छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2026-27: टोकन में ही तय करनी होगी धान की मात्रा, बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य

Chhattisgarh Paddy Procurement Rules: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए इस बार टोकन जारी करने से लेकर किसान की पहचान और धान की मात्रा निर्धारित करने तक की व्यवस्था में बदलाव किए जा रहे हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के दौरान किसान या उनके अधिकृत नामिनी का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही टोकन बनवाते समय ही किसान को यह तय करना होगा कि वह संबंधित टोकन के माध्यम से कितनी मात्रा में धान बेचेगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित रखना और निर्धारित पात्रता के अनुरूप ही धान की खरीदी सुनिश्चित करना है।

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नई व्यवस्था के तहत धान बेचने के समय किसान या उसके अधिकृत नामिनी की पहचान अंगूठे, आंख या चेहरे के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। पहले बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर खरीदी की प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प उपलब्ध था। अब किसान के मोबाइल पर सीधे ओटीपी भेजकर खरीदी करने की सामान्य व्यवस्था समाप्त की जा रही है। अगर बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह विफल हो जाती है तो संबंधित क्षेत्र के अधिकृत अधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होने और आवश्यक पुष्टि के बाद ही धान खरीदा जा सकेगा। इस बदलाव के तहत खरीदी के समय किसान की पहचान सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को चाहिए कि वे खरीदी केंद्र जाने से पहले अपने पंजीयन और अधिकृत नामिनी से जुड़ी जानकारी की जांच कर लें। (Chhattisgarh Paddy Procurement Rules)

टोकन कटवाते समय ही तय करनी होगी धान की मात्रा

इस साल टोकन जारी करते समय ही उसमें धान की बिक्री की मात्रा दर्ज करनी होगी। किसान की पंजीकृत भूमि और निर्धारित पात्रता के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे। दो एकड़ तक की जमीन वाले किसानों को एक टोकन, दो एकड़ से ज्यादा और 10 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को अधिकतम दो टोकन तथा 10 एकड़ से ज्यादा रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन दिए जाने का प्रावधान है। नई व्यवस्था में प्रत्येक टोकन की मात्रा पहले से निर्धारित करना जरूरी होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी किसान की कुल पात्रता 200 क्विंटल है और उसे दो टोकन मिलते हैं तो दोनों टोकन पर 100-100 क्विंटल की सीमा तय की गई है। ऐसी स्थिति में किसान पहले टोकन पर सिर्फ 80 क्विंटल धान बेचता है, तो बची हुई 20 क्विंटल मात्रा को दूसरे टोकन की निर्धारित सीमा में जोड़कर 120 क्विंटल बेचने की अनुमति नहीं होगी। दूसरे टोकन पर पहले से निर्धारित मात्रा की सीमा ही लागू रहेगी। हालांकि टोकन से जुड़ी सामान्य सुविधा के तहत कम मात्रा में धान बेचने पर किसान की शेष पात्रता समाप्त नहीं होगी।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मिलेगा टोकन

किसान पात्रता के अनुसार दूसरे या तीसरे टोकन के माध्यम से बचा हुआ धान बेच सकता है, लेकिन प्रत्येक टोकन की तय मात्रा का पालन करना होगा। इसलिए किसानों के लिए टोकन बनवाते समय बिक्री की मात्रा का सही आकलन करना जरूरी होगा। धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध रहेंगे। समिति की प्रतिदिन की निर्धारित खरीदी सीमा में से 70 प्रतिशत टोकन तुंहर टोकन मोबाइल एप के माध्यम से और शेष 30 प्रतिशत टोकन समिति स्तर पर जारी किए जाएंगे। एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और किसान इसके माध्यम से 24 घंटे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन के लिए ओटीपी आधारित प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन जारी होने वाले 70 प्रतिशत टोकन में से 80 प्रतिशत हिस्सेदारी लघु-सीमांत किसानों और 20 प्रतिशत बड़े किसानों के लिए निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे किसानों को टोकन प्राप्त करने में प्राथमिकता देना और खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ को कम करना है।

3100 केंद्रों पर होगी खरीदी, 360 नए केंद्र शामिल

इस खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की सीमा निर्धारित की गई है। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों पर खरीदी होगी। पिछले साल एग्रीस्टैक आईडी के साथ पंजीकृत किसानों को इस बार अलग से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्रीस्टैक में पंजीयन होने के कारण उन्हें धान बेचने के लिए समिति में अलग से ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करने की जरूरत भी नहीं होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया गया है। वास्तविक किसानों से खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग किया जाएगा। (Chhattisgarh Paddy Procurement Rules)

रायगढ़ में 29 अक्टूबर को प्रशिक्षण, गुणवत्ता जांच पर जोर

धान खरीदी की तैयारियों के तहत रायगढ़ में 29 अक्टूबर को अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर परिसर स्थित सृजन सभा कक्ष में सुबह 10.30 बजे से होने वाले प्रशिक्षण में टोकन जारी करने की प्रक्रिया, धान और चावल के उपार्जन की निगरानी, डैशबोर्ड ट्रैकिंग सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान धान की गुणवत्ता, नमी जांच, मानक आकार में स्टैक बनाने, कंप्यूटर रिकॉर्डिंग और बारदाना प्रबंधन जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा खरीदी केंद्रों के वित्तीय दायित्वों, केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं और कोचियों-बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उड़नदस्ता दलों की भूमिका को लेकर जानकारी दी जाएगी। इसमें राजस्व, खाद्य, सहकारिता, कृषि और विपणन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ समिति प्रबंधक, नोडल अधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल होंगे।

सीमावर्ती इलाकों में अवैध आवक पर नजर

धान की अवैध आवक और खरीदी में अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 273 चेक पोस्ट और 131 सीमावर्ती उपार्जन केंद्र चिन्हांकित किए गए हैं। जिला स्तर पर विशेष जांच दल निगरानी करेंगे। वहीं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से खरीदी से जुड़ी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। शिकायतों के निपटारे के लिए अति संवेदनशील केंद्रों के मामलों में 24 घंटे, संवेदनशील केंद्रों में 48 घंटे और सामान्य केंद्रों में 72 घंटे की समय-सीमा तय की गई है। चावल की बोरियों पर क्यूआर कोड आधारित स्कैनिंग और ट्रेसिबिलिटी तथा धान परिवहन में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वाले वाहनों के उपयोग से भी निगरानी मजबूत करने की तैयारी है। इन व्यवस्थाओं के जरिए खरीदी, परिवहन और भंडारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर है। धान खरीदी की नई व्यवस्था में किसानों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे अपनी पंजीकृत भूमि, पात्र मात्रा, टोकन की संख्या और अधिकृत नामिनी से जुड़ी जानकारी पहले ही स्पष्ट कर लें। टोकन में मात्रा तय करने और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था को समझकर खरीदी केंद्र पहुंचने से धान बेचने के दौरान होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है।