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कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई, राइस मिलर्स को अल्टीमेटम, राइस मिलों के स्टॉक का होगा भौतिक सत्यापन

Custom Milling Rice Deposit: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने में हो रही देरी को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। धान मिलिंग के बाद शासन को निर्धारित मात्रा में चावल जमा करना राइस मिलर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन कई मिलों में चावल जमा करने की रफ्तार धीमी बनी हुई है। इसे देखते हुए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में कम चावल जमा करने वाली राइस मिलों की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मुंगेली जिले में भी कलेक्टर ने राइस मिलर्स की बैठक लेकर लंबित चावल जल्द जमा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी धान के बदले चावल जमा करने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैरागढ़ में 13 राइस मिलों को 42,893.64 मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य दिया गया था। इसके मुकाबले अब तक 36,416.67 मीट्रिक टन चावल ही जमा हो पाया है।

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यह निर्धारित मात्रा का लगभग 85 प्रतिशत है। आंकड़ों के अनुसार अभी करीब 6,477 मीट्रिक टन चावल जमा होना बाकी है। चावल जमा करने की धीमी प्रगति को देखते हुए कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने संबंधित राइस मिलों की जांच करने और नियमों के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि जिन मिलर्स ने सरकारी धान का उठाव किया है, वे उसके अनुपात में निर्धारित चावल जमा कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए विभागीय स्तर पर मिलों के स्टॉक और मिलिंग की प्रगति की जांच की जा रही है।कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला विपणन अधिकारी और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने उदयपुर स्थित मां अंजनी राइस मिल का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि मिल ने निर्धारित मात्रा का केवल 32 प्रतिशत चावल ही जमा किया है। यानी मिल की ओर से चावल जमा करने की प्रगति काफी धीमी है। (Custom Milling Rice Deposit)

अन्य राइस मिलों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मिल परिसर में उपलब्ध धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। टीम ने मौके पर मौजूद स्टॉक की जांच कर पंचनामा भी तैयार किया है। अब विभाग की ओर से मिल संचालक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। संचालक से यह पूछा जाएगा कि निर्धारित मात्रा में चावल जमा करने में देरी क्यों हुई है और अब तक लक्ष्य पूरा क्यों नहीं किया जा सका। मिल संचालक का जवाब मिलने के बाद विभाग जांच में सामने आए तथ्यों का परीक्षण करेगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अगर जांच में अनियमितता या अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित मिल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की कुछ अन्य राइस मिलों में भी निर्धारित मात्रा के मुकाबले कम चावल जमा हुआ है। मां महामाया राइस मिल ने अब तक निर्धारित मात्रा का 41 प्रतिशत चावल जमा किया है। इसी तरह अमित राइस प्रोसेस ने 77 प्रतिशत, सुमन एग्रो इंडस्ट्रीज ने 79 प्रतिशत और बीबीसी राइस इंडस्ट्रीज ने 80 प्रतिशत चावल जमा किया है। 

धान और चावल के स्टॉक का होगा मिलान

इन आंकड़ों से साफ है कि जिले में कुल चावल जमा करने की प्रगति लगभग 85 प्रतिशत तक पहुंच गई है, लेकिन कुछ मिलों का प्रदर्शन अभी भी पीछे है। ऐसे में विभाग अब केवल कुल जमा मात्रा के आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि प्रत्येक राइस मिल की अलग-अलग स्थिति की समीक्षा करेगा। जिन मिलों ने निर्धारित मात्रा से कम चावल जमा किया है, उनकी प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी। खाद्य विभाग की टीम आगे भी कम चावल जमा करने वाली राइस मिलों का निरीक्षण करेगी। इस दौरान मिल परिसर में उपलब्ध धान और चावल के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। साथ ही मिलिंग की वास्तविक प्रगति और शासन से उठाए गए धान की मात्रा के अनुपात में जमा किए गए चावल की भी जांच होगी। (Custom Milling Rice Deposit)

मुंगेली में भी कलेक्टर ने राइस मिलर्स को दी चेतावनी

इस प्रक्रिया के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि मिलर्स के पास कितना धान उपलब्ध है, कितने धान की मिलिंग की जा चुकी है और उसके बदले कितना चावल शासन को जमा किया गया है। यदि स्टॉक के हिसाब में अंतर मिलता है या मिलर्स निर्धारित दायित्वों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ शासन के प्रचलित नियमों और कस्टम मिलिंग अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।दूसरी ओर मुंगेली जिले में भी कस्टम मिलिंग के तहत लंबित चावल जमा कराने को लेकर प्रशासन ने राइस मिलर्स को सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में राइस मिलर्स और संबंधित विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के गोदामों में राइस मिलर्स की ओर से जमा किए जाने वाले लंबित चावल की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। (Custom Milling Rice Deposit)

चावल जल्द से जल्द जमा कराने के निर्देश

कलेक्टर ने मिलवार लंबित चावल की जानकारी लेते हुए सभी राइस मिलर्स को शेष चावल जल्द से जल्द जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा का पालन करना सभी मिलर्स की जिम्मेदारी है। चावल जमा करने के काम में अनावश्यक देरी, उदासीनता या लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासन की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसके माध्यम से जिले के पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों के जरिए नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नान के गोदामों में पर्याप्त मात्रा में चावल उपलब्ध रहना जरूरी है। यदि राइस मिलर्स समय पर चावल जमा नहीं करते हैं तो इसका असर राशन वितरण व्यवस्था पर पड़ सकता है। (Custom Milling Rice Deposit)

उचित मूल्य दुकानों में राशन की उपलब्धता बनाए रखना प्राथमिकता

कलेक्टर तोपनो ने कहा कि जिले के प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर राशन पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए खाद्यान्न का समय पर उठाव और चावल जमा करने की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी होनी चाहिए। उन्होंने राइस मिलर्स से कहा कि वे अपने लंबित दायित्वों को गंभीरता से लें और नान के गोदामों में शेष चावल अनिवार्य रूप से जमा करें। बैठक में कलेक्टर ने खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को भी नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राइस मिल की लंबित चावल जमा करने की स्थिति की अलग-अलग समीक्षा की जाए। मिलवार शेष मात्रा का आकलन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि चावल जमा करने की प्रक्रिया में लगातार प्रगति हो रही है। अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर लंबित चावल जल्द जमा कराने और इसकी नियमित रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में खाद्य अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और राइस मिलर्स मौजूद रहे।

दोनों जिलों में प्रशासन की निगरानी बढ़ी

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मुंगेली जिले में हुई इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि प्रशासन कस्टम मिलिंग के तहत चावल जमा करने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर है। खैरागढ़ में जहां कम चावल जमा करने वाली मिलों के स्टॉक की जांच कर नोटिस जारी करने की तैयारी है, वहीं मुंगेली में मिलर्स को लंबित चावल जमा करने के लिए समय-सीमा का पालन करने की हिदायत दी गई है। प्रशासन की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी धान की मिलिंग के बाद निर्धारित मात्रा में चावल समय पर शासन के गोदामों तक पहुंचे। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न की नियमित उपलब्धता बनी रहेगी और पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

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