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पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लोकसभा में पास, राज्यसभा में वंदे मातरम् से जुड़ा संशोधित बिल पास, दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक स्थगित

Anti Paper Leak Bill: प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कानून को और सख्त कर दिया है। लोकसभा में बुधवार को ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल को मंजूरी दी गई। नए संशोधन के बाद पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। इस विधेयक पर लोकसभा में मंगलवार को करीब 9 घंटे तक चर्चा हुई थी। सरकार की ओर से कहा गया कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई के लिए कानून में बदलाव जरूरी है।

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नए संशोधन के तहत पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर अब सजा बढ़ा दी गई है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। अगर पेपर लीक में कोई संगठित गिरोह या माफिया शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होगी। संगठित अपराध की श्रेणी में दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की जेल और अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संशोधित कानून में जांच और न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध करने का भी प्रावधान किया गया है। अब पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच को दो महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। (Anti Paper Leak Bill)

पेपर लीक से जुड़े कई अपराध कानून के दायरे में

 वहीं चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए रोजाना सुनवाई और विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जा सकेगी। केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर ऐसे मामलों की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स (STF) का गठन भी कर सकेगी। नए संशोधन में परीक्षा से जुड़े अपराधों को पहले से ज्यादा स्पष्ट किया गया है। इसमें प्रश्नपत्र लीक करना, OMR शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाकर अभ्यर्थियों को गुमराह करना, फर्जी एडमिट कार्ड तैयार करना और परीक्षा प्रक्रिया में धोखाधड़ी जैसे अपराध शामिल किए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, परीक्षा केंद्रों का प्री-ऑडिट, अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया की निगरानी जैसे नए मानक लागू किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी और मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित होगा। (Anti Paper Leak Bill)

राज्यसभा में वंदे मातरम् से जुड़ा संशोधित बिल पास

वहीं राज्यसभा में बुधवार को वंदे मातरम् के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला संशोधित विधेयक भी पारित कर दिया गया। इस कानून के तहत राष्ट्रीय गीत के अपमान के मामलों में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सम्मान और प्रतीकों की गरिमा बनाए रखने से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है। दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इस दौरान विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी जारी रहा। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ है, जो 21 अगस्त तक चलने वाला है। इस दौरान सरकार कई और अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। अब नजर इस बात पर है कि आगे संसद में और कौन-कौन से बिल आते हैं। साथ ही किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर टकराव देखने को मिलता है।

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