लद्दाख की 28 जगहों के नाम तय करने पर चीन को ऐतराज, बताया अपना, भारत ने कहा- नाम बदलने से नहीं बदलेगी हकीकत

China India on Ladakh: भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। लद्दाख के 28 जगहों और क्षेत्रों के नाम आधिकारिक रूप से तय किए जाने पर चीन ने आपत्ति जताई है। चीन का कहना है कि भारत की ओर से इन इलाकों के नाम बदलने या नए नाम रखने से क्षेत्र पर मालिकाना हक नहीं बदल सकता। इसके जवाब में भारत ने स्पष्ट किया है कि लद्दाख देश का अभिन्न हिस्सा है और चीन के इनकार करने से यह वास्तविकता नहीं बदलने वाली। इस विवाद में पूर्वी लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां साल 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति बनी थी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को भारत की ओर से लद्दाख के जगहों के नाम तय करने के फैसले का विरोध किया।
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उन्होंने कहा कि चीन भारत की ओर से बनाए गए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता नहीं देता। चीन ने इस प्रशासनिक व्यवस्था को गैरकानूनी बताते हुए सीमा के पश्चिमी हिस्से के संबंधित क्षेत्रों पर अपना दावा दोहराया। चीन का तर्क है कि भारत की ओर से किसी जगह का नाम बदलने या उसे आधिकारिक नक्शे में दर्ज करने से उस क्षेत्र की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बीजिंग ने कहा कि जिन क्षेत्रों को वह अपना हिस्सा मानता है, उन पर भारत की ओर से किए गए ऐसे प्रशासनिक या नामकरण संबंधी फैसलों से उसका दावा नहीं बदल सकता। चीन की आपत्ति पर भारत ने भी स्पष्ट जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस तथ्य को नकारने से वास्तविक स्थिति नहीं बदल सकती। भारत ने चीन की आपत्ति को खारिज करते हुए अपने क्षेत्र पर संप्रभुता के रुख को दोहराया।
28 जगहों के नाम तय करने के पीछे क्या है उद्देश्य ?
विदेश मंत्रालय के मुताबिक संबंधित जगहों के नाम सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों में दर्ज किए गए हैं। यह प्रक्रिया लद्दाख प्रशासन और स्थानीय लोगों से परामर्श के आधार पर पूरी की गई। भारत का कहना है कि इन नामों को आधिकारिक रूप से दर्ज करने का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों की सही पहचान स्थापित करना और उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। भारत के गृह मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को लद्दाख के 28 जगहों और भौगोलिक क्षेत्रों के नाम आधिकारिक रूप से तय किए थे। इस सूची में पर्वत चोटियों, दर्रों, ग्लेशियरों, घाटियों, झीलों, नदियों और अन्य भूभागों को शामिल किया गया है। भारत की ओर से उठाए गए इस कदम को क्षेत्रीय पहचान और आधिकारिक भौगोलिक रिकॉर्ड को मजबूत करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। (China India on Ladakh)
गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे संवेदनशील इलाके भी सूची में
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के आसपास शांति बनाए रखने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करते रहे हैं। भारत की ओर से नाम तय किए गए जगहों में गोगरा और हॉट स्प्रिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये पूर्वी लद्दाख के संवेदनशील इलाके हैं, जहां भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लंबे समय तक तनाव रहा है। इन क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास गश्त और सैन्य गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद गंभीर हो गया था। 5 मई को पैंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद तनाव अन्य क्षेत्रों तक फैल गया और जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष हुआ। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने, सैनिकों की तैनाती और पीछे हटने की प्रक्रिया को लेकर कई दौर की बातचीत की।
पहाड़ों से लेकर नदियों तक 28 जगहों के नाम शामिल
भारत की ओर से तय किए गए 28 नामों में कई पर्वत चोटियां और पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। इनमें अतीशा गिरि, कनीष्क पीक, करुण पीर पर्वत, मार्तंड गिरि, द्रक कार्पो, जोलमोरी, रिनचेन जांगपो, साक्यश्री गिरि, मारपा लोत्सावारी, मिलारेपा कांगरी, शिव री, जोरावर पीक और महेश्वररी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा चापचिंगल दर्रा और शाचमिरिक दर्रा जैसे दर्रों समेत पारपिक ग्लेशियर और स्कामरी ग्लेशियर को भी सूची में जगह दी गई है। ब्रांगसा, कुकसेल, देहरा कम्पास, गोगरा, कुमारायण पॉइंट, पंगलुंग और शमाल लुंगपा जैसे भूभागों के नाम भी तय किए गए हैं। वहीं श्कोर्गा घाटी, गुरु रिनपोछे झील, यांगपा नदी और हॉट स्प्रिंग जैसे भौगोलिक क्षेत्रों को भी आधिकारिक नामकरण में शामिल किया गया है। (China India on Ladakh)
अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी जारी है नामकरण विवाद
लद्दाख को लेकर चीन की आपत्ति के बीच अरुणाचल प्रदेश का विवाद भी महत्वपूर्ण है। चीन अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर दावा करता है और इसे जांगनान यानी दक्षिणी तिब्बत कहता है। भारत इस दावे को लगातार खारिज करता रहा है और अरुणाचल प्रदेश को देश का अभिन्न हिस्सा बताता है। चीन साल 2017 से अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के लिए चीनी नाम जारी करता रहा है। साल 2023 में चीन ने 11 जगहों के नामों की सूची जारी की थी, जबकि 2024 में भी उसने करीब 30 जगहों के नाम जारी किए थे। भारत ने इन कदमों पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि किसी क्षेत्र का नाम बदलने या नया नाम देने से उसकी क्षेत्रीय स्थिति नहीं बदलती।

लद्दाख के 28 जगहों के नाम तय करने और चीन की ओर से इसका विरोध किए जाने से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का एक और पहलू सामने आया है। भारत अपने आधिकारिक नक्शों और प्रशासनिक रिकॉर्ड में इन क्षेत्रों की पहचान दर्ज करने पर जोर दे रहा है, जबकि चीन अपने क्षेत्रीय दावों को दोहराता रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में नामकरण को लेकर सामने आई यह आपत्ति दोनों पक्षों के बीच क्षेत्रीय दावों पर जारी मतभेदों को फिर उजागर करती है। भारत का रुख स्पष्ट है कि आधिकारिक नामकरण उसके क्षेत्रीय दावे को बदलने का नहीं, बल्कि संबंधित स्थानों की पहचान दर्ज करने का कदम है। (China India on Ladakh)



