शिक्षक भर्ती घोटाला: ममता सरकार को बड़ा झटका, 25000 नौकरियां खतरे में
Teacher Recruitment Scam : पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट आज गुरुवार (3 अप्रैल, 2025) को फैसला सुना रहा है. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच ने कहा है कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है. उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले पर भी सहमति जताई है, जिसमें कहा गया कि इस नियुक्ति प्रक्रिया के जरिए भर्ती किए गए सभी शिक्षकों की नौकरी खत्म होनी चाहिए.
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सीजेआई यानी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजीव कुमार की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया. बेंच ने माना कि टीचर भर्ती में नियुक्तियां फ्रॉड (Teacher Recruitment Scam) और चीटिंग यानी धोखाधड़ी से प्रभावित थीं।
दरअसल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) की ओर से 25,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया गया था. यह मामला कथित तौर पर स्कूलों में नौकरियों के लिए पैसे के बदले नौकरी देने से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘हमने तथ्यों को देखा है. इस मामले के निष्कर्षों के संबंध में पूरी चयन प्रक्रिया में हेरफेर और धोखाधड़ी हुई है. जिससे इसकी विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है. हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है. दागी उम्मीदवारों को बर्खास्त किया जाना चाहिए और नियुक्तियां धोखाधड़ी का परिणाम थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कैंडिडेट को दी राहत
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, उन्हें अब तक मिली सैलरी वापस करने की जरूरत नहीं है. बेंच ने यह भी आदेश दिया कि तीन महीने के भीतर एक नई चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए. अदालत ने कहा, ‘नई चयन प्रक्रिया में बेदाग उम्मीदवारों के लिए छूट भी दी जा सकती है। (Teacher Recruitment Scam)



