केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में ‘पैक्स’ का किया शुभारंभ, पढ़ें पूरी खबर

Cooperative Minister Amit Shah: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर में सहकारिता के विस्तार से संबंधित समीक्षा बैठक की। साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में पानी समिति के रूप में प्राथमिक कृषि साख समिति (Primary Agriculture Credit Society) का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल, डिप्टी CM अरुण साव, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी भी उपस्थित थे।

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गृह और सहकारिता मंत्री ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत ‘पीपल फॉर पीपुल’ कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण और छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को संपूर्ण जनजातीय विकास के लिए एक नई पब्लिक डेयरी योजना बनानी चाहिए, जो पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी संस्था का काम करेगी। (Cooperative Minister Amit Shah)

केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 2058 ‘पैक्स’ ने मॉडल बाय-लॉज को अपना लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग छत्तीसगढ़ में ड्राई एरिया ढूंढने के लिए करना चाहिए, जिससे सहकारिता के विस्तार में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कम्प्यूटराइजेशन होने के साथ ही हर ‘पैक्स’ को सीएससी बना देना चाहिए, जिससे ‘पैक्स’ द्वारा कई गतिविधियों का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि इथेनॉल उत्पादन के लिए एनसीसीएफ, नेफेड और राज्य के बीच अनुबंध होना चाहिए, जिससे किसानों को मक्के की खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। (Cooperative Minister Amit Shah)

उन्होंने कहा कि मक्के की खेती में लागत भी कम है और केंद्र सरकार द्वारा किसानों का सारा मक्का अच्छे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। शाह ने कहा कि किसानों के कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए ‘पैक्स’ द्वारा नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण होना चाहिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि हर मंडी के हर व्यापारी, ‘पैक्स’ और सहकारी संस्था का खाता जिला सहकारी बैंक में खोलना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी चीनी मिलें हैं, जिनमें से सिर्फ एक मिल में इथेनॉल उत्पादन प्लांट है। शाह ने कहा कि बाकी 3 सहकारी चीनी मिलों में 6 महीने के अंदर मल्टी-फीड (Multi-Feed) इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाए जाएं, जिससे मक्का, गन्ना से इथेनॉल उत्पादन किया जा सके, इसमें केंद्र सरकार मदद करेगी। (Cooperative Minister Amit Shah)

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्के और दलहन की खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसके लिए राज्य के कृषि विभाग को पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कुल 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक(DCCB) हैं और निकट भविष्य में राज्य में ‘पैक्स’ के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कम से कम 4 और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए व्होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच (Whole of Government Approach) के तहत राज्य सरकार के पशुपालन, कृषि, जनजातीय मामले और सहकारिता विभागों को मिलकर काम करना चाहिए। (Cooperative Minister Amit Shah)