वन भूमि पर खेती को लेकर बस्तर में बढ़ा विवाद, कुमली में 15 एकड़ के मक्के की फसल पर चला ट्रैक्टर, किसानों ने जताई नाराजगी

Farming on Forest Land: बस्तर जिले में वन भूमि पर खेती को लेकर एक बार फिर वन विभाग और किसानों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। बस्तर ब्लॉक की कुमली पंचायत में वन विभाग ने करीब 6 हेक्टेयर यानी करीब 15 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई की और खड़ी मक्के की फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। इस कार्रवाई के बाद प्रभावित किसानों ने वन विभाग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि पूरे इलाके में बड़ी संख्या में लोग सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन विभाग ने सिर्फ चुनिंदा लोगों को निशाना बनाया है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब जिले के दूसरे इलाकों में भी लंबे समय से वन भूमि पर खेती कर रहे ग्रामीण खेती से रोके जाने का विरोध कर रहे हैं। इससे वन अधिकार, आजीविका और वन संरक्षण के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज हो गई है।

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जानकारी के मुताबिक कुमली पंचायत में वन विभाग को सूचना मिली थी कि चार लोगों ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर मक्के की खेती कर रखी है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 6 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान खेतों में खड़ी मक्के की फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर उसे नष्ट कर दिया गया। वन विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह वन भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई है। विभाग के मुताबिक संबंधित लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। वन विभाग की कार्रवाई के बाद किसानों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में करीब 100 किसान लंबे समय से वन भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। अगर विभाग इसे अवैध मानता है तो सभी मामलों की समान रूप से जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। (Farming on Forest Land)

तीन महीने की मोहलत का प्रस्ताव भी नहीं माना गया: किसान

किसानों का आरोप है कि बिना किसी व्यापक सर्वे या रिकॉर्ड की जांच के सिर्फ चार किसानों को निशाना बनाकर कार्रवाई की गई, जिससे पक्षपात की आशंका पैदा हो रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि पंचायत की बैठक में खड़ी फसल को देखते हुए किसानों को तीन महीने की मोहलत देने का प्रस्ताव पारित किया गया था, ताकि फसल कटाई के बाद आगे की कार्रवाई की जा सके, लेकिन पंचायत के प्रस्ताव की अनदेखी करते हुए वन विभाग ने सीधे खेतों में ट्रैक्टर चलवा दिया, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। किसानों का कहना है कि अगर प्रशासन पहले नोटिस देकर समय देता तो फसल बचाई जा सकती थी। ग्रामीणों का कहना है कि अगर वास्तव में वन भूमि पर अतिक्रमण हुआ है तो पूरे क्षेत्र का रिकॉर्ड खंगाला जाए और सभी मामलों की समान रूप से जांच की जाए।

किसानों का आरोप है कि सालों से खेती कर रहे लोगों की स्थिति, पुराने रिकॉर्ड और जमीन की वास्तविक स्थिति की जांच किए बिना कार्रवाई उचित नहीं कही जा सकती। किसानों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और प्रभावित किसानों को राहत देने की मांग की है। डीएफओ उत्तम कुमार गुप्ता का कहना है कि विभाग ने मिली सूचना और जांच के आधार पर कार्रवाई की है। उनके अनुसार वन भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और पूरे मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर भी जारी है। अगर आगे और तथ्य सामने आते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। (Farming on Forest Land)

बस्तर में दूसरा मामला भी बना चर्चा का विषय