल विवाह, तीन तलाक जैसी बुराइयों पर पूरी तरह रोक लग सकेगी। हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत उल्लिखित अपनी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, ताकि उन जनजातियों और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। (UCC Implemented in Uttarakhand)

CM धामी ने कहा कि मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, किसी को निशाना बनाने का सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री सिंह धामी ने कहा कि 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के उपलक्ष्य में राज्य में समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा। हमने राज्य की जनता से जो वादा किया था, उसे हम पूरा कर रहे हैं। आज उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा। CM ने कहा कि सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम आयु अनिवार्य की गई है। लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल। (UCC Implemented in Uttarakhand)

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों को लेकर भी स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के तहत सभी धर्मों और समुदायों में बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं। लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को भी संपत्ति में समान अधिकार माना जाएगा। इस कानून में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रार जोड़े की जानकारी उनके माता-पिता को देगा, यह जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है आने वाले समय में सबको लाभ देगी। सबको किसी ना किसी प्रकार से सहायता करेगी। हर महिला के उत्थान, सशक्तिकरण, सुरक्षा के लिए UCC कवच की तरह काम करेगी। (UCC Implemented in Uttarakhand)

भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद UCC लागू किया गया। UCC लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। मुझे लगता है कि संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि यह महिलाओं को सशक्त बनाता है और समानता को बढ़ावा देता है। UCC हमारे संविधान में पहले से ही था, संविधान निर्माताओं ने इसे शामिल किया लेकिन वोट बैंक के नाम पर, ‘बीबीसी-भड़काऊ भाईजान कमेटी’ को देखिए, ओवैसी, कांग्रेस, TMC, सपा, AAP मिलकर महिला सशक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं। यह महिला विरोधी सोच है। (UCC Implemented in Uttarakhand)

भाजपा सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजूमदार ने कहा कि उत्तराखंड में UCC लागू हो गया है। यह एक अच्छा मॉडल होगा। यह देखने का अच्छा समय है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस पर हमने पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी तय नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसलिए उत्तराखंड के अनुभव के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने कहा कि हम समझते हैं कि UCC जैसे कानून में लोगों को दिलचस्पी लेनी चाहिए और सहभागिता होनी है। (UCC Implemented in Uttarakhand)

शिवसेना नेता ने कहा कि UCC कानून किसी के खिलाफ नहीं है। हम भारत में रहते हैं हम देश के नागरिक हैं ये केवल कहने से नहीं होगा हमें उस नियम में आना होगा। हमारी अभी सरकार नहीं है हमारी सरकार आएगी तो हम भी इस पर विचार करेंगे। हम नहीं समझते हैं कि UCC को लेकर कोई विवाद करना चाहिए, इसे जाति धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। RJD नेता मनोज झा ने कहा कि UCC पर लोग बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि संविधान सभा की बैठक पर जाएं। विभाजन के बाद जो हालात थे उसमें भरोसे का सूचकांक न्यूनतम स्तर पर था। एक बार विमर्श करके देखें कि क्या आज भरोसे का सूचकांक बढ़ा हैं? मैं नहीं मानता हूं। विविधता भरे इसे देश में प्राथमिकता असमानता खत्म करने की होनी चाहिए ना एकरूपता को एक ‘डॉग व्हिसल पॉलिटिक्स’ की तरह इस्तेमाल किया जाए। RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि विविधता से भरे इस देश में असमानता को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि एकता को ढोंग के रूप में इस्तेमाल करना। दूसरी बात, यह हिंदू और मुसलमानों का मामला नहीं है। धन के संकेन्द्रण पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सबसे पहले, यूसीसी के लिए आवश्यक विश्वास सूचकांक को बढ़ाया जाए। (UCC Implemented in Uttarakhand)

उत्तराखंड कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए UCC का यह आवरण बनाया है। राज्य में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। स्थिति गंभीर है, बेरोजगारी, मंत्रियों का भ्रष्टाचार, राज्य का धन बर्बाद हो रहा है। राज्य का हर नागरिक सरकार से जवाब चाहता है। इसे छिपाने के लिए सरकार ने UCC के रूप में आवरण बनाया है। यह एक ‘जुमला’ साबित होगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि मेरा भी उत्तराखंड में घर है, क्या मुझ पर भी लागू होगा? इसमें यह भी कहा गया है कि जो उत्तराखंड के निवासी हैं, चाहे वे कहीं भी रहते हों, उन पर UCC लागू होगा। तो UCC उनका कितना पालन करेगी?। उन्होंने क्या किया है और किस सोच के साथ उन्होंने ऐसा किया है – यह हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर इसमें कुछ ऐसा है, जिस पर चर्चा की जरूरत है तो हम करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। (UCC Implemented in Uttarakhand)

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