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ऑफिस के बाद फोन-ईमेल से आज़ादी! संसद में पेश हुआ ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’

Right to Disconnect Bill 2025 : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की सांसद सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को संसद में ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ (Right to Disconnect Bill 2025) पेश किया। इस बिल के जरिए कर्मचारियों को काम के समय के बाद और छुट्टियों में काम से जुड़े फोन कॉल और ईमेल से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार देने की बात कही गई है। बिल में एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है, जो इस प्रावधान से जुड़े मामलों को देखेगी।

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यह बिल प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में पेश किया गया है। गौरतलब है कि संसद सदस्य ऐसे मुद्दों पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर सकते हैं, जिन पर उन्हें लगता है कि सरकार को कानून बनाना चाहिए। हालांकि, अधिकतर मामलों में ऐसे बिल चर्चा के बाद वापस ले लिए जाते हैं।

ऑफिस आवर्स के बाद कॉल न उठाने का अधिकार

बिल में कहा गया है कि कार्य समय से बाहर आने वाली कॉल या ईमेल का जवाब देने के लिए कर्मचारियों पर दबाव नहीं होना चाहिए। यदि यह बिल पास हो जाता है तो उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो दफ्तर के बाद भी काम की ईमेल और कॉल से परेशान रहते हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और निजी जीवन को सुरक्षित रखना है।

पेड मेन्स्ट्रुअल लीव की भी मांग

बिल पेश करने की प्रक्रिया के दौरान अन्य सांसदों ने भी कई मुद्दों पर प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किए—

कांग्रेस सांसद कडियाम काव्या ने ‘मेन्स्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2024’ (Right to Disconnect Bill 2025) पेश किया, जिसमें महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कार्यस्थल पर सुविधाएं देने की मांग की गई है।

एलजेपी सांसद शंभवी चौधरी ने कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड मेन्स्ट्रुअल लीव सुनिश्चित करने हेतु बिल पेश किया।

अन्य प्राइवेट मेंबर बिल

NEET छूट बिल: कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने तमिलनाडु को मेडिकल प्रवेश में NEET से छूट देने के लिए बिल प्रस्तुत किया।

मृत्युदंड समाप्ति बिल: डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने देश में मृत्युदंड समाप्त करने का प्रस्ताव रखा।

पत्रकार सुरक्षा बिल: निर्दलीय सांसद विशालदादा प्रकाशबापू पाटिल ने पत्रकारों पर होने वाली हिंसा को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिल पेश किया।

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