SIR पर चुनाव आयोग के बड़े फैसले, नोटिस पाने वालों के घर जाएंगे BLO, रैन बसेरों और मजदूरों के लिए विशेष हेल्प डेस्क

Election Commission Meeting: विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने शनिवार को कई अहम फैसले लिए। आयोग की बैठक दोपहर 3 बजे नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में हुई। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। बैठक के बाद आयोग ने SIR के दौरान नोटिस पाने वाले मतदाताओं को राहत देने, ECINET पोर्टल की स्वतंत्र समीक्षा कराने, बेघर और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष कैंप लगाने समेत दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने समेत कई फैसलों की जानकारी दी।

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आयोग के मुताबिक SIR के दौरान जिन मतदाताओं को जानकारी उपलब्ध नहीं होने या रिकॉर्ड में तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस जारी किया गया है, उनके मामले में अब BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर जाकर जरूरी दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO की ओर से जुटाए गए दस्तावेज ECINET पर अपलोड किए जाएंगे, जिसके आधार पर ERO यानी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्णय लेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाताओं को सामान्य तौर पर सुनवाई के लिए ERO या AERO कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में, ERO के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन सुनवाई कराई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत भी कर सकेगा। आयोग ने ऑनलाइन सुनवाई की सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही है।

रैन बसेरों और मजदूरों के लिए विशेष हेल्प डेस्क

आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी DEO को निर्देश दिया है कि जरूरत के अनुसार रात्रि आश्रय गृहों, मजदूरों, गरीबों और बेघर लोगों के लिए पर्याप्त हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाए जाएं। इन कैंपों का उद्देश्य ऐसे लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और चुनाव संबंधी प्रक्रिया में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। Form-6 को लेकर उठे विवाद पर चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR के लिए Form-6 के साथ लगाए गए घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। आयोग के मुताबिक गैर-SIR अवधि में मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार संबंधित Form का इस्तेमाल किया जाएगा। Form-6 नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख आवेदन है। आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार SIR के दौरान इसके साथ घोषणा-पत्र की व्यवस्था को लेकर उठे सवालों पर आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया को न्यायालय से समर्थन मिला है।

ECINET पोर्टल की होगी स्वतंत्र समीक्षा

SIR से जुड़े डिजिटल कामकाज को लेकर भी आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने कहा कि ECINET प्रणाली की समीक्षा के लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त यानी DEC की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में IIT या IIIT के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाएगा। समिति यह जांच करेगी कि ECINET प्रणाली संबंधित कानूनों और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप काम कर रही है या नहीं और अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। आयोग ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मिले सुझावों के आधार पर पोर्टल में कई बदलाव किए जा चुके हैं। अगर क्षेत्रीय अधिकारियों को किसी और सुविधा की जरूरत होगी तो उसे भी लागू किया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा कि भविष्य में IT मॉड्यूल और पोर्टल से जुड़ी नई पहल आयोग की मंजूरी से पहले अधिकारियों की समिति में चर्चा के बाद आगे बढ़ाई जाएगी।

दिल्ली में 30 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियां

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से मिले अनुरोध के बाद आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है। दिल्ली में नोटिस और दावे-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दी गई है। महाराष्ट्र के लिए आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा 12 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई है। वहां नोटिस और दावे-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 तय की गई है। इस तरह दिल्ली और महाराष्ट्र के मतदाताओं को SIR से जुड़े रिकॉर्ड में आपत्ति या अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। आयोग ने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

गोवा में छूटे मतदाताओं के घर जाएंगे BLO

अगर किसी व्यक्ति का नाम SIR के दौरान या उसके बाद मतदाता सूची में छूट गया है तो वह मतदाता सूची में लगातार नाम जोड़ने की प्रक्रिया के तहत संबंधित ERO के पास आवेदन देकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का प्रयास कर सकता है। इसमें युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता भी शामिल हैं। आयोग ने CEO, DEO और ERO को ऐसे मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। गोवा में भी छूटे हुए मतदाताओं के नाम को लेकर आयोग ने जानकारी दी है। राज्य के CEO ने संबंधित BLO को ऐसे मतदाताओं के घर जाकर Form-6 एकत्र करने का निर्देश दिया है। आयोग के अनुसार 97 ऐसे मतदाताओं में से 81 मतदाताओं ने नाम शामिल कराने के लिए पहले ही Form-6 भर दिया है। (Election Commission Meeting)

