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जाति जनगणना के फैसले से NDA के नेता खुश, कांग्रेस और विपक्ष पर साधा निशाना

NDA on Caste Census: केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जाति जनगणना करने की घोषणा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिकिया दी है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागतयोग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। यह बेहद खुशी की बात है कि केन्द्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन और धन्यवाद। 

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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि हमारी एक जो लंबे समय से इच्छा और मांग थी, आज हर देशवासी की उस इच्छा को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा करने का कार्य किया है। आज एक बार फिर से साबित हो गया है कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, गरीबों के हित में हो। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है और हम इस साहसी कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस बारे में गंभीर नहीं थी। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में इसका आश्वासन दिया था और एक उपसमिति का गठन किया गया था जिसने इसकी सिफारिश भी की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना के बजाय सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का सर्वेक्षण किया – यहां तक कि उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया, वह अभी भी उनके लॉकर में है। (NDA on Caste Census)

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों से सिर्फ राजनीतिक लाभ और दिखावे के लिए जाति जनगणना की मांग कर रही थी, वे समाज में विभाजन पैदा करना चाहते थे। 

महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जाति जनगणना करने का जो निर्णय लिया है, यह बहुत बड़ा फैसला है और ऐतिहासिक निर्णय है। मैं इसका स्वागत करता हूं और शिवसेना इस फैसले को पूरा समर्थन देती है। इस निर्णय से सही मायने में सामाजिक न्याय का महाद्वार खुल जाएगा। कई सालों से इस निर्णय की मांग थी और यह पूरी हुई है। शिंदे ने कहा कि यह निर्णय सभी देशवासियों के लिए ऐतिहासिक है। जिन लोगों की जातीय जनगणना होगी, उन्हें पूरा न्याय मिलेगा, जिन लोगों की प्रगति रुक गई है उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा, जिससे आर्थिक और सामाजिक विषमता दूर हो जाएगी। भारत रत्न डॉ. बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहिए, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह निर्णय लिया है। (NDA on Caste Census)

डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना इस निर्णय का पूरा स्वागत भी करती है और पूरा समर्थन भी देती है। मैं पूछना चाहता हूं कि 60 सालों तक तो आपकी(कांग्रेस) सरकार थी। 60 साल तक यह निर्णय लेने से आपको किसने रोका था? 2014 के बाद कई फैसले ऐसे हुए हैं, जो आज तक के इतिहास में नहीं लिए गए। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि केंद्र सरकार का देश भर में जाति जनगणना कराने का फैसला स्वागत योग्य है। हमारी पार्टी इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती है। बिहार में हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा इस बात को उठा रहे थे कि जाति जनगणना होना चाहिए। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने जाति सर्वेक्षण कराया है और उसके आंकड़े प्रकाशित किए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सकारात्मक कार्रवाई की गई। (NDA on Caste Census)

जदयू सांसद ने कहा कि विपक्ष इस पर बयानबाजी कर रहे हैं हमने देखा है कि जहां भी उनकी सरकार रही है, उन्होंने जाति सर्वेक्षण तो दूर, कोई भी आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया। जब भी उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला, उन्होंने सामाजिक-आर्थिक आंकड़े प्रकाशित नहीं किए। यूपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पीएम मोदी को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वो काम किया है जो काम कांग्रेस पार्टी और सपा-बसपा नहीं कर पाई। अब इसे कोई रोक नहीं सकता। ये राष्ट्रीय जनगणना के साथ जाति जनगणना होगी। इसका फायदा उनको है जिनकी अब तक गिनती नहीं होती थी, जिन जातियों को अभी तक पीछे रखा गया उन्हें इसका फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने कहा कि जाति आधारित जनगणना की मांग लंबे समय से की जा रही है, क्योंकि इससे समाज के विभिन्न वर्गों की संरचना को समझने और नीति-निर्धारण में सहायता मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है। (NDA on Caste Census)

महाराष्ट्र के डिप्टी CM पवार ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से, राज्य सरकार और NCP के स्तर पर, इस निर्णय के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और पूरे मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करता हूं। विपक्ष हमेशा तर्क देता रहा है कि अगर कोई अच्छा निर्णय लिया जाता है, तो उसे चुनावी मकसद से जोड़ दिया जाता है और अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो वे कहते हैं कि सरकार काम करने में विफल रही है। लेकिन यह उनका दृष्टिकोण है। अब मुझे बताएं – लोकसभा चुनाव अभी 4.5 साल दूर हैं, बीच में कुछ विधानसभा चुनाव ही हैं। इसलिए, एक राष्ट्र, एक कर की अवधारणा की तरह, एक राष्ट्र, एक चुनाव का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के पास है, और इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी होते, तो वे इस प्रस्ताव का तहे दिल से स्वागत करते।

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जाति जनगणना कराने के लिए विभिन्न दलों के बीच लंबे समय से चर्चा चल रही थी। एक साल पहले हमने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक की और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उस समय उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं लेकिन राज्य चाहे तो इसे करा सकता है, फिर नीतीश कुमार और कुछ राज्यों ने जाति आधारित गणना कराई। अब भारत सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। इससे हर वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। जो लोग आज कहते हैं कि 30 साल से हमारी यही मांग थी, तो 30 साल पहले किसका शासन था? 2014 से पहले किसका शासन था? अगर वे चाहते तो क्या जाति जनगणना नहीं करा सकते थे? वे कुछ नहीं करते, सिर्फ चिल्लाते हैं। NCP नेता छगन भुजबल ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है। हम 1992 से इसकी मांग कर रहे थे। यह अच्छा है कि इस बार फैसला हो गया है और फिर जैसे दलितों और आदिवासियों को फंड मिलता है, वैसे ही ओबीसी को भी फंड मिलना शुरू हो जाएगा।

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