“अनमोल दृष्टि” एपिसोड-04: सत्ता, सिस्टम और सच, शासन और राजनीति के घटनाक्रमों पर एक नजर: अशोक कुमार साहू “पत्रकार”

Anmol Drishti Episode-04: आज रविवार, 28 जून 2026 को प्रस्तुत है साप्ताहिक कॉलम “अनमोल दृष्टि”। सत्ता, शासन-प्रशासन और जनसरोकारों से जुड़े प्रमुख घटनाक्रमों पर हर सप्ताह संतुलित, तथ्यपरक और बेबाक नजर। हमारा उद्देश्य केवल खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे संकेतों और प्रभावों को समझना है। आइए, देखते हैं इस सप्ताह सत्ता, सिस्टम और सच की प्रमुख हलचलें। (Anmol Drishti Episode-04)

सत्ता, सिस्टम और सियासत की हलचलें

1. एल्डरमैन नियुक्ति: सम्मान या सियासी समीकरण?

छत्तीसगढ़ प्रदेश के नगरीय निकायों में लगभग 150 एल्डरमैनों की नियुक्ति के साथ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का नया दौर शुरू हो गया। कई स्थानों पर वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ताओं ने खुद को उपेक्षित महसूस किया, तो विपक्ष ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। दिलचस्प यह रहा कि असंतोष की आवाजें केवल विपक्ष तक सीमित नहीं रहीं। नियुक्तियों की सूची जारी हो गई है, लेकिन सूची से ज्यादा चर्चा उन नामों की है जो उसमें नहीं हैं। राजनीति में सम्मान भी कभी-कभी सबसे कठिन गणित बन जाता है।

2. यूसीसी पर सरकार का अगला कदम

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है। अब निगाहें समिति की रिपोर्ट पर हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में बहस ने पहले ही गति पकड़ ली है। समिति अध्ययन करेगी, सुझाव देगी और सरकार फैसला लेगी। फिलहाल यह साफ है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कानून से पहले राजनीतिक विमर्श ज्यादा तेज रहने वाला है।

3. बादल भी सक्रिय, बैठकों का मौसम भी

इस सप्ताह छत्तीसगढ़ प्रदेश में दो चीजें सबसे ज्यादा सक्रिय रहीं “मानसून के बादल और सरकारी बैठकों का सिलसिला”। समीक्षा, निर्देश और प्रस्तुतियों का दौर चलता रहा। फर्क बस इतना रहा कि बादल कई जगह खुलकर बरसे, जबकि कुछ फैसले अब भी फाइलों के मौसम का इंतजार करते दिखे। शासन की मशीनरी सक्रिय है, अब उम्मीद है कि फैसलों की बारिश भी जल्द दिखाई दे।

4. 1076 हेल्पलाइन: जवाबदेही की नई परीक्षा

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत के साथ शिकायत दर्ज कराना पहले से आसान हो गया है। अब असली परीक्षा उन कार्यालयों की होगी जहां ये शिकायतें पहुंचेंगी। यदि फोन की घंटी के साथ फाइलें भी समय पर चलने लगीं, तो यह व्यवस्था प्रशासन और जनता के बीच भरोसे की मजबूत कड़ी बन सकती है। वरना शिकायत का नंबर बदल जाएगा, लेकिन शिकायत का विषय वही रह जाएगा।

5. रेत पर कार्रवाई और सवाल बरकरार

अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ इस सप्ताह कई जिलों में कार्रवाई हुई। वाहन और मशीनें जब्त हुईं, प्रकरण दर्ज हुए और प्रशासनिक सक्रियता भी नजर आई। फिर भी जनचर्चा का सवाल वही है “क्या यह अभियान नियमित रहेगा या कुछ दिनों बाद फिर सब सामान्य हो जाएगा”? कार्रवाई की सफलता केवल छापों से नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता और प्रभाव से तय होगी।

6. तबादलों की आहट और बढ़ी हलचल

जून का अंतिम सप्ताह आते-आते मंत्रालय और विभागों में तबादलों की चर्चाएं तेज हो गईं। सूची आने से पहले ही दफ्तरों में संभावित नामों की सूची तैयार होने लगी। कोई नई जिम्मेदारी की उम्मीद में है, तो कोई पुरानी कुर्सी बचाने की चिंता में। प्रशासन में तबादलों का मौसम ऐसा होता है, जिसमें आधिकारिक आदेश बाद में आते हैं और चर्चाएं पहले शुरू हो जाती हैं। (Anmol Drishti Episode-04)

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