छत्तीसगढ़ विधानसभा में फर्जी ग्रामसभा को लेकर जमकर हंगामा, पूर्व CM भूपेश बघेल ने उठाया मुद्दा, मंत्री ओपी चौधरी के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने किया वॉकआउट
Fake Gram Sabha Issue: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान फर्जी ग्रामसभा प्रस्तावों के आधार पर उद्योग स्थापना का मामला गूंजा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के अल्दा और देवरी-घुलघुल गांव में उद्योगों की स्थापना के लिए कथित फर्जी ग्रामसभा प्रस्तावों का मुद्दा उठाते हुए सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में वित्त, आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि मामले की पुलिस जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रश्नकाल में पूछा कि क्या अल्दा गांव में बालाजी स्पंज एंड आयरन लिमिटेड और देवरी-घुलघुल गांव में अग्रसेन स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में उद्योग स्थापना, पर्यावरण एनओसी या जमीन आवंटन के लिए ग्रामसभा के प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे।
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उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामसभा की कार्रवाई में जालसाजी कर उद्योगों के पक्ष में प्रस्ताव तैयार किए गए। जांच में यह सामने आया कि ग्रामसभा ने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC देने का प्रस्ताव पारित ही नहीं किया था, बल्कि कार्रवाई रजिस्टर की अंतिम दो पंक्तियों में बाद में छेड़छाड़ किए जाने की आशंका जताई गई। बघेल ने यह भी कहा कि जब ग्रामसभा का पंजीयन रजिस्टर सचिव के पास रहता है तो फिर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR क्यों दर्ज की गई? सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिन उद्योगों को इस कथित फर्जी प्रस्ताव से फायदा मिलने वाला था, उनके संचालकों के खिलाफ भी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि तिल्दा क्षेत्र के किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार लीपापोती कर गांव की जमीन उद्योगपतियों को देने की कोशिश कर रही है। उनका दावा है कि संबंधित जमीन चारागाह की है और उसे उद्योगों को देने का षड्यंत्र किया जा रहा है।
मंत्री ओपी चौधरी ने दिया जवाब
वहीं मंत्री ओपी चौधरी ने सदन को बताया कि दोनों कंपनियों ने अभी तक जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति के लिए आवेदन ही नहीं किया है। इसलिए पर्यावरण मंडल को कोई ग्रामसभा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अल्दा गांव में ग्रामसभा प्रस्ताव में जालसाजी की शिकायत मिलने पर तत्कालीन सीईओ जनपद पंचायत, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की संयुक्त समिति ने 6 जून 2025 को जांच की थी। जांच रिपोर्ट 30 जून 2025 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तिल्दा को सौंपी गई। मंत्री के मुताबिक जांच में पाया गया कि ग्रामसभा में NOC नहीं देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। साथ ही कार्यवाही पंजी की अंतिम दो पंक्तियां किसने लिखीं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। (Fake Gram Sabha Issue)
उन्होंने यह भी बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर 22 जून 2026 को थाना तिल्दा-नेवरा में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अभी तक इन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक ग्राम पंचायत की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और आवश्यक जवाब प्राप्त नहीं होगा, तब तक जमीन आवंटन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। मंत्री के जवाब पर पूर्व CM बघेल ने फिर सवाल उठाया कि एक साल बीत जाने के बावजूद उद्योग संचालकों, सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। (Fake Gram Sabha Issue)
कांग्रेस ने किया वॉकआउट
उन्होंने कहा कि केवल अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बघेल ने सरकार पर आरोप लगाया कि फर्जी ग्रामसभा के जरिए गांव की जमीन उद्योगपतियों को सौंपने का प्रयास किया जा रहा है और दोषियों को बचाया जा रहा है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के बजाय मामले को लंबा खींच रही है, जबकि सरकार का कहना है कि पुलिस जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फर्जी ग्रामसभा का यह मामला अब सिर्फ विधानसभा की बहस तक सीमित नहीं रह गया है। एक ओर कांग्रेस इसे गांव की जमीन उद्योगपतियों को सौंपने की साजिश बता रही है, तो दूसरी ओर सरकार का कहना है कि पुलिस जांच जारी है और दोषियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब सबकी नजर जांच के नतीजों पर है कि आखिर फर्जी प्रस्ताव किसने तैयार किए और जिम्मेदार लोगों पर कब तक कार्रवाई होती है।
