Chhattisgarh : राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र (SHRC) के तहत कार्यरत एडवांस रिसर्च सेंटर (ARC) के 105 कर्मचारियों ने अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तक तीन माह का वेतन भुगतान न होने पर जोरदार विरोध दर्ज किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) द्वारा वेतन भुगतान के लिए अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक की आवश्यक राशि पहले ही जारी कर दी गई है, लेकिन SHRC की प्रशासनिक लापरवाही के कारण उनका वेतन अटका हुआ है।
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संविलियन प्रक्रिया में देरी बनी समस्या का कारण
NHM की 26 नवंबर 2024 को हुई कार्यकारिणी बैठक में ARC के कर्मचारियों के संविलियन को सुदृढ़ बनाने के लिए एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया था। हालांकि, इस प्रक्रिया में देरी के बावजूद कर्मचारियों को अक्टूबर 2024 से कार्य जारी रखने का निर्देश दिया गया। लेकिन उनके मेहनताना का भुगतान अब तक नहीं किया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
विरोध और आरोप
कर्मचारियों का कहना है कि वे अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। उनका आरोप है कि SHRC के NGO कार्यकारी संचालक की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण वेतन भुगतान लंबित है। एक कर्मचारी ने कहा,
“वेतन में देरी हमारे अधिकारों और मेहनत का अपमान है। इससे हमारे परिवारों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो रही है।”
कर्मचारियों ने बताया कि NHM द्वारा जारी निर्देशानुसार उनकी सेवाएं जारी रखने का आदेश दिया गया था और मिशन संचालक ने वेतन भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि भी जारी कर दी थी। इसके बावजूद, SHRC ने अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया है।
प्रभाव और संभावित आंदोलन
वेतन न मिलने से ARC के कर्मचारियों की मानसिक और आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।
कर्मचारियों की मांग
ARC के कर्मचारियों ने SHRC के कार्यकारी संचालक से अपील की है कि अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तक का लंबित वेतन अविलंब जारी किया जाए।
प्रशासन की कार्यक्षमता पर सवाल
इस स्थिति ने SHRC की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि वेतन भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो यह विरोध और अधिक तीव्र रूप ले सकता है। कर्मचारियों ने सरकार और संबंधित विभागों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
