सरकारी जमीन पर गेट लगाकर कब्जे का मामला: अपर कलेक्टर ने खारिज की अपील, 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश

रायपुर/खरोरा। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर लोहे का गेट लगाने और आम रास्ते के आवागमन को बाधित करने के मामले में अपर कलेक्टर, जिला रायपुर (तिल्दा-नेवरा) ने कड़ा रुख अपनाया है। ग्राम केशला स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) शाखा से लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में अपीलार्थी कुलदीप सिंह छाबड़ा की अपील को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। साथ ही तहसीलदार को 15 दिनों के भीतर विवादित भूमि से लोहे के गेट सहित समस्त अतिक्रमण हटाने और कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

375 वर्गमीटर शासकीय जमीन पर गेट लगाने का विवाद

प्रकरण ग्राम केशला, प.ह.नं. 48, तहसील खरोरा के खसरा नंबर 1094 से जुड़ा है। रायपुर-बलौदाबाजार मुख्य मार्ग से लगी लगभग 375 वर्गमीटर की यह बेशकीमती भूमि शासकीय दर्ज है। आरोप है कि निजी भूमि पर भवन निर्माण कर उसे भारतीय स्टेट बैंक को किराये पर देने वाले कुलदीप सिंह छाबड़ा ने सुरक्षा और फेंसिंग का हवाला देकर उससे लगी शासकीय भूमि पर लोहे का गेट लगवा दिया तथा कंक्रीटीकरण कराकर आम आवागमन को प्रभावित करने का प्रयास किया।

इस मामले में अनिल कुर्मी ने तहसीलदार खरोरा के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी। शिकायत में यह भी आपत्ति उठाई गई कि इस भूमि से लगे दूसरे परिवार के रास्ते को लेकर पूर्व में न्यायालय से आदेश पारित हो चुका है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।

तहसीलदार से SDM और अब अपर कलेक्टर तक पहुंचा मामला

शिकायत पर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के प्रतिवेदन तथा मौका निरीक्षण के आधार पर तहसीलदार खरोरा ने 30 अक्टूबर 2025 को विवादित भूमि पर लगाए गए गेट को अवैध मानते हुए हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के विरुद्ध कुलदीप सिंह छाबड़ा ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तिल्दा-नेवरा के न्यायालय में अपील की, लेकिन 27 अप्रैल 2026 को वहां से भी तहसीलदार का आदेश बरकरार रखा गया।

इसके बाद अपीलार्थी ने अपर कलेक्टर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली और न्यायालय ने अधीनस्थ दोनों राजस्व न्यायालयों के आदेशों को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी।

सुरक्षा के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जे की छूट नहीं

अपीलार्थी का तर्क था कि उनकी निजी भूमि खसरा नंबर 474/17, रकबा 0.065 हेक्टेयर से लगी विवादित भूमि पर केवल सुरक्षा की दृष्टि से गेट लगाया गया है। उनका कहना था कि गेट पर ताला नहीं लगाया जाता और बैंक आने-जाने वाले लोगों तथा ग्रामीणों को भी इसका उपयोग करने दिया जाता है।

वहीं, शिकायतकर्ता अनिल कुर्मी ने इसे शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और आम रास्ते को बाधित करने की कोशिश बताया। अपर कलेक्टर न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों, उपलब्ध दस्तावेजों और दोनों पक्षों के तर्कों का परीक्षण करने के बाद सुरक्षा के तर्क को अतिक्रमण का वैध आधार मानने से इनकार कर दिया।

धारा 248 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख

न्यायालय ने अपने आदेश में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जे की स्थिति में संबंधित राजस्व अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने और नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार है।

इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) सहित अन्य न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि और आम रास्तों पर अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किए जाने की विधिक स्थिति स्पष्ट की गई। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि सुरक्षा या फेंसिंग के नाम पर किसी सार्वजनिक अथवा शासकीय भूमि को निजी नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता।

15 दिन की समय-सीमा, पालन प्रतिवेदन भी देना होगा

अपर कलेक्टर न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं पाते हुए कुलदीप सिंह छाबड़ा की अपील को सारहीन मानकर खारिज कर दिया। इसके साथ ही तहसीलदार, तिल्दा-नेवरा को निर्देशित किया गया है कि खसरा नंबर 1094 की प्रश्नाधीन शासकीय भूमि से अवैध लोहे के गेट सहित समस्त अतिक्रमण 15 दिनों के भीतर हटाया जाए। कार्रवाई पूरी होने के बाद न्यायालय में पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होगा।

अब निगाहें कार्रवाई पर

अपर कलेक्टर के स्पष्ट आदेश के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्व विभाग निर्धारित 15 दिनों के भीतर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई कितनी तत्परता से करता है। आदेश ने यह संदेश जरूर दिया है कि सरकारी जमीन पर सुरक्षा, फेंसिंग या निजी सुविधा का हवाला देकर कब्जा बनाए रखना कानूनन स्वीकार्य नहीं है। अब देखना होगा कि कागजों पर जारी आदेश जमीन पर कितनी जल्दी अमल में आता है।