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हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से फिर मची खलबली, केंद्र सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस

Congress on Hindenburg: हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भारत में फिर खलबली मचा दी है। इसे लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद सेबी ने पहले PM मोदी के करीबी सहयोगी अडानी को सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि सेबी प्रमुख से जुड़े एक लेन-देन के बारे में नए आरोप सामने आए हैं। मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे और मध्यम निवेशक जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में लगाते हैं, उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि वे सेबी पर भरोसा करते हैं।

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उन्होंने कहा कि इस बड़े घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की जांच जरूरी है। तब तक चिंता बनी हुई है कि PM मोदी अपने सहयोगी को बचाते रहेंगे, जिससे भारत की संवैधानिक संस्थाओं से समझौता होगा, जिन्हें सात दशकों में कड़ी मेहनत से बनाया गया है। अडानी महाघोटाले की जांच SEBI को दी गई। अब खबर है कि SEBI की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल हैं। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है। है ना कमाल की बात। साफ है नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अपने ‘परम मित्र’ को बचाने की साजिश रची है। इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ JPC से हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार JPC बनाने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे, एक न एक दिन तो पकड़े जाएंगे। (Congress on Hindenburg)

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साधा निशाना

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये जो सारा मामला है, जो पहली रिपोर्ट भी उन्होंने प्रकाशित की थी, उसकी एक संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए, जो संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करवाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये गंभीर मामले हैं। मुझे इनके विवरण की जानकारी नहीं है। ऐसे किसी भी आरोप का संतोषजनक उत्तर दिया जाना चाहिए या इसकी जांच होनी चाहिए। इन बातों को यहीं लटका कर नहीं छोड़ा जा सकता और न ही हमारी व्यवस्था की अखंडता पर संदेह किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि या तो आरोपी लोगों द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाए या फिर जांच होनी चाहिए। (Congress on Hindenburg)

दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया: खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें इनका सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनी में उनके निवेश सामने आ गए। जब सबकुछ सामने है तो सवाल उठता है कि माधवी बुच को जब SEBI का प्रमुख बनाया था तब क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है। राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, वो साबित हो गया। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने भी निशाना साधा है। (Congress on Hindenburg)

गलत कार्यों का संदेह: जयराम 

जयराम रमेश ने कहा कि अडानी महाघोटाले की जांच करने में SEBI की आश्चर्यजनक अनिच्छा लंबे समय से सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने इसका विशेष रूप से संज्ञान लिया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि SEBI ने 2018 में विदेशी फंड्स के अंतिम लाभकारी (यानी वास्तविक स्वामित्व) से संबंधित रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को कमजोर कर दिया था और 2019 में इसे पूरी तरह से हटा दिया था। कमेटी के अनुसार ऐसा होने से प्रतिभूति बाज़ार नियामक के हाथ इस हद तक बंध गए कि उसे गलत कार्यों का संदेह तो है, लेकिन उसे संबंधित विनियमों में विभिन्न शर्तों का अनुपालन भी दिखाई देता है। यही वह विरोधाभास है जिसके कारण SEBI इस मामले में किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा है। (Congress on Hindenburg)

SEBI के नियमों का उल्लंघन: रमेश

रमेश ने कहा कि जनता के दबाव में अडानी मामले में काफी नुक़सान हो जाने के बाद, SEBI बोर्ड ने 28 जून 2023 को सख्त रिपोर्टिंग नियम फिर से लागू किए। इसने 25 अगस्त 2023 को एक्सपर्ट कमेटी को बताया कि वह 13 संदिग्ध लेन-देन की जांच कर रहा है, फिर भी जांच का कभी कोई नतीजा नहीं निकला। हिंडनबर्ग रिसर्च के कल के खुलासे से पता चलता है कि SEBI की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति ने उन्हीं बरमूडा और मॉरीशस स्थित ऑफ़शोर फंड में निवेश किया था, जिसमें विनोद अडानी और उनके करीबी सहयोगियों चांग चुंग-लिंग और नासिर अली शाहबान अहली ने बिजली उपकरणों के ओवर- इनवॉइसिंग से अर्जित धन का निवेश किया था। ऐसा माना जाता है कि इन फंड्स का इस्तेमाल SEBI के नियमों का उल्लंघन करते हुए अडानी ग्रुप की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भी किया गया था। (Congress on Hindenburg)

जेपीसी का गठन की मांग

जयराम ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि बुच की इन्हीं फंड्स में वित्तीय हिस्सेदारी थी। यह माधबी पुरी बुच के SEBI चेयरपर्सन बनने के तुरंत बाद 2022 में गौतम अडानी की उनके साथ लगातार दो बैठकों को लेकर नए सवाल खड़े करता है। याद रखें कि उस समय SEBI कथित तौर पर अडानी के लेन-देन की जांच कर रहा था। सरकार को अडानी की SEBI जांच में सभी हितों के टकराव को खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तथ्य यह है कि देश के सर्वोच्च अधिकारियों की जो कथित मिलीभगत दिख रही है, उसे अडानी महाघोटाले की व्यापक जांच के लिए एक जेपीसी का गठन करके ही सुलझाया जा सकता है। (Congress on Hindenburg)

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