PM नरेंद्र मोदी ने वेबिनार को किया संबोधित, कहा- सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त गुड गवर्नेंस
PM on Budget Webinar: PM नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश में पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से होता है। ऐसा नहीं है, देश और देशवासियों के विकास के लिए धन जरूरी है, लेकिन उसके लिए मन भी चाहिए। सरकारी कार्यों और याजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है गुड गवर्नेंस।
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PM ने कहा कि पहले देश में दूर-दराज़ के इलाकों तक वैक्सीन पहुंचने में कई दशक लग जाते थे। देश के करोड़ों बच्चे को वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ता था। अगर पुरानी व्यवस्था के साथ काम करते तो वैक्सीनेशन कवरेज को शत-प्रतिशत करने में कई दशक बीत जाते। हमने मिशन इंद्रधनुष शुरू किया और इसे सुधारा। उन्होंने कहा कि 2019 तक ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ घरों में नल से जल जाता था जो अब 11 करोड़ से अधिक हो चुकी है। एक साल में ही 60,000 अमृत सरोवर का काम शुरू हुआ और अब तक 30,000 से अधिक बन चुके हैं। यह अभियान दूर-सुदूर लोगों का जीवन सुधार रहे, जो सालों से ऐसी व्यवस्था का इंतज़ार कर रहे थे। (PM on Budget Webinar)
PM Shri @narendramodi addresses post-budget webinar on ‘Samagra Awaas – Housing for All’. https://t.co/NY14CGc8nS
— BJP (@BJP4India) February 27, 2023
PM मोदी ने कहा कि ये परंपरा रही है कि बजट के बाद, बजट के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है, लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बाद भी सभी स्टेकहोल्डर से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। किसी भी सरकारी नीति या कार्यक्रम की सफलता के लिए पूर्व-आवश्यकता सुशासन है। शासन संवेदनशील और समर्पित होना चाहिए। जब कार्यों की उचित निगरानी होती है, तो उनकी दक्षता और समय पर पूरा होना अत्यधिक संभव हो जाता है। (PM on Budget Webinar)
हमारे देश में एक पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है।
देश और देशवासियों के विकास के लिए धन तो जरूरी है ही लेकिन धन के साथ मन भी चाहिए।
– पीएम @narendramodi pic.twitter.com/0clGTPdlmt
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प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में एक पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है। देश और देशवासियों के विकास के लिए धन तो जरूरी है ही लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए। सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की अनिवार्य शर्त है सुशासन, संवेदनशील शासन, जन सामान्य को समर्पित शासन। जब सरकार के काम Measurable होते हैं, उसकी निरंतर मॉनीटरिंग होती है तो उसके Desired Result भी मिलते हैं। (PM on Budget Webinar)
हमें गरीबों की ऐसी शक्ति बढ़ानी है ताकि हमारा गरीब ही गरीबी को परास्त करे।
हर गरीब ये संकल्प लेना शुरू करे कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है और मुझे मेरे परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है।
– पीएम @narendramodi pic.twitter.com/lLoYEwoyUL
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PM ने कहा कि जिस दिन हम ठान लेंगे कि हर मूलभूत सुविधा, हर क्षेत्र में, हर नागरिक तक पहुंचाकर ही रहेंगे, तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन स्थानीय स्तर पर कार्य-संस्कृति में आता है। सैचुरेशन की नीति के पीछे यही भावना है। अगर हमने पुराने दृष्टिकोण के साथ काम करना जारी रखा, तो हमारे कोविड टीकाकरण अभियान की सफलता में कई दशकों लग गए होंगे। लेकिन कुशल और सुशासन के हमारे नए दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप इसकी सफलता के लिए रिकॉर्ड तोड़ने का उपभोग किया गया है। इस दृष्टिकोण ने तेज और गहरे स्तरों पर अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान की है।
Once we determine to transparently provide fundamental facilities to the last persons, an absolute impact at the grassroot levels will definitely be realised.
The approach of 'Reaching the Last Mile' & 'Policy of Saturation' are supplementary to each other.
– PM @narendramodi pic.twitter.com/V3SJ3nMsAH
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PM मोदी ने कहा कि भारत में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां आखिरी छोर तक Reaching The Last Mile के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। इस साल के बजट में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। ‘𝐑𝐞𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐞’ और ‘𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧’ का दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं। 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐌𝐢𝐥𝐞 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बजट में हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2019 तक हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 3 करोड़ घरों में ही नल से जल जाता था,अब इनकी संख्या बढ़ कर 11 करोड़ से अधिक हो चुकी है।
इस वर्ष के बजट में हमने गरीबों के घर के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
हमें housing for all की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा।
– पीएम @narendramodi pic.twitter.com/jnbS3afxtD
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उन्होंने ये भी कहा कि इस साल के बजट में हमने गरीबों के घर के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमें housing for all की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। अगर हम स्कूल स्तरों पर स्टार्टअप और डिजिटल मार्केटिंग के लिए संबंधित कार्यशालाओं को सुनिश्चित करते हैं, तो हम निश्चित रूप से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेंगे। यह आदिवासी समुदायों के छात्रों की भी मदद करेगा। एक बार जब छात्र एक्लेव्या मॉडल स्कूलों से बाहर निकल जाते हैं, तो उनके पास पहले से ही अपने आदिवासी उत्पादों को विपणन और बढ़ावा देने के बारे में विशेषज्ञता थी। (PM on Budget Webinar)
𝐑𝐞𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐌𝐢𝐥𝐞 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बजट में हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
2019 तक हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 3 करोड़ घरों में ही नल से जल जाता था,अब इनकी संख्या बढ़ कर 11 करोड़ से अधिक हो चुकी है।
– पीएम @narendramodi pic.twitter.com/K3ckVyM7k2
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मोदी ने कहा कि हमें गरीबों की ऐसी शक्ति बढ़ानी है जिससे हमारा गरीब ही गरीबी को परास्त करे। हर गरीब ये संकल्प लेना शुरू करे कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है और मुझे मेरे परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है। हम 200 से अधिक जिलों और देश भर में 22,000 से अधिक गांवों में आदिवासी लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के मिशन पर हैं। हमें आगे सोचने की जरूरत है, कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, और अधिकतम सीमा तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए। हमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि लाभार्थी सुविधाओं को उचित, कुशल और समय पर तरीके से प्राप्त करें। (PM on Budget Webinar)
