Collector Conference : कलेक्टर कांफ्रेंस में मख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने जर्जर स्कूलों को लेकर भी सख्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्कूलों की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिये। अगर कहीं गड़बड़ी है तो संबंधित ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करें। गुणवत्ताहीन निर्माण की जांचकर सम्बंधित पर एफआईआर करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता से समझौता करने वालों की जगह जेल में होगी। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि अगर गुणवत्ताविहीन कार्य हुए हैं, तो उसकी रिकवरी भी की जाएगी।
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कलेक्टरों को ज़िले में भ्रमण कर स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। स्कूल-हॉस्टल की व्यवस्था ठीक करें, वहीं पीएम श्री योजना में कुछ जिलों में निर्माण कार्य प्रारंभ न होने पर भी मुख्यमंत्री ने असंतोष जताया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विभागवार समीक्षा कर रहे हैं। राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य सहित कई विभागों के बाद अब मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे हैं।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में साइकिल वितरण में देरी पर नाराजगी जतायी। मुख्यमंत्री ने सुकमा और बलरामपुर जिलों के कलेक्टरों से पूछा कि अब तक साइकिल वितरण क्यों नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को कड़ा निर्देश दिया कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सत्र शुरू होते ही साइकिल वितरण होना चाहिए।
कलेक्टर्स को सीएम साय की दो टूक
कलेक्टर पुलिस कॉन्फ्रेंस (Collector Conference) में मुख्यमंत्री ने बीते कुछ दिनों में आम जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जाहिर की. सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को अपनी भाषा पर संयम रखने के साफ निर्देश दिए. साय ने कहा कि जिस तरीके से आम जनता और छात्रों के बीच भाषा का संयम होना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि “अगर आपके अधिकारियों की भाषा बिगड़ रही है, तो उन पर आप कार्रवाई करें और अगर आपकी भाषा बिगड़ेगी तो उस पर मैं कार्रवाई करूंगा।
ताकि छोटी छोटी शिकायतों के लिए राजधानी की ना लगानी पड़े दौड़: मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं तुरंत और मौके पर ही निपटाई जाए. ताकि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े. जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश सीएम ने दिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कई जिलों के कलेक्टरों की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी।मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को आयुष्मान पंजीयन आगामी 6 माह में शत प्रतिशत करने के निर्देश दिये हैं। वहीं पीएम जनऔषधि के जो केंद्र संचालित नहीं हैं, उन्हें शुरू करने के निर्देश दिये हैं। वहीं ये सुनिश्चित करने को कहा है कि मरीजों को जनऔषधि केंद्र स्पष्ट रूप से दिखायी दे। वहीं डायलिसिस की सुविधा हर ज़िले में उपलब्ध कराने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।मुख्यमंत्री ने टीबी उन्मूलन के तहत किये जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। बैठक में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में रायपुर और बिलासपुर का अच्छा प्रदर्शन देख, मुख्यमंत्री ने तारीफ की। वहीं अन्य जिलों को भी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश दिये। (Collector Conference)
