यूरोप में भीषण गर्मी से 50 हजार से ज्यादा मौतें, क्लाइमेट चेंज ने बढ़ाया खतरा, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का अलर्ट

Impact of Global Warming: यूरोप में इस साल गर्मी ने जानलेवा रूप ले लिया। जून से अगस्त के बीच भीषण गर्मी के कारण 50,391 लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया है। वैज्ञानिकों के विश्लेषण के मुताबिक इनमें से 32,619 मौतों के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना गया है। यानी गर्मी से हुई कुल मौतों में करीब 65 प्रतिशत का संबंध क्लाइमेट चेंज से जोड़ा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से बढ़ता वैश्विक तापमान हीटवेव की तीव्रता को बढ़ा रहा है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है।

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इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने यूरोप के 854 शहरों के तापमान और मृत्यु संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण कर यह अनुमान तैयार किया। इन शहरों में यूरोप की करीब 40 प्रतिशत आबादी रहती है। अध्ययन के मुताबिक 2022 की तुलना में इस साल गर्मी से होने वाली मौतों में 71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। साल 2022 में गर्मी से 29,480 लोगों की मौत का अनुमान था। शोधकर्ताओं ने यह भी संकेत दिया कि मई में पड़ी हीटवेव को इस आकलन में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए गर्मी से जुड़ी वास्तविक मौतों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। (Impact of Global Warming)

इटली, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में सबसे ज्यादा असर

यूरोप के कई देशों में इस साल गर्मी का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। इटली, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में गर्मी से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज होने का अनुमान है। इस आपदा का असर केवल बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों तक सीमित नहीं रहा। अध्ययन में 20 से 44 साल की उम्र के 800 से ज्यादा लोगों की मौत का भी अनुमान लगाया गया है। गर्मी का सबसे खतरनाक दौर 17 जून से 1 जुलाई के बीच रहा। इस अवधि में कुल अनुमानित मौतों का करीब एक-तिहाई हिस्सा सामने आया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान तापमान सामान्य स्तर से लगभग 5.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। लगातार ऊंचे तापमान के कारण शरीर की गर्मी नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे हीट स्ट्रोक, हृदय संबंधी समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों की आशंका बढ़ जाती है।

गर्मी से प्रभावित हुआ जनजीवन और परिवहन

यूरोप में बढ़ते तापमान का असर सड़कों, रेलवे और रोजमर्रा की सुविधाओं पर भी पड़ा। फ्रांस में कुछ स्थानों पर सड़क की सतह अत्यधिक गर्मी के कारण नरम होकर क्षतिग्रस्त हुई। जर्मनी में भीषण तापमान के दौरान रेलवे परिचालन प्रभावित होने, ट्रेनों के रद्द होने और वातानुकूलन व्यवस्था पर दबाव पड़ने की खबरें सामने आईं। पेरिस में गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने पंखे और कूलर जैसे उपकरणों की खरीद बढ़ा दी। कुछ दुकानों में इनकी मांग अचानक बढ़ने से उपलब्ध स्टॉक कम पड़ गया। इटली की राजधानी रोम में भी लोग सार्वजनिक जगहों पर पानी की फुहारों के नीचे खड़े होकर गर्मी से राहत लेते नजर आए। ये घटनाएं दिखाती हैं कि अत्यधिक गर्मी अब केवल स्वास्थ्य से जुड़ा संकट नहीं है, बल्कि शहरों की आधारभूत सुविधाओं और सामान्य जीवन को भी प्रभावित कर रही है।

अगले 75 सालों में 2.8 डिग्री तक गर्म हो सकती है धरती

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यूरोप के कई शहरों का बुनियादी ढांचा लगातार बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। ऐसे में बेहतर शहरी नियोजन, गर्मी से बचाव की व्यवस्था और समय रहते चेतावनी देने वाली प्रणालियों की जरूरत बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक स्तर पर भी चिंताजनक अनुमान सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एमिशन्स गैप रिपोर्ट के मुताबिक अगर मौजूदा जलवायु नीतियां जारी रहती हैं तो इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान औद्योगिक युग से पहले के स्तर की तुलना में लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक देशों की ओर से घोषित जलवायु प्रतिबद्धताएं पूरी होने पर भी तापमान वृद्धि करीब 2.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं नेट जीरो से जुड़े दीर्घकालिक वादों को पूरी तरह लागू किया जाए तो इस वृद्धि को लगभग 2.1 डिग्री तक सीमित रखने की संभावना जताई गई है।  

