बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी के 10 साल से अलग रहने को माना मानसिक क्रूरता, पति की तलाक याचिका मंजूर
HC on Divorce Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर पत्नी बिना पर्याप्त कारण के लंबे समय तक पति से अलग रहती है तो यह पति के प्रति मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कोरबा के रहने वाले SECL अधिकारी की तलाक याचिका स्वीकार कर ली है। दोनों की शादी 2010 में हुई थी। पति का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पत्नी वैवाहिक कर्तव्यों से इनकार करने लगी और संयुक्त परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगी। इसके बाद 2011 से वह लगातार मायके में रह रही है। पति ने कई बार पत्नी को वापस लाने की कोशिश की और यहां तक कि अदालत का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन पत्नी ने वैवाहिक जीवन में लौटने से इनकार कर दिया।
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पत्नी ने पति और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और पांच लाख रुपए की मांग का आरोप लगाया था। इस आधार पर उसने 498ए, घरेलू हिंसा और भरण-पोषण के मामले भी दर्ज कराए। हालांकि 2021 में कोर्ट ने पति और उसके परिवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इससे पहले कोरबा फैमिली कोर्ट ने 2017 में पति की तलाक याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह क्रूरता और परित्याग साबित करने में असफल रहा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने उपलब्ध दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों का अध्ययन किया। (HC on Divorce Case)
गुजारा भत्ता देने का आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का बिना पर्याप्त कारण मायके में रहना, लगातार 10 साल तक पति से दूरी बनाए रखना और बार-बार मुकदमे दर्ज कराना मानसिक और शारीरिक क्रूरता को दर्शाता है। हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक की डिक्री जारी करते हुए कहा कि पत्नी और बेटी पूरी तरह से पति पर आश्रित हैं। पति SECL में अधिकारी है और उसे अच्छा वेतन मिलता है। ऐसे में अदालत ने आदेश दिया कि पति 6 महीने के भीतर पत्नी को 15 लाख रुपए स्थायी गुजारा भत्ता दे। इधर, अंबागढ़ चौकी में चरित्र संदेह के चलते पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी देवेंद्र साहू वारदात के बाद जंगल में छिपा था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। (HC on Divorce Case)



