छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव का दांव, कांग्रेस का ऐलान- सड़क से सदन तक संघर्ष, BJP बोली- जनता के भरोसे पर खड़ी है सरकार
Chhattisgarh Monsoon Session 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने ऐलान करते हुए कहा है कि कांग्रेस विधानसभा में भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि मानसून सत्र में सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। 13 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर ली है। ऐसे में पांच दिन का यह सत्र राजनीतिक रूप से बेहद अहम और हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है।
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा सरकार को काम करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, कानून-व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई है और भ्रष्टाचार के मामलों में भी सरकार विफल साबित हुई है। महंत ने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष सिर्फ सदन के भीतर ही नहीं, बल्कि जनता के बीच भी इन मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगा। महंत ने कहा कि कांग्रेस अब जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। उनका कहना है कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार समाधान देने के बजाय केवल दावे कर रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पलटवार
कांग्रेस का मानना है कि सरकार जनहित के मुद्दों पर विफल रही है और यही वजह है कि विपक्ष अब आक्रामक भूमिका में नजर आएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि मानसून सत्र में सरकार को हर मुद्दे पर घेरा जाएगा। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोप तथ्यहीन और निराधार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार विकास, सुशासन और जनकल्याण के एजेंडे पर काम कर रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और जनता का विश्वास सरकार के साथ है। (Chhattisgarh Monsoon Session 2026)
संख्या बल में मजबूत सरकार
राजनीतिक तौर पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन विधानसभा में भाजपा सरकार संख्या बल के आधार पर मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव से सरकार के अस्तित्व पर कोई तत्काल संकट नजर नहीं आता। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रस्ताव सरकार के लिए एक राजनीतिक परीक्षा और विपक्ष के लिए जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का बड़ा मंच बन सकता है। सदन में इस प्रस्ताव पर होने वाली बहस सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी। पहले से ही खाद-बीज की उपलब्धता, किसानों की समस्याएं, बिजली कटौती, बढ़ते बिजली बिल, कानून-व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के साथ विपक्ष का हमला और तेज होने की संभावना है। (Chhattisgarh Monsoon Session 2026)
सत्र से पहले बढ़ा सियासी तापमान
दूसरी ओर सरकार भी अपने कामकाज और उपलब्धियों को सामने रखकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी में जुटी है। इस कारण आगामी मानसून सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस, आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। कांग्रेस जहां सरकार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं भाजपा भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में जुटी हुई है। ऐसे में 13 से 17 जुलाई तक चलने वाला विधानसभा का मानसून सत्र सिर्फ विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मंच भी साबित हो सकता है। पूरे प्रदेश की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव और जनहित के मुद्दों पर होने वाली बहस किस दिशा में जाती है।
