डिप्टी CM विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखा पत्र, 10.60 लाख PM आवास पूरे होने का दावा, कांग्रेस को जमकर घेरा
Deputy CM Sharma Letter: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। दरअसल, डिप्टी CM और पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोला। डिप्टी CM ने अपने पत्र में बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत 18 लाख 12 हजार 742 आवासों में से अब तक 10 लाख 60 हजार से ज्यादा आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग को दिया है।
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शर्मा ने पत्र में लिखा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक राशि का आवंटन नहीं किया था, जिसके कारण लाखों गरीब परिवार पक्के मकान से वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार के गैर-जिम्मेदाराना रवैये से नाराज होकर उस समय के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने भी अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया था। पत्र में उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने त्यागपत्र में भी गरीबों के आवास के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने की बात कही थी। डिप्टी CM ने बीजेपी के ‘मोर आवास-मोर अधिकार’ अभियान का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि यह अभियान एक जनआंदोलन का रूप ले चुका था, जिसमें गांव से लेकर राजधानी रायपुर तक बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। (Deputy CM Sharma Letter)
उन्होंने कहा कि इसी आंदोलन के दौरान भाजपा ने जनता से वादा किया था कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की पहली प्राथमिकता गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराना होगी। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद इस संकल्प को पूरा किया गया और पहली कैबिनेट बैठक में 18.12 लाख आवासों को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। विजय शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों के पक्के आवास के सपने को साकार करने के लिए 26,908 करोड़ रुपए की राशि बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पिछले ढाई सालों में रिकॉर्ड गति से आवास निर्माण कार्य हुआ और 10.60 लाख से ज्यादा आवास पूरा कर लिए गए। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही पीएम जनमन योजना के तहत 33,601 आवास और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष परियोजना के अंतर्गत 15 हजार अतिरिक्त आवासों का निर्माण भी किया जा रहा है।
आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ ने बनाया रिकॉर्ड
अपने पत्र में डिप्टी CM ने दावा किया कि आवास निर्माण के मामले में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने लिखा कि अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच प्रदेश में प्रतिदिन औसतन करीब 2 हजार आवासों का निर्माण पूरा हुआ, जो देश में सबसे ज्यादा था। वर्तमान में भी प्रतिदिन 1600 से ज्यादा आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा साल 2025-26 में प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा आवास पूरा किए गए, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता में महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं ‘डीलर दीदी’ और ‘रानी मिस्त्री’ बनकर आवास निर्माण अभियान से जुड़ीं, जिससे हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर ‘लखपति दीदी’ बनीं। उन्होंने बताया कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से गांवों में ही छोटे-बड़े वित्तीय लेन-देन की सुविधा उपलब्ध हुई, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति आई। (Deputy CM Sharma Letter)
‘आवास प्लस 2.0’ सर्वे का भी किया जिक्र
पत्र में डिप्टी CM ने बताया कि राज्य सरकार ने ‘आवास प्लस 2.0-2024’ के तहत ऐसे परिवारों का सर्वेक्षण कराया है, जिनके पास अभी भी कच्चे मकान हैं। सर्वेक्षण के बाद पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने पत्र के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि केंद्र और राज्य नेतृत्व की प्रेरणा और सहयोग से प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना पूरा हो सका है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए डिप्टी CM विजय शर्मा का यह पत्र सिर्फ प्रशासनिक उपलब्धियों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसके जरिए भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आवास योजना को लेकर उठे विवाद और टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के मुद्दे को राजनीतिक तौर पर सामने लाने की कोशिश की है।
