अफसरशाही बनाम जनप्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ में क्यों गहराता जा रहा टकराव ?

Bureaucracy Vs People Representatives: बेमेतरा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की अव्यवस्था से लेकर सरगुजा में विधायक-अधिकारी विवाद तक लगातार सामने आ रहे घटनाओं ने प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली और सरकार की पकड़ पर बहस छेड़ दी है। प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक मुद्दों से ज्यादा प्रशासनिक व्यवस्था चर्चा के केंद्र में है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से सामने आ रही घटनाएं शासन और प्रशासन के रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। कहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल और व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी सामने आ रही है, कहीं जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने-सामने हैं, तो कहीं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कहीं अधिकारी खुद सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

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ताजा मामला बेमेतरा जिले का है, जहां 31 मई को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में हुई अव्यवस्थाओं ने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने व्यवस्थाओं पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्वागत और आयोजन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के स्तर और गरिमा के अनुरूप नहीं था। दरअसल, बारिश के चलते व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गया था। इस बीच सर्किट हाउस में CM साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को पीछे से स्वागत करने पर विवाद खड़ा हो गया। (Bureaucracy Vs People Representatives)

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। 1 जून को दुर्ग संभागायुक्त की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया। संभागायुक्त ने बेमेतरा के न्यू सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यक्रम में हुई व्यवस्थागत कमियों की समीक्षा की। बैठक में प्रशासनिक समन्वय, आयोजन व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। जांच समिति अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, जिसके आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना है। हालांकि यह मामला सिर्फ बेमेतरा तक सीमित नहीं है। दुर्ग जिले में जनपद पंचायत सीईओ रूपेश पांडेय को जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई को सरकार की ओर से प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यह भी स्पष्ट संकेत है कि शासन स्तर पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष मौजूद है।

सरगुजा में विधायक-नायब तहसीलदार विवाद

वहीं सरगुजा जिले में स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो गई है। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार के बीच हुए विवाद के बाद प्रदेशभर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों में नाराजगी फैल गई। अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर विरोध दर्ज कराया, जिससे कई जिलों में राजस्व और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ। अधिकारी संगठन विधायक के खिलाफ कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग पर अड़े हुए हैं। इन घटनाओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सिर्फ कार्रवाई की मांग करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जांच होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अपनी गरिमा और जिम्मेदारी होती है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी को अपनी-अपनी संवैधानिक और प्रशासनिक सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए। अगर किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए।

कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा

वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले को सरकार की प्रशासनिक विफलता से जोड़ते हुए हमला बोला है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब सरकार कमजोर होती है और प्रशासनिक क्षमता का अभाव होता है, तब ऐसे हालात पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों और अयोग्य राजनेताओं के गठजोड़ के कारण प्रशासनिक अराजकता बढ़ रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में न सिर्फ जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, बल्कि आम लोगों के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। लगातार सामने आ रहे इन घटनाओं ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया है। क्या छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा संतुलन खो रहा है? क्या अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ती खींचतान सुशासन की राह में बाधा बन रही है? या फिर सरकार इन घटनाओं के जरिए प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही की नई व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रही है? (Bureaucracy Vs People Representatives)

तालमेल ही होना चाहिए सुशासन की पहचान 

फिलहाल इतना तय है कि सवाल अब किसी एक अधिकारी, एक विधायक या एक जिले तक सीमित नहीं रह गए हैं। चर्चा पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और समन्वय पर केंद्रित हो गई है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट, प्रशासनिक फैसले और सरकार की प्रतिक्रिया यह तय करेगी कि इन घटनाओं को सुधार की प्रक्रिया माना जाएगा या प्रशासनिक संकट की शुरुआत। इस बीच प्रदेश की जनता भी यह जानना चाहती है कि आखिर सिस्टम में पैदा हुई इस खींचतान का असर उनके कामकाज पर कब तक पड़ता रहेगा। सवाल सिर्फ अफसर या जनप्रतिनिधि का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है, जिसके भरोसे प्रदेश की जनता अपना भविष्य देखती है। जब सरकार, जनप्रतिनिधि और अफसर एक ही व्यवस्था का हिस्सा हों, तो टकराव नहीं, तालमेल ही सुशासन की पहचान होना चाहिए।