2025 में 58.4 अरब टन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन

वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य भी गंभीर दबाव में है। तापमान बढ़ने से हीटवेव की तीव्रता, बाढ़, सूखा और ग्लेशियरों के पिघलने जैसी घटनाओं का जोखिम बढ़ता है। इसका असर खेती, पेयजल, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। दुनिया में उत्सर्जन घटाने के प्रयासों के बावजूद ग्रीनहाउस गैसों का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करीब 58.4 अरब टन रहा। कुल उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी नहीं आई, जबकि कोयला, तेल और गैस से जुड़े कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आने वाले सालों में उत्सर्जन में तेज कटौती की जरूरत बताई गई है। अनुमानों के मुताबिक 2025 के स्तर की तुलना में उत्सर्जन को 2030 तक 18 प्रतिशत, 2035 तक 45 प्रतिशत और 2040 तक 69 प्रतिशत घटाना होगा। इसके साथ ही वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन हटाने की आवश्यकता भी बताई गई है। हालांकि कार्बन हटाने की तकनीकों के साथ उत्सर्जन के मूल स्रोतों पर नियंत्रण करना भी जरूरी होगा।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी उठाए हैं सवाल

जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी को लेकर भारत ने विकसित देशों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में कहा कि यूरोप में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन भारत की तुलना में सात से आठ गुना ज्यादा है। उन्होंने विकसित देशों पर जलवायु वित्त उपलब्ध कराने के वादों को पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया। गोयल ने कहा कि विकसित देशों ने जलवायु संबंधी सहायता के लिए हर साल बड़ी राशि जुटाने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन भारत को अपेक्षित आर्थिक मदद नहीं मिली। उनके बयान ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विकसित और विकासशील देशों के बीच जिम्मेदारी समेत वित्तीय सहायता को लेकर जारी बहस को फिर चर्चा में ला दिया है। (Impact of Global Warming)

बंगाल की खाड़ी में चक्रवात को लेकर अलर्ट

जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बहस का एक अहम सवाल यह है कि उत्सर्जन में ऐतिहासिक योगदान देने वाले देश विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, आपदाओं से निपटने और जलवायु प्रभावों से होने वाले नुकसान की भरपाई में कितनी मदद देते हैं। यूरोप में गर्मी के संकट के बीच भारत के पूर्वी तट पर भी मौसम संबंधी खतरा मंडरा रहा है। चक्रवात अर्नब बंगाल की खाड़ी से आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये 27 अक्टूबर तक तूफान का रूप ले सकता है। इसके 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान 140 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 27 से 29 अक्टूबर के बीच भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। संभावित प्रभाव को देखते हुए तटीय इलाकों में मौसम की निगरानी और प्रशासनिक तैयारियां महत्वपूर्ण होंगी। लोगों को मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी ताजा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। (Impact of Global Warming)

जलवायु संकट से निपटने के लिए तैयारी जरूरी

यूरोप में गर्मी से हुई मौतों का अनुमान, वैश्विक तापमान वृद्धि की आशंकाएं और भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात का खतरा अलग-अलग तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन ये सभी मौसम संबंधी जोखिमों के प्रति तैयारी की अहमियत को सामने लाते हैं। बढ़ती गर्मी से बचाव के लिए शहरों में शीतलन केंद्र, पर्याप्त पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी और समय पर चेतावनी जरूरी है। वहीं दीर्घकालिक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण होगा। विशेषज्ञों के सामने अब दोहरी चुनौती है-एक ओर बदलते मौसम के तत्काल प्रभावों से लोगों की जान बचाना और दूसरी ओर उन कारणों पर नियंत्रण करना, जो आने वाले सालों में गर्मी और अन्य चरम मौसमी घटनाओं का खतरा बढ़ा सकते हैं।