बलरामपुर में भाजपा नेता ने मंच पर पहनाई माला, समाज ने महिला सरपंच के पूरे परिवार का किया बहिष्कार, हुक्का-पानी बंद

Boycott of Woman Sarpanch: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के हरिगवां गांव से सामाजिक बहिष्कार का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाजपा नेता ने महिला सरपंच को मंच पर माला पहनाया, जिसके बाद खेरवार समाज ने सरपंच और उसके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे लंबे समय से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे हैं और अब प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हरिगवां ग्राम पंचायत में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर महिला सरपंच समेत स्थानीय भाजपा नेता मंशाराम साहू और अन्य लोग मौजूद थे। स्वागत समारोह के दौरान भाजपा नेता मंशाराम साहू ने महिला सरपंच को मंच पर माला पहनाई। इस घटना का महिला सरपंच के पति और समाज के कुछ लोगों ने तत्काल विरोध किया। इसके बाद खेरवार समाज की बैठक बुलाई गई, जिसमें महिला सरपंच और उनके पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का फैसला लिया गया।
समाज की ओर से यह फरमान जारी किया गया कि परिवार को एक साल तक समाज से बाहर रखा जाएगा। साथ ही यह शर्त भी रखी गई कि सामाजिक दंड स्वीकार करने के बाद ही परिवार को दोबारा समाज में शामिल किया जाएगा। पीड़ित महिला सरपंच का आरोप है कि सामाजिक बहिष्कार के कारण उनके परिवार को समाज के किसी भी धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता। उनका कहना है कि वे समाज में वापसी के लिए समाज प्रमुखों से कई बार गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। महिला सरपंच और उनके परिवार ने भाजपा नेता मंशाराम साहू के खिलाफ रघुनाथनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भाजपा नेता ने पंचायत के विकास कामों में उगाही करने का दबाव भी बनाया। वहीं परिवार का यह भी कहना है कि किसी महिला जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक मंच पर माला पहनाने के बजाय हाथ में माला देना ज्यादा उचित होता, जिससे इस तरह का विवाद उत्पन्न नहीं होता। (Boycott of Woman Sarpanch)
निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के बहिष्कार पर सवाल
दूसरी ओर रघुनाथनगर पुलिस को दोनों पक्षों की ओर से लिखित शिकायत मिली है। थाना प्रभारी धीरेंद्र तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इधर, इस मामले में वाड्रफनगर एसडीएम नीर निधि नढ़ेहा ने कहा कि प्रशासन को शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में सामाजिक बहिष्कार जैसी परंपराओं को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किए जाने के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर प्रशासनिक जांच और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। (Boycott of Woman Sarpanch)
प्रशासन और पुलिस जांच में जुटी
यह मामला अब सिर्फ एक गांव या एक परिवार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक बहिष्कार जैसी प्रथाओं और संविधान की ओर से प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। भारत का संविधान हर नागरिक को समानता, गरिमा और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देता है। वहीं अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट टिप्पणी की है कि किसी व्यक्ति या परिवार के खिलाफ समानांतर सामाजिक फरमान, सामाजिक बहिष्कार या दबाव बनाकर उसकी स्वतंत्रता और सम्मान को प्रभावित करना कानून की कसौटी पर स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में राज्य और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पीड़ित के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच हरिगवां गांव का यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और यह बहस भी तेज हो गई है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक परंपराओं के नाम पर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि और उसके परिवार को इस तरह समाज से अलग-थलग करना कितना उचित और कानूनी है।



