आयकर विभाग लोगों को परेशान न करे, जनता की भलाई के लिए काम करे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
Finance Minister Sitharaman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के अधिकारियों को कहा कि इनकम टैक्स विभाग का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करना होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों को अपने वैध कार्यों के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर लगाने के लिए मजबूर न किया जाए और विभाग जनता के हित में संवेदनशील तरीके से काम करे। रविवार को मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नव-निर्मित 13 मंजिला ‘आयकर सिंधु’ भवन के उद्घाटन के दौरान वित्त मंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी संपत्तियों के संरक्षण, आवास सुविधाओं और विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीतारमण ने कहा कि करीब 1.13 लाख वर्गफुट क्षेत्रफल में बनी इस इमारत के निर्माण के दौरान खुद इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारियों को अलग-अलग विभागों से अनुमति और क्लीयरेंस लेने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
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उन्होंने कहा कि जब आयकर विभाग जैसे प्रभावशाली संस्थान के अधिकारियों को भी अनुमति प्राप्त करने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी तो यह सहज समझा जा सकता है कि एक आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती होंगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जब कोई नागरिक आपके पास किसी वैध कार्य के लिए आए तो उसे अनावश्यक रूप से इधर-उधर न भटकाएं, बल्कि नियमों के दायरे में रहते हुए उसकी सहायता करें। वित्त मंत्री ने कहा कि एक IRS अधिकारी के साथ आयकर विभाग का नाम जुड़ा होता है, जिसे लोग एक शक्तिशाली संस्था के रूप में देखते हैं। ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे अपने अधिकारों का उपयोग लोगों को भयभीत करने के बजाय उनकी मदद करने के लिए करें। उन्होंने कहा कि विभाग की छवि ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो, डर नहीं। (Finance Minister Sitharaman)
सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण पर जताई नाराजगी
सीतारमण ने सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर आज आयकर सिंधु भवन बना है, वह साल 1973 से आयकर विभाग के पास थी, लेकिन सालों तक उस पर निर्माण नहीं होने के कारण अवैध कब्जे और अतिक्रमण हो गए। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और उनका समय पर उपयोग सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो सरकारी संसाधनों का नुकसान होता है और बाद में परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती है। वित्त मंत्री ने मुंबई और नवी मुंबई में कार्यरत आयकर अधिकारियों की आवासीय समस्या का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में अधिकारियों को सरकारी आवास उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके कारण उन्हें लंबी दूरी तय कर कार्यालय आना पड़ता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि नए आवासों का निर्माण तेजी से हो सके।
CPWD-BSNL की जमीन का बेहतर उपयोग करने के निर्देश
सीतारमण ने अधिकारियों से कहा कि जमीन उपलब्ध होने के बाद निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि CPWD से समन्वय, आवश्यक अनुमतियां, टेंडर प्रक्रिया और भवन निर्माण जैसे सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से BSNL की उपलब्ध जमीनों का उपयोग करने की संभावनाएं तलाशने को कहा और भरोसा दिलाया कि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं संबंधित केंद्रीय मंत्री से इस विषय में बातचीत करेंगी। वित्त मंत्री ने अधिकारियों को ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वे किसी भी अधिकारी से नियमों को तोड़ने या किसी के लिए अनुचित लाभ देने की अपेक्षा नहीं करतीं, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नागरिकों को उनके वैध अधिकार आसानी से मिल सकें। उन्होंने कहा कि टैक्स संग्रह जैसे महत्वपूर्ण दायित्व में इंटीग्रिटी सबसे बड़ा मूल्य है और प्रत्येक अधिकारी को अपने कार्य में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। (Finance Minister Sitharaman)
