Chhattisgarh : लेट-लतीफ सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती, 15 जून से आधार आधारित मोबाइल अटेंडेंस अनिवार्य

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाया है। 15 जून 2025 से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आधार आधारित मोबाइल अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रणाली के तहत कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने के लिए आधार नंबर से लिंक मोबाइल ऐप के माध्यम से बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित सत्यापन करना होगा। यह कदम कर्मचारियों की लेटलतीफी और अनुपस्थिति पर नजर रखने के लिए उठाया गया है। आदेश का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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मोबाइल से करनी होगी हाज़िरी
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार ने एक सख्त फरमान जारी करते हुए कहा है कि सभी शासकीय और अर्द्ध-शासकीय कर्मचारियों- चाहे वे नियमित हों, संविदा पर हों या दैनिक वेतनभोगी—को अब आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली से अपनी हाज़िरी और प्रस्थान दोनों मोबाइल से दर्ज करना होगा।
प्रत्येक विभाग प्रमुख को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीनस्थ कार्यालयों में यह प्रणाली सही ढंग से और समय पर लागू हो। इसके लिए NIC (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) की तकनीकी सहायता ली जाएगी और जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
देरी पर होगी जवाबदेही
इस व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। अगर कोई कर्मचारी तय समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही संबंधित संस्था प्रमुख को भी जवाब देना होगा।
सरकार ने दी चेतावनी, निभाएं जिम्मेदारी
Chhattisgarh सरकार ने साफ कहा है कि यह व्यवस्था शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यस्थल पर मौजूद रहें और अपने उत्तरदायित्वों का सही निर्वहन करें। (Chhattisgarh)



