RSS नेता अतुल लिमये के बयान पर सियासी बवाल, दीपके बोले- महात्मा गांधी के हत्यारों को राष्ट्र-विरोधी कहने का कोई अधिकार नहीं
Abhijit Deepke on RSS: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सरकार्यवाह अतुल लिमये के जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन को राष्ट्र-विरोधी बताए जाने के बाद विवाद तेज हो गया है। CJP, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी ने इस टिप्पणी को छात्रों का अपमान बताते हुए RSS पर तीखा हमला बोला है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वे हमें राष्ट्र-विरोधी कह रहे हैं। महात्मा गांधी के हत्यारों को किसी और को राष्ट्र-विरोधी कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नाथूराम गोडसे पहला राष्ट्र-विरोधी था। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि क्या उन्हें छात्रों को राष्ट्र-विरोधी कहने में जरा भी शर्म नहीं आती? वे देश के भविष्य यानी युवाओं को राष्ट्र-विरोधी करार दे रहे हैं।
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि अगर देश के छात्र यहां सड़कों पर विरोध नहीं करेंगे तो क्या वे नागपुर जाकर ऐसा करेंगे? संघ के लोगों को कुछ दिन चुप रहना चाहिए। हमारी सरकार को सत्ता में आने दीजिए, फिर हम उन्हें दिखा देंगे। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि RSS कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। दूसरी बात अगर देश की राजधानी में संसद और प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति के आवास से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लाखों लोग 30 दिनों से जमा हो रहे हैं और उन्हें देश-विरोधी कहा जा रहा है तो एजेंसियां क्या कर रही हैं? आप युवाओं का जितना अपमान करेंगे और उन्हें देश-विरोधी करार देंगे, उतना ही ज्यादा गुस्सा पैदा करेंगे। ये वही बेरोजगार युवा हैं, जो अभी भी टैक्स देते हैं। आप उन्हें जितना परेशान करेंगे, उन पर केस दर्ज करेंगे और उन पर हमला करेंगे, युवा इसे माफ नहीं करेंगे। यही युवा सरकार के अहंकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे।
लिमये की टिप्पणी पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए: BJP नेता
वहीं तेलंगाना के बीजेपी नेता और वकील करुणासागर ने कहा कि छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता अतुल लिमये की टिप्पणी पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। CJP आंदोलन के घटनाक्रम को समझने की उनकी बात का मकसद असहमति को दबाना नहीं है। इसका मकसद यह समझना है कि कैसे संगठित वैचारिक ताकतें जनता की वास्तविक चिंताओं को भटका सकती हैं। छात्रों के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन को वामपंथी संगठनों ने अपने कब्जे में ले लिया और इसे संविधान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी मकसद वाले आंदोलन में बदल दिया। अगर ये आरोप सच हैं तो इनकी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। हालांकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और पुलिसकर्मियों पर हमला करना संवैधानिक अधिकार नहीं है और इसके लिए सख्त आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। (Abhijit Deepke on RSS)
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, RSS के सह सरकार्यवाह अतुल लिमये ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में ABVP के एक कार्यक्रम में जंतर-मंतर पर हुए CJP के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन को संविधान विरोधी और राष्ट्रविरोधी बताया था। उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन की पूरी केस स्टडी होनी चाहिए, ताकि इसके पीछे की कार्यप्रणाली, समर्थन तंत्र और वैचारिक आधार को समझा जा सके। इसी बयान के बाद विपक्ष ने RSS और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। नीट पेपर लीक के मुद्दे से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब सियासी संग्राम का केंद्र बन गया है। छात्र आंदोलन को लेकर RSS की टिप्पणी ने एक बार फिर विरोध-प्रदर्शन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की परिभाषा पर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। एक ओर विपक्ष इसे युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है तो दूसरी ओर बीजेपी और RSS आंदोलन के पीछे वैचारिक एजेंडे की जांच की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद सिर्फ छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद से लेकर सड़क तक सियासी टकराव का बड़ा मुद्दा बन सकता है।