आयोग की बैठकों का एजेंडा और मिनट्स भी होंगे जारी

आयोग ने अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर भी कई फैसले किए हैं। अब आयोग की सभी बैठकों का एजेंडा पहले से जारी किया जाएगा और बैठक का विवरण यानी मिनट्स भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट यानी APAR हर साल 31 दिसंबर तक पूरी करने की बात कही गई है। अधिकारियों की विदेश यात्राओं के लिए भी आयोग की मंजूरी आवश्यक होगी। आयोग ने यह भी कहा कि आयुक्तों की ओर से दिए गए निर्देशों का अधिकारियों द्वारा पूरी तरह पालन किया जाएगा। आयोग ने कहा कि पिछले महीनों में देशभर में SIR समेत कई फैसले लिए गए और SIR से संबंधित प्रमुख निर्णय आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिए गए थे। आयोग ने यह भी कहा कि 24 जून 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी SIR आदेश की शुरुआत बिहार से हुई और बाद में इसे अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। आयोग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने आदेश में इस प्रक्रिया को सही ठहराया है।

कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र पर भी आयोग की सफाई

आयोग ने यह भी कहा कि तीसरे चरण के बाकी राज्यों में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ही मतदाताओं की संख्या के अंतिम आंकड़े सामने आएंगे। चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र को लेकर सामने आई खबरों पर भी स्पष्टीकरण दिया। आयोग का कहना है कि यह पत्र SIR या आयोग के किसी नीतिगत फैसले से संबंधित नहीं था, बल्कि चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था। आयोग ने कहा कि संबंधित अधिकारी की ओर से जारी काम के बंटवारे के आदेश दो आयुक्तों के आदेशों के बाद लागू नहीं किए गए थे और IT विभाग की देखरेख का अधिकार वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त से वापस नहीं लिया गया था। यह स्पष्टीकरण उस समय आया है, जब चुनाव आयोग के भीतर SIR और अन्य फैसलों को लेकर मतभेद की खबरें सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में इन मतभेदों का जिक्र किया गया था, जबकि आयोग ने अपने बयान में प्रमुख निर्णयों को सर्वसम्मत बताया है।

SIR में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का दावा

दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों में अब तक करीब 13.37 करोड़ नाम कम हुए हैं। स्रोत सामग्री में देश में कुल मतदाताओं की संख्या 96.88 करोड़ से ज्यादा बताते हुए इसे करीब 14.1 प्रतिशत मतदाताओं के बराबर बताया गया है। हालांकि ये आंकड़े अलग-अलग राज्यों में SIR की स्थिति और ड्राफ्ट सूची के स्तर पर आधारित हैं और अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद इनमें बदलाव संभव है। आयोग की प्रक्रिया में ड्राफ्ट सूची और अंतिम सूची अलग चरण हैं, इसलिए ड्राफ्ट स्तर पर सामने आए आंकड़ों में आगे बदलाव हो सकता है। 26 सितंबर की बैठक ऐसे समय हुई है, जब SIR की प्रक्रिया और आयोग के आंतरिक कामकाज को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर सवाल उठाए जा रहे थे। (Election Commission Meeting) 

अब मतदाताओं के लिए क्या बदला ?

मीडिया रिपोर्ट्स में चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेदों का जिक्र किया गया था। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और विरोध प्रदर्शन किए। SIR के दौरान नोटिस पाने वाले मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि दस्तावेज जमा करने के लिए उन्हें सामान्य तौर पर ERO/AERO कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। BLO घर जाकर दस्तावेज ले सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियां दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। जिन लोगों का नाम छूट गया है, वे मतदाता सूची में लगातार नाम जोड़ने की प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी SIR को लेकर आयोग के 26 सितंबर के फैसलों में एक तरफ नोटिस पाने वाले मतदाताओं की प्रक्रिया को घर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल व्यवस्था की समीक्षा और लंबित दावे-आपत्तियों के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया गया है।