छत्तीसगढ़ में फायर सेफ्टी व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से कहा- बजट और टेंडर काफी नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए काम
HC on Fire Safety: छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे आग से जुड़े हादसों और आपदा प्रबंधन व्यवस्था की कमियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बजट स्वीकृत कर देना या टेंडर जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीन पर काम शुरू होना और उसकी वास्तविक प्रगति भी दिखाई देनी चाहिए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से फायर ब्रिगेड के आधुनिक वाहनों और उपकरणों की खरीद के लिए जारी किए गए सभी टेंडरों की अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान राज्य के अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के निदेशक ने कोर्ट में शपथपत्र पेश किया। इसमें बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फायर ब्रिगेड को आधुनिक बनाने की दिशा में कई प्रक्रियाएं चल रही हैं। शपथपत्र के मुताबिक जेम पोर्टल के माध्यम से करीब 72.70 करोड़ रुपए की लागत से फायर टेंडर, वाटर टेंडर, फोम टेंडर और मिनी मिस्ट फायर फाइटिंग वाहनों की खरीद की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में ये प्रस्ताव तकनीकी मूल्यांकन के चरण में हैं। इसके अलावा, ऊंची इमारतों में आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए 60 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने वाली हाइड्रोलिक लिफ्ट खरीदने की योजना भी बनाई गई है। इसके लिए लगभग 51.58 करोड़ रुपए की लागत से ग्लोबल टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। (HC on Fire Safety)
16 नए फायर स्टेशन बनाने की योजना
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 16 नए फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 44.32 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सरकार के मुताबिक गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, सक्ती और सूरजपुर जिलों में फायर स्टेशन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध हो चुकी है और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए राशि भी जारी कर दी गई है। हालांकि मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बीजापुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सुकमा, नारायणपुर समेत कुल 11 जिलों में अभी तक जमीन का आवंटन नहीं हो पाया है। इसके कारण वहां फायर स्टेशन निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि फायर सेफ्टी जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था में सिर्फ बजट आवंटन और टेंडर प्रक्रिया का हवाला देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
सरकार ने कहा- फंड की कोई कमी नहीं
कोर्ट ने कहा कि यह भी बताया जाना चाहिए कि कितने कार्यों के लिए वर्क ऑर्डर जारी हुए हैं और वास्तविक रूप से कितनी प्रगति हुई है। खंडपीठ ने सरकार से सभी टेंडरों, उपकरण खरीद और फायर स्टेशन निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति का विस्तृत ब्यौरा अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि अग्निशमन सेवाओं और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। आवश्यक उपकरणों की खरीद और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया है। अब हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को करेगा। उस दिन सरकार को फायर ब्रिगेड के लिए खरीदे जा रहे उपकरणों, वाहनों और नए फायर स्टेशनों के निर्माण की वास्तविक प्रगति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। (HC on Fire Safety)
