नकटी को लेकर सदन से सड़क तक हंगामा, स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर कांग्रेस विधायक नाराज, राज्यपाल के नहीं मिलने पर दिया धरना
Congress March on Nakti: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन रायपुर के नकटी गांव में हुई बेदखली और विस्थापन की कार्रवाई का मुद्दा सदन से लेकर सड़क तक छाया रहा। विधानसभा के भीतर विपक्ष ने इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सदन के बाहर कांग्रेस ने प्रभावित परिवारों के साथ राजभवन तक पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, नारेबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने नकटी गांव में हुई कार्रवाई को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 85 गरीब परिवारों के मकान तोड़कर उन्हें बेघर कर दिया। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक, अमानवीय और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया।
यह भी पढ़ें:- ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : CM साय
महंत ने कहा कि मानसून के बीच बुलडोजर चलाकर लोगों को बेघर करना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर संस्कृति लगातार बढ़ रही है और नकटी में भी उसी मानसिकता के तहत कार्रवाई की गई। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने इस मामले में अपनी ही पार्टी के सांसद की बात तक नहीं सुनी और पूरे प्रकरण पर सदन में चर्चा कर जवाब देने की मांग की। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सवाल उठाया कि कार्रवाई बारिश के मौसम में ही क्यों की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान भी तोड़े गए और चार गाय, एक बछिया की भी मौत हो गई। विधायक कवासी लखमा ने कहा कि अगर कार्रवाई करनी ही थी तो चार महीने बाद भी की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के साथ अन्याय किया है। विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही रोककर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि नकटी में की गई पूरी कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक, संवैधानिक और प्रशासनिक नियमों के अनुरूप हुई है। उन्होंने बताया कि इस जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच कराई। सभी अतिक्रमणकारियों को पहले विधिवत नोटिस जारी किए गए, न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी की गई और उसके बाद ही बेदखली की कार्रवाई की गई। मंत्री ने कहा कि कार्रवाई से पहले लोगों को अपना सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की। उन्होंने यह भी कहा कि कार्रवाई के दौरान किसी के घरेलू सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और यह कहना भी सही नहीं है कि तोड़फोड़ के समय क्षेत्र में बारिश हो रही थी। मंत्री टंकराम वर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि छेरीखेड़ी में भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन तब पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई थी।
स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव किया खारिज
दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और नारेबाजी के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। स्पीकर के इस फैसले और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक गर्भगृह में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विधानसभा की परंपरा के मुताबिक गर्भगृह में पहुंचने के कारण सभी कांग्रेस विधायक स्वतः निलंबित हो गए। विधानसभा के समानांतर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में नकटी गांव से प्रभावित परिवारों के साथ राजभवन तक लगभग 14 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली। प्रदर्शनकारी प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास और नकटी गांव में ही नए मकान देने की मांग कर रहे थे। यात्रा के दौरान मेक इन इंडिया चौक के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। कई महिलाओं ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। (Congress March on Nakti)
राज्यपाल से नहीं हो सकी मुलाकात
प्रदर्शनकारियों ने नकटी में ही घर बनाओ के नारे लगाए और सरकार से गांव में ही पुनर्वास की मांग की। रास्ते में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रभावित परिवारों ने सड़क पर बैठकर खाना भी खाया। इसके बाद सभी लोकभवन की ओर आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को तेलीबांधा थाने के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। भारी हंगामे के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लोकभवन पहुंचा, जिसमें पूर्व विधायक अनीता शर्मा, पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, रायपुर शहर और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, राजेंद्र पप्पू बंजारे समेत अन्य नेता मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि दो बार पत्र देने के बावजूद राज्यपाल से मिलने का समय नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर जल्द मुलाकात का समय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर तीन दिनों के भीतर राज्यपाल से मिलने का समय नहीं दिया गया तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि जब तक नकटी गांव के प्रभावित परिवारों को उसी गांव में मकान और न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी विस्थापित परिवारों के पुनर्वास तक संघर्ष करती रहेगी। नकटी विस्थापन को लेकर अब यह मामला सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह विधानसभा, सड़क और सियासी गलियारों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्ष जहां सरकार पर गरीबों के साथ अन्याय का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार पूरी कार्रवाई को कानून और न्यायालयीन प्रक्रिया के अनुरूप बता रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति और गर्म होने के संकेत हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और इस पूरे विवाद पर सरकार आगे क्या फैसला लेती है। (Congress March on Nakti)
