बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा- पति को बीमार मां से अलग रहने का दबाव देना क्रूरता, तलाक की दी मंजूरी
HC on Divorce Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। साथ ही कहा है कि पति पर उसकी बुजुर्ग और बीमार मां से अलग रहने का दबाव बनाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि पति के खिलाफ झूठे आपराधिक मुकदमे और लंबे समय तक अलग रहना वैवाहिक रिश्ते में विश्वास खत्म होने का आधार बन सकते हैं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पति को तलाक की मंजूरी देते हुए पेंड्रा रोड की निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें तलाक की याचिका खारिज कर दी गई थी।
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मामला उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी विवेक अग्रवाल और पेंड्रा रोड निवासी महिला से जुड़ा है। दोनों की शादी 12 दिसंबर 2014 को हुई थी। दंपती का एक बेटा भी है। पति की ओर से आरोप लगाया गया कि शादी के बाद पत्नी छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद करती थी और उसकी बुजुर्ग बीमार मां से अलग रहने के लिए लगातार दबाव बनाती थी। पति का कहना है कि पत्नी चाहती थी कि वह अपनी मां को छोड़कर अलग घर में रहे, लेकिन पति ने अपनी बीमार मां को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद लगातार बढ़ता गया।
2019 में मायके चली गई पत्नी
पति के मुताबिक 11 अगस्त 2019 को पत्नी उसकी सहमति के बिना घर से गहने और नकदी लेकर पेंड्रा रोड स्थित अपने मायके चली गई। बच्चा उस समय इटावा में ही रह गया। पत्नी के वापस ससुराल नहीं लौटने के बाद पति ने वैवाहिक संबंध खत्म करने के लिए अदालत का रुख किया। पति ने 2022 में पेंड्रा रोड की निचली अदालत में क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी। हालांकि सुनवाई के बाद निचली अदालत ने 18 फरवरी 2025 को पति की याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत ने अपने फैसले में माना था कि पति पत्नी के खिलाफ लगाए गए क्रूरता के आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सका। इसके बाद पति ने इस फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी। (HC on Divorce Case)
बीमार मां को छोड़ने से इनकार स्वाभाविक: हाईकोर्ट
मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी की कोर्ट में हुई। हाईकोर्ट ने पूरे मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को देखते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी व्यक्ति के जीवन में एक नया परिवार जरूर बनाती है, लेकिन इससे वह अपने वृद्ध या बीमार माता-पिता के प्रति नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता। कोर्ट ने माना कि पति का अपनी बीमार मां को छोड़ने से इनकार करना स्वाभाविक है। वहीं, बिना किसी उचित कारण के पति को उसकी बीमार मां से अलग रहने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और दोनों 2019 से अलग रह रहे थे। (HC on Divorce Case)
झूठे केस और लंबे समय तक अलग रहना भी बना आधार
हाईकोर्ट के मुताबिक लगातार विवाद, पति के खिलाफ लगाए गए झूठे आपराधिक मुकदमे और लंबे समय तक अलग रहने की स्थिति ने दोनों के बीच वैवाहिक विश्वास को पूरी तरह खत्म कर दिया। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि वैवाहिक संबंध को बनाए रखना व्यावहारिक नहीं रह गया है। मामले में हाईकोर्ट ने पति की तलाक की याचिका को मंजूर कर लिया और पेंड्रा रोड की निचली अदालत के 18 फरवरी 2025 के फैसले को रद्द कर दिया। इस फैसले के साथ अदालत ने स्पष्ट किया कि बुजुर्ग और बीमार माता-पिता से अलग होने के लिए जीवनसाथी पर अनुचित दबाव डालना, परिस्थितियों के आधार पर, मानसिक क्रूरता का आधार बन सकता है। फैसले का अहम संदेश यही है कि विवाह के बाद भी बुजुर्ग और बीमार माता-पिता के प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारियां खत्म नहीं होतीं और वैवाहिक जीवन में ऐसी जिम्मेदारियों को लेकर बनाया गया अनुचित दबाव भी अदालत की नजर में मानसिक क्रूरता का रूप ले सकता है।
