दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा कितनी महफूज ? हर दिन 4 से ज्यादा केस, POCSO के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
Delhi Child Safety Question: देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। NCRB की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में POCSO एक्ट के तहत 2024 में 1,553 मामले दर्ज हुए। यानी औसतन हर दिन चार से ज्यादा बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामले सामने आए। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 2020 में POCSO के 1,197 मामले दर्ज हुए थे। 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,454 हो गया। 2022 में 1,529 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में यह संख्या बढ़कर 1,757 तक पहुंच गई।
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2024 में मामलों की संख्या घटकर 1,553 रही। यानी 2023 की तुलना में कमी जरूर आई, लेकिन राजधानी में हर दिन चार से ज्यादा मामले दर्ज होना अब भी गंभीर चिंता का विषय है। आंकड़ों में 2023 में दिल्ली में POCSO के सबसे ज्यादा 1,757 मामले दर्ज हुए। इसके बाद 2024 में 1,553 मामले सामने आए। पांच साल के आंकड़ों से साफ है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामले लगातार बड़ी संख्या में दर्ज होते रहे हैं। (Delhi Child Safety Question)
क्या है POCSO एक्ट ?
POCSO यानी Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012। यह कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। बच्चों के खिलाफ अपराधों की गंभीरता को देखते हुए इस कानून में अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। POCSO एक्ट के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। गंभीर अपराधों में मृत्युदंड का भी प्रावधान है। दोषी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। (Delhi Child Safety Question)
नाबालिगों से गैंगरेप के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
POCSO एक्ट की धारा 3 में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, धारा 5 में गंभीर परिस्थितियों में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, धारा 7 में सेक्सुअल असॉल्ट और धारा 9 में गंभीर परिस्थितियों में सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े प्रावधान हैं। दिल्ली में POCSO के मामलों के बीच नाबालिगों से गैंगरेप की तीन घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कागजों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पुलिस और प्रशासन को जमीन पर प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने संवेदनशील इलाकों की पहचान, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, CCTV कैमरों की निगरानी, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के सुरक्षा ऑडिट पर जोर दिया है।
आंकड़े बताते हैं चुनौती कितनी बड़ी
दिल्ली में POCSO के मामले 2020 में 1,197 से बढ़कर 2021 में 1,454 हुए। 2022 में 1,529 और 2023 में 1,757 मामले दर्ज हुए। 2024 में यह आंकड़ा 1,553 रहा। यानी 2024 में पिछले साल की तुलना में मामले कम हुए, लेकिन औसतन हर दिन चार से ज्यादा मामले दर्ज होने का आंकड़ा बताता है कि बच्चों की सुरक्षा अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिल्ली में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि एक गंभीर चुनौती की तस्वीर हैं। 2024 में 1,553 POCSO केस और हर दिन चार से ज्यादा मामले बताते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून के साथ-साथ जमीनी स्तर पर निगरानी और कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत होती है और ऐसे अपराधों पर कितना प्रभावी अंकुश लग पाता है।
