Google Analytics —— Meta Pixel

बेलटिकरी से पेंड्रावन तक छापेमारी, अवैध उत्खनन करते 13 ट्रैक्टर और एक हाइवा जब्त

Action in Sarangarh: सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। बिलाईगढ़ ने एसडीएम प्रफुल्ल रजक के नेतृत्व में अलग-अलग जगहों पर दबिश देकर कुल 13 ट्रैक्टर और 1 हाइवा जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक बेलटिकरी गांव में पत्थर का अवैध उत्खनन करते हुए 6 ट्रैक्टर पकड़े गए, जिन्हें बिलाईगढ़ थाना की अभिरक्षा में सौंपा गया।

यह भी पढ़ें:- जहां संस्कृति का सम्मान होता है, वहीं से विकास की नई शुरुआत होती है: विष्णुदेव साय

वहीं सरसीवां क्षेत्र के पेंड्रावन में रेत का अवैध परिवहन करते 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए। इसी कड़ी में भटगांव क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 1 हाइवा और 1 ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया। जांच के दौरान सभी वाहनों के पास पीएम आवास निर्माण से संबंधित या अन्य कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। (Action in Sarangarh)

इससे पहले 29 मार्च को जशपुर जिले के वन क्षेत्र में अवैध बोरवेल खनन पर वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दो वाहनों को जब्त किया था। विभाग को ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई और वन भूमि पर चल रहे अवैध खनन को रुकवाया गया। जांच में पाया गया कि वन क्षेत्र के भीतर अवैध रूप से बोरवेल खनन किया जा रहा था, जिससे पर्यावरण और जैव विविधता को नुकसान पहुंचने की आशंका थी। वन अमले ने मौके पर ही कार्य को बंद कराया और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की।

 

वाहन चालक सल्लू राम और गोधन कोमा ने बताया कि वे यह कार्य राजेश यादव के कहने पर कर रहे थे। वन विभाग ने दोनों वाहनों को जब्त कर वन आवासीय परिसर सन्ना में सुरक्षित रखा गया है। इस मामले में वन अपराध के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन, बोरवेल खनन या अन्य गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करें और किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत वन विभाग को दें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।

Back to top button
error: Content is protected !!