छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट निर्माण का जिम्मा फिर महिला समूहों को, रायगढ़ से हुई नई पहल की शुरुआत
रायगढ़ जिले के सभी 2709 आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड का महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा वितरण

Ready-to-eat production in Chhattisgarh : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को धरातल पर उतारते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए रेडी टू ईट (RTE) फूड निर्माण (Ready-to-eat production in Chhattisgarh)और वितरण का कार्य अब पुनः महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जा रहा है। इस पहल की शुरुआत रायगढ़ जिले से की गई है, जहां जिले के सभी 2,709 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब यह कार्य महिला समूहों द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने महिला समूहों को सौंपे अनुबंध पत्र
रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट निर्माण और वितरण के लिए अनुबंध पत्र सौंपे। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक पुरंदर मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष शिखा गबेल, महापौर जीवर्धन चौहान समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा, “यह योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक पहल है। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और बच्चों को पोषणयुक्त आहार उपलब्ध होगा।”
6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट, रायगढ़ पहला जिला
राज्य सरकार द्वारा यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह जिलों में प्रारंभ की जा रही है, जिसमें रायगढ़ पहला जिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का हिस्सा है, जिसे प्रदेश में तेजी से लागू किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा, “रेडी टू ईट निर्माण (Ready-to-eat production in Chhattisgarh)से जुड़कर महिलाएं न केवल आमदनी बढ़ा सकेंगी, बल्कि गांव-समाज में बदलाव की भागीदार भी बनेंगी।”
पीएमएफएमई योजना से मिलेगा सहयोग
कार्यक्रम में बताया गया कि चयनित महिला समूहों को रेडी टू ईट यूनिट की स्थापना के लिए PMFME (प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़) योजना के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।
जिले की रायगढ़ शहरी, रायगढ़ ग्रामीण, पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, मुकड़ेगा, धरमजयगढ़ और कापू परियोजनाओं के अंतर्गत महिला समूहों का चयन किया गया है।
वित्त मंत्री का आह्वान: “गुणवत्ता से बनाएं इसे मॉडल योजना”
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री मोदी के “3 करोड़ लखपति दीदी” के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने महिला समूहों से आग्रह किया कि वे इस योजना को आदर्श मॉडल बनाएं और गुणवत्ता के साथ कार्य करें।
गांव-गांव बैंकिंग सुविधा, सेवा केंद्रों का विस्तार
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि राज्य में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की स्थापना की जा रही है ताकि ग्रामीणों को गांव में ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकें। अब तक 1,460 पंचायतों में ये केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और शेष क्षेत्रों को भी जल्द जोड़ा जाएगा।



