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जाति जनगणना पर विपक्ष में श्रेय लेने की होड़, जानिए RJD से लेकर सपा तक किसने क्या कहा…? 

Credit on Caste Census: केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा बनाने की घोषणा की है। इस पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हम लोग की 30 साल पुरानी मांग रही है और ये हमारे पूर्वजों-समाजवादियों की जीत है। यह लालू यादव की जीत है। पूर्व में हम बिहार के दल को लेकर PM से मिलने गए थे, लेकिन तब PM ने इसे मना कर दिया था, लेकिन हम लोग की ताकत दिखिए और समाजवादियों की ताकत दिखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई देश के विधानसभा चुनावों में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी जैसे दलित और आदिवासियों भाईयों के लिए आरक्षित सीटें हैं उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी आरक्षित सीटें हों।

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बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव लगातार संघर्ष करते रहे। वे हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं। जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो उन्होंने यहां जांच के आधार पर जनगणना कराई थी। इतने दिनों तक विरोध कौन कर रहा था? हमने शुरुआत से ही इसके लिए लड़ाई लड़ी है। समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी बहुत लंबे समय से जाति जनगणना कराने की मांग कर रही थी। सरकार ने उस मांग को स्वीकार कर लिया है। यह देश के दलितों और पिछड़े वर्गों की जीत है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें ऐसी किसी जनगणना या सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी मिले लेकिन सिर्फ जातिगत जनगणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा बल्कि गणना के आधार पर जो निष्कर्ष निकलकर आए और सरकार उस पर काम करेगी तब सुधार होगा। (Credit on Caste Census)

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि यह मामला सामाजिक सुधार से ज़्यादा राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक वर्चस्व का है। बिहार में भाजपा पहले से ही सत्ता में है और दो साल पहले राज्य में जाति जनगणना हुई थी। भाजपा को बताना चाहिए कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों का क्या किया। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो राहुल गांधी को उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने से किसने रोका है? उन्हें हाल ही में इस बात का एहसास हुआ है कि जाति जनगणना से स्थिति में सुधार हो सकता है। आप उन समुदायों की मदद के लिए जाति जनगणना नहीं करवा रहे हैं, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहे हैं। RJD नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि जाति जनगणना को लेकर आज वही बात सच हुई जो लालू जी के साथ-साथ उस दौर में जो तमाम लोग कह रहे थे आज उसकी परिणति हुई है , बहुजन सरोकारों की जीत हुई है। अब सरकार से आग्रह होगा इसको उपकरण की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। (Credit on Caste Census)

उन्होंने कहा कि आंकड़े लाए और आंकड़ो के आधार पर प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि यह स्वागत योग्य है। कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना कराने की स्वीकृति दी गई है।यह देश के लोगों की काफी पुरानी मांग थी।इससे सभी लोगों को लाभ मिलेगा। शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस पर सहमत हो गई है। विपक्ष लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं।लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पीएम मोदी ने यह फैसला इतनी देरी से क्यों लिया।क्या आपने यह फैसला सिर्फ बिहार चुनाव के कारण लिया?।हम चाहते हैं कि समाज की बेहतरी के लिए जल्द से जल्द जाति जनगणना हो। (Credit on Caste Census)

तमिलनाडु के MDMK सांसद वाइको ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। यह 2021 में होनी चाहिए थी। चार साल बीत गए, तब भी अब केंद्र सरकार ने घोषणा की है तो हम इसका स्वागत करते हैं। NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करती हूं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोग लंबे समय से इस बारे में बात कर रहे थे, शुक्र है कि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इससे सबसे ज्यादा फायदा पिछड़ों को होगा, उनकी संख्या नहीं गिनी जाती थी। मुझे लगता है कि मुसलमानों की भी गिनती होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कितने हैं।

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा कि आज तक सरकार जाति जनगणना का विरोध कर रही थी। आज हमारे संघर्षों से सरकार मानी है। मैं इसका स्वागत करता हूं और जाति जनगणना तुरंत शुरू होनी चाहिए। इसमें प्रशासन के जरिए कोई ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के सही आंकड़े सामने न आए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस जाति के लोग विकसित हैं या किस जाति के लोग विकसित नहीं हैं।सकारात्मक कार्रवाई और इस देश में न्याय करने के लिए यह बहुत जरूरी है। 27% पर ही OBC आरक्षण रोक दिया गया है, जो अपर्याप्त है। अब हम भाजपा से जानना चाहते हैं कि इसकी(जाति आधारित जनगणना की) शुरूआत कब तक होगी? क्या 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं।

तेलंगाना के BRS MLC के. कविता ने कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि तेलंगाना मॉडल देश को चलाएगा, लेकिन जाति आधारित जनगणना के मामले में यहां की कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना को विफल किया है। मैं भाजपा और केंद्र सरकार से निवेदन करती हूं कि आप इस मामले में तेलंगाना मॉडल को ना अपनाएं। इन्होंने(तेलंगाना सरकार) यहां गलत तरीके से जातिगत जनगणना की है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अभी एक फैसला लिया है। हमें खुशी है कि सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में एक कदम उठाया गया है। जाति जनगणना का फैसला 90% PDA के लोगों की 100% जीत है। हम सभी के सम्मलित दबाव के कारण भाजपा सरकार को यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में PDA की जीत में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भाजपा सरकार को चेतावनी है कि वह अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे क्योंकि वे मतगणना में कोई भी धांधली कर सकते हैं।

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