झीरम मामले को लेकर राहुल गांधी से मिले छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता और पीड़ित परिवार, आगे की कानूनी लड़ाई की रणनीति पर चर्चा

Congress on Jhiram Case: झीरम घाटी नक्सल हमले के मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दिल्ली के 10 जनपथ में हुई यह बैठक करीब 45 मिनट चली। बैठक में झीरम कांड से जुड़े घटनाक्रम, हाल ही में आए NIA कोर्ट के फैसले और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के सामने मामले से जुड़े कई तथ्य और पीड़ित परिवारों की चिंताएं रखीं। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव, कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत समेत झीरम हमले के पीड़ित परिवारों के सदस्य और घटना के चश्मदीद गवाह भी मौजूद रहे।

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बैठक में झीरम हमले से पहले कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी जुटाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हमला परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण के दौरान हुआ था। ऐसे में कांग्रेस अब यात्रा के पहले तीन चरणों के दौरान उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था और चौथे चरण में सुरक्षा इंतजामों में क्या स्थिति थी, इसकी जानकारी जुटाएगी। इसके अलावा हमले से पहले सुरक्षा से जुड़े इनपुट, यात्रा के रूट और सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि मामले की आगे की कानूनी रणनीति तैयार करने के लिए इन पहलुओं की जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। झीरम मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सलाह लेने की तैयारी में है। बैठक में कानूनी पहलुओं पर विशेषज्ञ राय लेने की बात सामने आई है। (Congress on Jhiram Case)

कांग्रेस नेताओं ने कोर्ट फैसले को लेकर उठाए सवाल

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा जैसे वरिष्ठ वकीलों से कानूनी सलाह लिए जाने की संभावना है। राहुल गांधी से मिले मार्गदर्शन के बाद आगे की कानूनी रणनीति तय की जाएगी। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने झीरम मामले में आए अदालत के फैसले को लेकर अपनी बात रखी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने कहा कि 2013 मई में झीरम घाटी में हमारे 27 लोग मारे गए थे, उसके बाद जो निर्णय आया है, उस निर्णय से पीड़ित परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिन बड़े चेहरों के नाम सामने आए थे, उनका NIA ने जिक्र नहीं किया। आज सभी लोग बैठक में मौजूद थे। उस घटना के चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे। हम लोगों ने सभी चीजों को बिंदुवार बताया। हमारा शीर्ष नेतृत्व न्यायिक प्रक्रिया को लेकर दिसा-निर्देश देंगे और फिर हम उस पर अमल करेंगे। पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा कि आज हम सब और जो झीरम घाटी में पीड़ित व्यक्ति और पीड़ित परिवार थे वो लोग आज राहुल गांधी से मिले और बहुत विस्तार से चर्चा हुई। सारे पहलू को हमने बताया कि कैसे घटनाक्रम हुई है और कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें न्याय नहीं हुआ है और इसलिए हमें किस प्रकार से जो आगे की लड़ाई लड़ना है वो मार्गदर्शन हमने राहुल गांधी से लिया तो उसका हम पालन करेंगे।

पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव ने कहा कि बहुत सार्थक बैठक रहा। हमने उनके सामने सारे तथ्य रखे। सजा 10 ऐसे लोगों को मिली है, जिनका कथन और जिनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो गांव स्तर के लोग हैं जो खाना पहुंचाने का काम, गड्ढे खोदने का काम इत्यादि करते थे और जो बड़े नाम हैं उनको फरार बताकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने उनसे कानूनी राय के लिए सहयोग मांगा और उन्होंने हमें लीगल सहयोग के लिए बताया कि किससे मिलना है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा कि झीरम हमले को लेकर NIA विशेष अदालत का फैसला आया है, लेकिन इस हमले को मुख्य रूप से अंजाम देने वाले बड़े आरोपी अभी भी सजा से दूर हैं। झीरम का न्याय अभी भी अधूरा है। इसी पूरे विषय और न्याय की लड़ाई की आगामी रणनीति को लेकर छत्तीसगढ़ प्रभारी सुखदेव भगत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदु, पूर्व AICC सचिव राजेश तिवारी समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की।

13 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

कांग्रेस ने कहा कि बैठक के दौरान पीड़ित और शहीद परिवारों की ओर से विधायक उमेश पटेल, पूर्व विधायक अनीता शर्मा, छविंद्र कर्मा, जितेंद्र मुदलियार, सत्तार अली, शिव सिंह ठाकुर, चंद्रभान झाड़ी और विधिक सलाहकार सुदीप श्रीवास्तव उपस्थित रहे। जब तक झीरम के शहीदों और पीड़ित परिवारों को संपूर्ण न्याय नहीं मिलेगा, तब तक न्याय की यह लड़ाई जारी रहेगी। झीरम घाटी हमले के मामले में करीब 13 साल बाद सितंबर 2026 में विशेष NIA अदालत का फैसला आया। 5 सितंबर को जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने मामले में 10 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसके बाद 16 सितंबर को अदालत ने सभी 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद मामले में अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू होनी है। मौत की सजा पाए दोषियों को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। (Congress on Jhiram Case)

25 मई 2013 को हुआ था हमला

झीरम घाटी में 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार समेत कांग्रेस के कई नेताओं की मौत हुई थी। कुल 27 लोगों की जान गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। हमले ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। घटना के बाद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने की। लंबे समय तक चली जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद सितंबर 2026 में विशेष अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद झीरम मामले में कांग्रेस ने अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फोकस करने की बात कही है। राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में पीड़ित परिवारों की ओर से उठाए गए सवालों, हमले से पहले की सुरक्षा व्यवस्था और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस अब सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पुराने रिकॉर्ड और घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के साथ ही वरिष्ठ वकीलों से कानूनी सलाह लेने की तैयारी में है। इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई और कानूनी रणनीति को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।