CG Budget 2026 : संकल्प नहीं, नया जुमला है बजट, साय सरकार पर बरसे दीपक बैज
CG Budget 2026 : छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य बजट 2026-27 (CG Budget 2026) पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ‘ज्ञान’ और ‘गति’ की असफलता के बाद अब ‘संकल्प’ का नया जुमला उछाला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट भी आम जनता को निराश करने वाला है और जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आता है।
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बैज ने कहा कि बजट (CG Budget 2026) भाषण में बस्तर और सरगुजा के विकास के बड़े दावे किए गए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान दिखाई नहीं देते।
रोजगार और शिक्षा पर सवाल
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने याद दिलाया कि पिछले बजट में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन इस बार यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उनमें से कितनों की नियुक्ति हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ‘मोदी की गारंटी’ के तहत पांच वर्षों में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था, परंतु इस बजट में नई नौकरियों को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि न नए स्कूलों और महाविद्यालयों की घोषणा हुई, न कौशल उन्नयन के लिए ठोस प्रावधान है। सिंचाई बांधों, महिला स्व-सहायता समूहों के रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए भी बजट में पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिखती।
अधूरे वादों का मुद्दा
बैज ने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और छात्राओं को मुफ्त यातायात सुविधा जैसे वादों पर भी कोई प्रावधान नजर नहीं आता। उन्होंने उद्योगों के लिए लैंड बैंक तैयार करने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इससे किसानों की जमीन जबरन लेने की मंशा झलकती है।
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए मात्र 80 करोड़ रुपये के प्रावधान का उल्लेख करते हुए उन्होंने आशंका जताई कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना बंद करने की तैयारी है।
कर्मचारियों और भर्ती प्रक्रिया पर चिंता
उन्होंने कहा कि डीएड अभ्यर्थियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइया संघ और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए बजट में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। 56 हजार शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती पर भी चुप्पी साधी गई है।
बैज ने यह भी कहा कि भर्ती परीक्षा एजेंसी को मजबूत करने की बात तो की गई है, लेकिन एक वर्ष में कितनी नौकरियां दी जाएंगी, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने निष्कर्ष में कहा कि यह बजट राज्य की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
